Vishay Samiti जिल्हा परिषदेचे कामकाज स्थायी समिती या मुख्य समितीसह एकूण दहा समितांमार्फत चालवले जाते.
विषय समित्यांची स्थापना जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून एक महिन्याच्या मुदतीत केली जाते.
विषय समित्यांच्या सदस्यांचा कार्यकाल हा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या कार्यकाल इतकाच असतो.
इसवी सन 1993 ला बरखास्त केलेली पाणीपुरवठा व जलसंधारण ही समिती ऑक्टोबर 2000 मध्ये नव्याने सुरू करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेचा कारभार व्यवस्थित रित्या चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदे अंतर्गत प्रमुख अशा विषय समितीची स्थापना करण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या एकूण दहा विषय समित्या आहेत.
1)स्थायी समिती:
स्थायी समिती ही जिल्हा परिषदेची सर्वात महत्त्वाची समिती आहे.
एकूण सदस्य संख्या 14 यापैकी 8 सदस्य जिल्हा परिषद सदस्यामधून निवडून दिले जातात (त्यापैकी 2 सदस्य अनुसूचित जाती जमातीचे असतात).
इतर विषय समितांचे सभापती स्थायी समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष-
जिल्हा परिषद अध्यक्ष हाच जिल्हा परिषदेत स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
स्थायी समितीचे सचिव-
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy.CEO).
सदस्य-
जिल्हा परिषद विषय समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
कार्य-
जिल्ह्यातील सर्व विकास कामाच्या योजना राबविणे हे प्रमुख काम आहे. जिल्हा परिषदेच्या दैनिक प्रशासकीय कार्याचा आढावा घेणे, विषय समित्यांवर नियंत्रण ठेवणे व त्यांच्या कार्यात सुसूत्रता आणणे, जिल्हा परिषदेच्या अंतिम अर्थसंकल्पास मान्यता स्थायी समिती देते.
2)समाज कल्याण समिती:
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 83(3) नुसार, समाज कल्याण समितीचा सभापती हा अनुसूचित जाती-जमाती किंवा विमुक्त-भटक्या जमाती मधूनच असणे अनिवार्य आहे.
एकूण सदस्य- 12
सचिव- जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी
कार्य- अस्पृश्यता निर्मूलन, मागासवर्गीयांसाठी विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे.
3)कृषी समिती:
एकूण सदस्य- 11
सचिव- जिल्हा कृषी अधिकारी
कार्य- कृषी अवजारे, बी-बियाणांचे वाटप, गोदाम व्यवस्था, पीक स्पर्धा राबविणे.
4)पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास समिती:
सदस्य संख्या- 9
सचिव- जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
कार्य- दुधाळ जनावरांची पैदास, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची व्यवस्था, जनावरांचे प्रदर्शन, शेळ्या, मेंढ्या, कुक्कुटपालनास प्रोत्साहन देणे.
कृषी समिती व पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास समिती या दोन्ही समित्यांना बहुदा एकच सभापती असतो.
5)अर्थ (वित्त) समिती:
एकूण सदस्य- 9
सचिव- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
सभापती- जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष हे अर्थ समितीचे सभापती असतात.
कार्य- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या अंदाजपत्रकाची छाननी करणे, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या लेखा तपासणी अहवालांची छाननी करणे.
6)शिक्षण समिती:
एकूण सदस्य- 8
सचिव- जिल्हा शिक्षण अधिकारी
सभापती – जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष
कार्य- जिल्ह्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचा विकास करणे, शाळांसाठी इमारती क्रीडांगणे यांचा विकास करणे.
7)सार्वजनिक आरोग्य समिती:
एकूण सदस्य- 9
सचिव- जिल्हा आरोग्य अधिकारी
कार्य- प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) स्थापन करणे, रोगप्रतिबंधक लसीचा पुरवठा करणे.
8)सार्वजनिक बांधकाम समिती:
एकूण सदस्य-9
पदसिद्ध सचिव- कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग
कार्य- जिल्ह्यातील रस्ते-पुल यांचा विकास, प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम.
9)महिला व बालकल्याण समिती:
एकूण सदस्य-9
सचिव- महिला व बालकल्याण अधिकारी
या समितीच्या सभापती पदी जिल्हा परिषदेवर प्रत्यक्षरीता निवडून आलेल्या महिला सदस्यांची निवड केली जाते.
1992 मध्ये या समितीची स्थापना झाली.
कार्य- महिला व बालसंगोपनास प्राधान्य
10)जल व्यवस्थापन व जल निसारण समिती:
एकूण सदस्य- 16
पदसिद्ध सदस्य- जिल्हा परिषद अध्यक्ष, कृषी,वित्त व काम या तीनही समित्यांचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता- ग्रामीण पाणीपुरवठा, कार्यकारी अभियंता-लघु पाटबंधारे; याशिवाय जिल्हा परिषदेचे पाच निवडून आलेले सदस्य. पदसिद्ध सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.
पदसिद्ध सभापती- जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष या समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात.
पदसिद्ध सचिव- अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Additional CEO)
जिल्हा परिषदेचे अनुदान व उत्पन्न:
राज्य शासन विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदेस 75% अनुदान देते.
जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रातील महसूल उत्पन्नापैकी 70% रक्कम जिल्हा परिषदेस अनुदान रुपात मिळते.
राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषद क्षेत्रातील एकूण जमीन महसुलाच्या 70% रक्कम जिल्हा परिषदेस मिळते, त्यापैकी 30% रक्कम जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत यांना अनुदान रुपात स्वरूपात देते.
याशिवाय पाणीपट्टी, भाडेकर, व्यवसायावरील अधिभार, बाजार कर, जमीन महसुलावरील सेस, करमणूक कर, यात्रा कर ही जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे साधने आहेत.
जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक:
जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांनी जिल्हा परिषदेस सादर केलेल्या अंदाज पत्रकांचा जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात समावेश केला जातो.
आपल्या अंदाजपत्रकास (दुरुस्तीसह वा दुरुस्तीशिवाय) मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत.
विहित मुदतीत जिल्हा परिषदेने या अंदाजपत्रकास मान्यता न दिल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी ते मंजुरीसाठी राज्य शासनास सादर करतात.
राज्य शासन हे अंदाजपत्रक दुरुस्तीसह व दुरुस्तीशिवाय मंजूर करते, त्यामुळे ते जिल्हा परिषदेनेच संमत केले असे मानले जाते.