भारतीय संविधानातील भाग-12, प्रकरण-1, कलम 280 व 281 यामध्ये Finance Commission वित्त आयोगाची तरतूद आहे. राष्ट्रपती आदेशाद्वारे केंद्रीय वित्त आयोगाची नियुक्ती करतात. वित्त आयोग दर पाच वर्षांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्वारे नेमला जाणारा एक आर्थिक नियोजन करणारा आयोग आहे. या आयोगाची सर्वप्रथम स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1991 मध्ये केली होती. त्याच्या स्थापनेचा उद्देश केंद्र सरकार आणि … Read more
महाराष्ट्र राज्याचा प्रशासकीय कारभार चालवण्यासाठी योग्य कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यासाठी घटनात्मक राज्य लोकसेवा आयोगाची Maharashtra public service commission निर्मिती करण्यात आली. भारतीय संविधानाच्या कलम 315 नुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपाधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी इत्यादी वर्ग 1, वर्ग 2 व वर्ग 3 पदे भरली जातात. … Read more
भारतीय संविधानातील भाग-14, प्रकरण-2 कलम 315 ते 323 मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची State Public Service Commission तरतूद आहे. कलम 315(1) नुसार प्रत्येक राज्याकरिता एक लोक सेवा आयोग असेल. State Public Service Commission कलम 315(2) नुसार संयुक्त लोकसेवा आयोग दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकच संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करायचा असल्यास, त्यापैकी प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळातील विधानसभा व … Read more
भारतीय संविधानातील भाग-14, प्रकरण-2, कलम 315 ते 323 मध्ये लोकसेवा आयोगाची Union Public Service Commission तरतूद आहे. कलम 315 मध्ये संपूर्ण देशासाठी एक संघ लोकसेवा आयोग आणि प्रत्येक राज्या करिता राज्य लोकसेवा आयोगाची तरतूद आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1919 च्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार 1 ऑक्टोबर 1926 मध्ये संघ लोकसेवा आयोग union public service commission स्थापन करण्यात आला. … Read more
भारतामध्ये केंद्र व राज्य Kendra rajya sambandh यांच्यामध्ये कायदेविषयक अधिकारांची व कार्यकारी अधिकारांची विभागणी झालेली आहे. मात्र, काही परिस्थितीमध्ये केंद्र व राज्य हस्तक्षेप करू शकतात. भारत संघराज्य प्रदेश असल्याने केंद्र व राज्यांमध्ये कायदेविषयक, प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारी यांची विभागणी करण्यात आली आहे. फक्त न्यायव्यवस्था एकात्मिक स्वरूपाची आहे. केंद्र-राज्य संबंध यामध्ये केंद्र व घटकराज्य यामधील वैधानिक … Read more
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-2, कलम 163, 164, 167 मध्ये Chief Minister मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाची तरतूद आहे. कलम 163 नुसार राज्यपालांना मदत करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ असेल. कलम 164 नुसार मुख्यमंत्रीपदाची निर्मिती केली जाते. विधानसभेत बहुमत मिळालेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याची राज्यपाल मुख्यमंत्रीपदी निवड करतात. मुख्यमंत्री हा विधानसभेचा नेता असतो. केंद्रात जे … Read more
कार्यकारी अधिकार Rajyapalache Adhikar कायदेविषयक अधिकार अर्थविषयक अधिकार न्यायविषयक अधिकार स्वच्छाधीन अधिकार कलम 163 नुसार राज्यपालास स्वच्छाधीन अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्याचा अर्थ राज्यपालाने सदैव मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच कार्य केले पाहिजे असा नव्हे, तर स्वतःच्या विवेकानुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला न मानता निर्णय घेऊ शकतो. राज्यपालाचे स्वच्छाधीन अधिकार पुढील प्रमाणे–
भारतीय संविधानातील भाग-4, प्रकरण-2 कलम 153 ते 167 यामध्ये Governer राज्यपालाची तरतूद आहे. कलम 153 नुसार प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असेल. राज्यपालाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे. राज्यपाल हा जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तर तो राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतो. 7 वी दुरुस्ती 1956 नुसार एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता राज्यपाल म्हणून नियुक्त … Read more
राज्यघटनेच्या कलम 169 नुसार संसद राज्यात विधान परिषद Legislative Council निर्माण करू शकते. विधान परिषद हे घटक राज्याचे वरिष्ठ व द्वितीय सभागृह आहे. विधान परिषदेची निर्मिती अथवा बरखास्ती एखाद्या राज्याच्या विधानसभेने एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि सभागृहात उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश (2/3) बहुमताने ठराव संमत केल्यास, संसद साध्या बहुमताने कायद्याद्वारे त्या राज्यात … Read more