केंद्रीय लोकसेवा आयोग
भारतीय संविधानातील भाग-14, प्रकरण-2, कलम 315 ते 323 मध्ये लोकसेवा आयोगाची Union Public Service Commission तरतूद आहे. कलम 315 मध्ये संपूर्ण देशासाठी एक संघ लोकसेवा आयोग आणि प्रत्येक राज्या करिता…
केंद्र-राज्य संबंध
भारतामध्ये केंद्र व राज्य Kendra rajya sambandh यांच्यामध्ये कायदेविषयक अधिकारांची व कार्यकारी अधिकारांची विभागणी झालेली आहे. मात्र, काही परिस्थितीमध्ये केंद्र व राज्य हस्तक्षेप करू शकतात. भारत संघराज्य प्रदेश असल्याने केंद्र…
राज्याचा महाधिवक्ता
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-2, कलम 165 मध्ये राज्याच्या Advocate General महाधिवक्ताची तरतूद आहे. महाधिवक्ता यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. Advocate General पात्रता– उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्याची पात्रता असावी. कार्यकाल–…
मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-2, कलम 163, 164, 167 मध्ये Chief Minister मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाची तरतूद आहे. कलम 163 नुसार राज्यपालांना मदत करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ…
राज्यपालाचे अधिकार
कार्यकारी अधिकार Rajyapalache Adhikar राज्याचे कार्यकारी अधिकार राज्यपालाकडे विहित असतील व राज्यपाल स्वतः किंवा हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा वापर करतात. कलम 164 नुसार राज्यपाल विधानसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी…
राज्यपाल
भारतीय संविधानातील भाग-4, प्रकरण-2 कलम 153 ते 167 यामध्ये Governer राज्यपालाची तरतूद आहे. कलम 153 नुसार प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असेल. राज्यपालाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे. राज्यपाल हा…
विधान परिषद
राज्यघटनेच्या कलम 169 नुसार संसद राज्यात विधान परिषद Legislative Council निर्माण करू शकते. विधान परिषद हे घटक राज्याचे वरिष्ठ व द्वितीय सभागृह आहे. विधान परिषदेची निर्मिती अथवा बरखास्ती एखाद्या राज्याच्या…
विधानसभा
प्रत्येक घटक राज्यात राज्यघटनेच्या कलम 170 नुसार विधानसभेची Legislative Assembly तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे विधिमंडळाचे कनिष्ठ व प्रथम सभागृह आहे. विधानसभेची निर्मिती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मुंबई विधानसभेची…
घटक राज्यांचे कायदेमंडळ
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-3 कलम 168 ते 212 मध्ये घटक राज्यांचे कायदेमंडळ Rajyache Kaydemandal याची तरतूद आहे. राज्य सरकारच्या कायदेमंडळाला राज्याचे विधानमंडळ(विधिमंडळ) असे म्हटले जाते. कलम 168 नुसार घटक राज्यांच्या…
कुटुंब न्यायालय
कौटुंबिक न्यायालय Family Court अधिनियम 1984 नुसार विवाह आणि कौटुंबिक बाबी या संबंधित विभागांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यात आली आहेत. 1910 साली अमेरिका या देशात सर्वप्रथम कुटुंब…