आयुक्त Chief Election Commissioner of India कार्यकाल सुकुमार सेन 1950 ते 1958 के. वी. के. सुंदरम 1958 ते 19 67 एस. पी. सेनवर्मा 1967 1972 1967 ते 1972 डॉ. नागेंद्रसिंह 1972 ते 1973 टी. स्वामीनाथन 1973 ते 1977 एस. एल. शकधर 1977 ते 1982 आर. के. त्रिदेवी 1982 ते 1985 … Read more
घटनादुरुस्ती Ghatana durusti कलम 368 नुसार राज्यघटनेत दुरुस्त्या Ghatana durusti केल्या जाऊ शकतात. मात्र, कोणतेही शासन घटनेची मूळ चौकट बदलू शकत नाही. घटनादुरुस्ती या तत्त्वाप्रमाणे कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती खालील तीन प्रकारे केली जाऊ शकते. वरील तीन पद्धती या घटनादुरुस्तीच्या औपचारिक पद्धती आहेत 24 वी घटनादुरुस्ती 1971 नुसार संसदेचा संविधानातील कोणत्याही तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार … Read more
भारतातील कोणत्याही घटक राज्यातील संविधानिक यंत्रणा जेव्हा कोलमडते तेव्हा, त्या राज्यात भारतीय संविधानातील कलम 356 नुसार ‘राष्ट्रपती राजवट’ Presidents Rule लागू केली जाते. Presidents Rule यालाच घटक राज्यातील ‘घटनात्मक आणीबाणी’ असे देखील म्हणतात. भारतीय संविधानात कलम 356 अंतर्गत ‘आणीबाणी’ या शब्दाचा वापर करण्यात आलेला नाही. एखाद्या घटक राज्याचे शासन संविधानानुसार चालत नसल्याबाबत राष्ट्रपतींची खात्री पाटलास … Read more
देशाचे व त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास ते आर्थिक आणीबाणी उद्घोषित करू शकतात. राष्ट्रपतींचा हा निर्णय अंतिम व निर्णायक (final and conclusive) असून त्या विरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही. असे 38 व्या घटनादुरुस्तीने निश्चित करण्यात आले. ३८ व्या घटना दुरुस्ती मधील वरील तरतूद 1978 … Read more
भारताचे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पद धोक्यात आले आहे, अशा परिस्थितीची खात्री पटल्यास राष्ट्रपती कलम 360 नुसार भारतात Financial Emergency आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्याच्या आत मंजुरी देणे आवश्यक असते. अन्यथा दोन महिन्यांनी या घोषणेचा अंमल संपुष्टात येतो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने आर्थिक … Read more
राष्ट्रीय आणीबाणी काळात भारतातील कोणत्याही घटक राज्याचे कार्यकारी अधिकार संघराज्याच्या (केंद्राच्या) कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येतात. सहाजिकच केंद्र शासनाचे स्वरूप एकात्मिक बनते व केंद्र सरकार राज्यांना कोणत्याही स्वरूपाच्या प्रशासकीय मुद्द्यांवर बंधनकारक निर्देश देऊ शकते. मात्र घटक राज्यांचे अस्तित्व आबाधित राहते. आणीबाणी दरम्यान केंद्र शासनास राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. केंद्र सरकारने आणीबाणीच्या … Read more
युद्ध, परिचक्र किंवा सशस्त्र बंड या कारणामुळे भारताची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात येऊन गंभीर आणीबाणीची परिस्थिती उदभवती आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती संपूर्ण भारतासाठी अथवा त्याच्या एखाद्या राज्यक्षेत्रासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी National Emergency घोषित करू शकतात. युद्ध, परिचक्र यांना बाह्य आणीबाणी म्हणतात, तर सशस्त्र उठाव यास अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात. भारतीय संविधानात कलम … Read more
युद्ध, परिचक्र किंवा सशस्त्र बंड या कारणामुळे भारताचे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात येऊन गंभीर Emergency आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती संपूर्ण भारतासाठी अथवा त्या एखाद्या राज्यात क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात. युद्ध, परिचक्र यांना बाह्य आणीबाणी म्हणतात, तर सशस्त्र उठाव यास अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात. विशिष्ट परिस्थितीला तोंड … Read more
राज्य निवडणूक आयोग State Election Commission हा एखाद्या राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत, जिल्हा परिषद इत्यादी यांचे निवडणुकीचे अधिकक्षण, दिशा निर्देश व नियंत्रणासाठी स्थापन करण्यात आलेला आयोग आहे. भारतीय संविधानाच्या 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना 26 एप्रिल 1994 … Read more
राष्ट्रपती लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची Election Commission of India संविधानाच्या कलम 324 नुसार स्थापना करण्यात आली. निवडणूक आयोग हा कायमस्वरूपी व स्वतंत्र आयोग आहे. निवडणूक आयोगाला भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभा पैकी एक मानले जाते. भारतातील निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार आहे. 25 जानेवारी 1950 रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची Central election … Read more