Sarpanch-सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा पदसिद्ध कार्यकारी प्रमुख असतो.
सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच हे त्यांचा कार्यभार सांभाळतात.
नवीन सरपंचाची निवड होऊन तो पदावर येईपर्यंत आधीचा सरपंच काळजीवाहू म्हणून कार्यरत असतो.
सरपंच हा ग्रामपंचायत व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून काम करतो. ग्रामपंचायतच्या पहिल्या बैठकीत सरपंचाची निवड होते.
सरपंच निवड प्रक्रिया:
14 जुलै 2022 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार आहे.
याआधी तत्कालीन “मविआ सरकारच्या” 5 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या निर्णयानुसार राज्यातील सरपंचाची निवड थेट जनतेतून न होता. निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्या मधून करण्यात येत होती.
सरपंच पदासाठी पात्रता:
वय 21 वर्षे पूर्ण असावे. संबंधित गावच्या मतदार यादीत नाव नोंदलेले असावे.
सरपंचाची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी किमान सातवी इयत्ता उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेला उमेदवारांनाही शिक्षणाची अट लागू राहील.
यापूर्वी राजस्थान व हरियाणा या राज्यांनी सरपंच पदासाठी शैक्षणिक पात्रतेची आठ घातली होती.
ग्रामविकास समस्या:
ग्रामस्तरावर गठीत होणाऱ्या गाव विकास समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतात. ग्रामसेवक हे गाव विकास समितीचे सचिव असतात.
उपसरपंच निवड:
ग्रामपंचायतचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका व्यक्तीची उपसरपंच म्हणून निवड करतात.
सरपंचांची राखीव पदे:
सरपंचांची पदे रोटेशन(Rotation) पद्धतीने राखीव ठेवण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
महिला राखीव सरपंच पदे:
अनुसूचित जाती जमाती व मागास प्रवर्ग यातील स्त्री प्रतिनिधी सह जिल्ह्यातील एकूण सरपंच संख्येच्या 50 टक्के पदे राखीव ठेवली जातात.
मागास प्रवर्गासाठी जिल्ह्यातील एकूण सरपंच संख्येच्या 27% पदे राखीव ठेवली जातात.
अनुसूचित जाती जमातीसाठी जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येची असलेल्या या जाती जमातीचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी सरपंच पदे आरक्षित केली जातात.
उपसरपंच हे पद राखीव नाही.
पुढे हे हि वाचा : पृथ्वीची गती व त्याचे परिणाम
सरपंच कार्यकाल :
सरपंच व उपसरपंच यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो. मात्र ग्रामपंचायतीच्या वाढीव कालावधी बरोबर त्यांचा कार्यकाल देखील वाढतो.
याशिवाय मदतीपूर्वी सरपंच उपसरपंच राजीनामा देऊ शकतात किंवा त्यांना पदच्युत केले जावो शकते, तसेच अविश्वास ठराव देखील संबंध केला करता येऊ शकतो.
राजीनामा:
ग्रामपंचायतचे सदस्य व उपसरपंच आपला राजीनामा सरपंचाकडे देतात. सरपंचाला राजीनामा द्यायचा असल्यास त्याने तो पंचायत समितीच्या सभापतीकडे द्यावा लागतो.
ग्रामपंचायत अविश्वास ठराव:
सरपंच व उपसरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठरावाची पूर्व सूचना तहसीलदारांना द्यावी लागते.
सूचना प्राप्त होताच तहसीलदार एक आठवड्याच्या आत ग्रामपंचायती विशेष सभा बोलवतात व तिचे अध्यक्षपद भूषवतात. या सभेत अविश्वास ठराव मांडला जातो. जुलै 2017 पासून सरपंच व उपसरपंच यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करायचा झाल्यास दोन तृतीयांश (2/3)सदस्यांनी तो मांडावा लागतो.
हा ठराव समंत होण्यासाठी उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या तीन चतुर्थांश (75%)सदस्यांचे बहुमत आवश्यक असते. अविश्वास ठराव संमत झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी विशेष ग्रामसभा बोलवतात. या ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे ग्रामस्थांच्या(ग्रामसभेच्या) साध्या बहुमताने अविश्वास ठराव संमत झाला तरच सरपंचांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. 15 जानेवारी 1920 रोजी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे
थोडक्यात, सरपंचावर अविश्वास ठराव संमत होण्यासाठी सदस्यांच्या बहुमतांबरोबरच विशेष ग्रामसभेचे बहुमत देखील महत्त्वाचे आहे.
ग्रामपंचायत स्थापनेनंतर पहिली सहा महिने अविश्वास ठराव मांडता येत नाही.
3 जुलै 2017 च्या निर्णयानुसार सरपंचांचा कार्यकाल पूर्वीप्रमाणेच पाच वर्षे इतका राहणारा असून, त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून पहिल्या दोन वर्षाच्या आत किंवा ग्रामपंचायतच्या कार्यकाल संपण्याआधी सहा महिने अगोदर सरपंच व उपसरपंचावर अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही.
एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास त्या पुढील दोन वर्षे नवा अविश्वास ठराव दाखल करता येणार नाही. म्हणजेच पाच वर्षाच्या कार्यकालात जास्तीत जास्त दोन वेळा अविश्वास ठराव दाखल होऊ शकतो.
पदच्युती:
गैरवर्तणूक, असभ्य वर्तन वा कामातील दिरंगाई इत्यादी कारणावरून सरपंच, उपसरपंच वा सदस्य यांना पदावरून दूर करता येते. हे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहेत.
सरपंच मानधन:
सन 2000 पासून सरपंचांना मानधन व बैठकांचे मानधन देण्यास सुरवात झाली.
सरपंचांना लोकसंखेच्या वर्गवारीनुसार मानधन मिळते.
मानधनाची रक्कम व भत्ता ठरवण्याचा अधिकार राज्यसरकारांना आहे.
सरपंचाची कार्य:
सरपंच हा ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा तसेच ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती यांच्यामध्ये समन्वय साधणारा दुवा आहे.
सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतो.
ग्रामपंचायतच्या सभा व ग्रामसभा बोलावून त्यांचे अध्यक्ष स्थान सरपंच भूषवतो.
ग्रामपंचायतच्या ठरावांची व निर्णय यांची अंमलबजावणी सरपंच करतो.
ग्रामसभेचे अधिकारी व नोकर वर्ग यांच्यावर नियंत्रण ठेवतो.
ग्रामपंचायत समिती, जिल्हा परिषद व राज्य शासन यांना आवश्यक माहिती कळवतो.
सरपंच निर्णायक अधिकार:
सरपंच हे थेट जनतेतून निवडून आलेले असले तरी त्यांना ग्रामपंचायतचे सदस्य गणले जाते. त्यामुळे निर्णय प्रसंगी त्यांना सदस्य म्हणून एक मत देता येते. तसेच उपसरपंचाच्या निवडीत सम-समान मते पडल्यास सदस्य या नात्याने सरपंच निर्णायक मत देऊ शकतो. याशिवाय सभेच्या वेळी एखाद्या विषयावर सम-समान मते पडल्यास अध्यक्ष या नात्याने निर्णायक मत देता येते. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी हा निकाल दिला.
सरपंचाच्या अनुपस्थित उपसरपंच सभांचे अध्यक्ष स्थान भूषवतो. दोघांच्याही अनुउपस्थित ग्रामपंचायतीच्या एखाद्या वरिष्ठ सदस्यांची नेमणूक केली जाते.
ग्रामपंचायतच्या सभा: प्रत्येक महिन्याला एक सभा घ्यावी.
ग्रामनिधी: (ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नाची साधने)
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 57(1) नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामनिधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामनिधीत सर्व प्रकारचे स्थानिक कर व शुल्क (जकात, घरपट्टी, पाणीपट्टी, बाजारकर, यात्रा कर इत्यादी), वरिष्ठ संस्थांकडून प्राप्त झालेली कर्जे, अनुदान, गावातील रेती, वाळू यांच्या विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न या सर्वांचा समावेश होतो.
अनुदान: संबंधित ग्रामपंचायतीस तिच्या अखत्यारीतील जमीन महसुलाच्या पाच वर्षाच्या सरासरी इतकी रक्कम शासनाकडून अनुदान रुपात मिळते. हा पाच वर्षाचा कालावधी 1 एप्रिल 1964 पासून गणला जातो.
13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्राम स्तरावर 100 टक्के विकास निधी थेट ग्रामपंचायत यांना देण्यात येतो.
14 व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना ‘आमचे गाव, आमचा विकास’ या योजनेच्या माध्यमातून खेडी समृद्ध करण्यासाठी 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायत यांना देण्यात येणार आहे.
पुढे हे हि वाचा : वातावरण व वातावरणाचे थर
ग्रामपंचायत अंदाजपत्रक:
ग्रामपंचायतीस आपले वार्षिक हिशेब ग्रामसभेसमोर मांडावे लागतात. ग्रामपंचायत आपले अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी पंचायत समिती सादर करते.
त्यानंतर पंचायत समिती अंदाजपत्रकातील त्रुटी तपासून फेब्रुवारीच्या मासिक सभेत त्यांना मंजुरी देते.
दोन महिन्याच्या आत पंचायत समितीने हे अंदाजपत्रक मान्य करावे लागते व त्यास दुरुस्ती सुचवावी लागते अन्यथा ते पंचायत समितीने जसेच्या तसे संमत केले असे समजले जाते. म्हणजेच- ग्रामपंचायतच्या अंदाजपत्रकास पंचायत समिती अंतिम मान्यता देते.
ग्रामपंचायत अंदाजपत्रक पंचायत समिती कोणत्याही परिस्थितीत अमान्य करू शकत नाही. हे मंजूर झालेले अंदाजपत्रक पंचायत समितीने 31 मार्च पूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे पाठवणे बंधनकारक असते.
ग्रामपंचायत अर्थसंकल्प:
विविध 128 मार्गांनी गावात निधी जमा केला जाऊ शकतो. या निधीचा विनियोग करणारे प्रामुख्याने 122 खाते शासनाने नमूद केली आहेत.
ग्रामपंचायतची कार्यकालीन तपासणी: संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांनी प्राधिकृत केल्यास विस्तार अधिकारी कार्यालयीन तपासणी करू शकतात.
राज्यातील ग्रामपंचायत मध्ये ई-बँकिंग सेवा सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. 10 फेब्रुवारी 2014 परसोडी जिल्हा यवतमाळ येथे ग्रामपंचायत सेवा सुरू केली.
सरपंचाचे कर्तव्य व अधिकार:
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 38 नुसार सरपंचाचे कर्तव्य व अधिकार आहेत. त्यानुसार ग्रामसूचित नमूद केलेली जबाबदारी व कामे सरपंचांना पार पाडावी लागतात.
ग्रामपंचायतच्या सभा बोलवणे, त्या सभेचे अध्यक्ष स्थान भूषवणे, ग्रामसभेत मंजूर ठरावाची अंमलबजावणी करणे.
ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेचे संरक्षण व संगोपन करणे.
ग्रामपंचायतचे अभिलेख व नोंद वह्या यांची सुव्यवस्था व देखरेख ठेवणे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता 2011 नुसार आर्थिक व्यवहार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
ग्रामपंचायत सदस्याचे व कर्मचाऱ्यांचे प्रवास भत्ता मंजूर करण्याचे अधिकार सरपंच असतात.
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांवर लक्ष ठेवणे.