प्रत्येक घटक राज्यात राज्यघटनेच्या कलम 170 नुसार विधानसभेची Legislative Assembly तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे विधिमंडळाचे कनिष्ठ व प्रथम सभागृह आहे. विधानसभेची निर्मिती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मुंबई विधानसभेची स्थापना 1935 च्या कायद्यानुसार करण्यात आली. विधानसभा हे विधिमंडळाचे लोकप्रिय सभागृह आहे. विधानसभेची रचना – कलम170(1): राज्यांची विधानसभा कमीत कमी 60 व जास्तीत जास्त 500 … Read more
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-3 कलम 168 ते 212 मध्ये घटक राज्यांचे कायदेमंडळ Rajyache Kaydemandal याची तरतूद आहे. राज्य सरकारच्या कायदेमंडळाला राज्याचे विधानमंडळ(विधिमंडळ) असे म्हटले जाते. कलम 168 नुसार घटक राज्यांच्या कायदेमंडळात राज्यपाल, विधानसभा आणि अस्तित्वात असल्यास विधान परिषद यांचा समावेश होतो. घटक राज्यांची दोन सभागृहे आहेत. विधानसभा व विधान परिषद. विधानसभा हे विधिमंडळाचे कनिष्ठ व … Read more
विवाह रद्द ठरविण्यासह वैवाहिक समस्यांवर उपाययोजना, कायदेशीर रित्या विभक्त होणे, घटस्पोट, विवाह वैध ठरवणे किंवा कोणत्याही व्यक्तीची वैवाहिक स्थिती ठरवणे. व्यक्तीचे पालकत्व किंवा कोणत्याही अल्पवयीन व्यक्तीचा कायदेशीर ताबा. या कायद्यानुसार कौटुंबिक विवादाबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये तडजोड किंवा समापचाराने समेट करणे हे कुटुंब न्यायालयावर बंधनकारक आहे. तडजोड करण्याच्या टप्प्यावर समाज कल्याण संस्था आणि समुपदेशक यांचे सहाय्य, तसेच … Read more
जिल्हा न्यायालय district court (Duyym Nyayalay)
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-5, कलम 214 ते 232 यामध्ये High court उच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 214 नुसार प्रत्येक घटकराज्यात High court उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. कलम 231 नुसार दोन किंवा अधिकार घटक राज्य तसेच दोन किंवा अधिक घटकराज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी एकच सामायिक उच्च न्यायालयाची तरतूद संसद करू शकते. … Read more
सर्वोच्च न्यायालयाची रचना : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते– कार्यकाल : वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ते पदावर राहतात. किंवा तत्पूर्वीत व आपल्या स्वइच्छेने राष्ट्रपतींकडे राजीनामा देतात. शपथविधी : भारताचे राष्ट्रपती शपथ देतात. पदममुक्ती : कोणत्याही न्यायाधीशाच गैरवर्तन व अकार्यक्षमता या कारणावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. परंतु असे करण्यापूर्वी संस्थेच्या … Read more
भारतीय संविधानात भाग-5, प्रकरण-1, कलम-76 नुसार महान्यायवादीची Attorney General तरतूद करण्यात आली आहे. भारताचे महान्यायवादी हे भारत सरकारचे कायदेशीर सल्लागार व सर्वश्रेष्ठ सरकारी वकील असतात. भारताचा महान्यायवादी यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. पात्रता– भारतीय नागरिकत्व आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र असलेली व्यक्ती या पदासाठी पात्र समजली जाते. कार्यकाल– राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच अशा व्यक्तीस … Read more
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे मुख्य तीन प्रकार Mantrayanche prakarआहेत. 1.कॅबिनेट मंत्री 2.राज्यमंत्री 3.उपमंत्री कॅबिनेट मंत्री(Cabinet Ministers) कॅबिनेट मंत्री हे प्रथम दर्जाचे मंत्री असून त्यांची संख्या 15 ते 20 असते. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या गटास कॅबिनेट असे म्हणतात. अर्थ, परराष्ट्र संबंध, संरक्षण, ग्रह, दळणवळण, रेल्वे, कृषी इत्यादी महत्त्वाची खाते कॅबिनेट मंत्र्यांकडे असतात. मंत्रिमंडळाची बैठक म्हणजे कॅबिनेट मंत्र्यांची बैठक होय. … Read more
भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात Central council of ministers कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) यांचा समावेश होतो. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ब्रिटनच्या धरतीवर संसदीय शासन पद्धतीची रचना करण्यात आली आहे त्यानुसार भारताच्या राजकीय शासकीय व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींच्या नावे असली तरी वास्तव कार्यकारी सत्ता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या (केंद्रीय मंत्रिमंडळ) हातात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात म्हणून … Read more
भारतीय राज्यघटनेत (संविधानात) उपपंतप्रधान पदाची Voice Priminister कोणत्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली नाही. राजकीय सोय म्हणून हे पद निर्माण केले जाऊ शकते. तरीही भारत देशात उपपंतप्रधान म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंग, जगजीवन राम, यशवंतराव चव्हाण, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी यांनी उपपंतप्रधान म्हणून काम पाहिले. भारताचे उपपंतप्रधान हे भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे … Read more