Collector जिल्हाधिकारी हा संपूर्ण जिल्ह्याचा प्रशासन प्रमुख असतो.

Collector जिल्हाधिकारी हा जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून काम करतो.

जिल्ह्याचा महसूल प्रशासनाचा प्रमुख जिल्हाधिकारी असतो. तसेच जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जिल्हा अधिकाऱ्यावर असते.

जिल्हाधिकारी हा भारतीय प्रशासन सेवेतील (IAS) जिल्ह्याचा सर्वोच्च अधिकारी असतो.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 7 (1) नुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची तरतूद आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची निवड संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) करते व नेमणूक संबंधित राज्य शासन करते.

जिल्हाधिकारी हा जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचा सचिव असतो.

जिल्हाधिकारी हा रोजगार हमी योजनेचा जिल्हास्तरावरील प्रमुख असतो.

• जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी हाच जिल्हा दंडाधिकारी असतो.
• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याचा सर्वोच्च महसूल अधिकारी असतो.
• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966  मुंबई कुळवहीट व शेतजमीन अधिनियम 1948 नुसार जिल्हास्तरावरील पार पाडावयाच्या कामांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यावर असते.
• जिल्हा निवडणूक अधिकारी या नात्याने सार्वजनिक निवडणुकांची जिल्ह्यातील व्यवस्था व त्या अनुषंगाने जनगणना, मतदार याद्या बनवणे, जिल्ह्यात आचारसंहिता राबवणे इत्यादी कार्यांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते.
• जिल्ह्यातील परिवहन मंडळाचा तसेच रस्ते बांधणी समितीचा अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतो.
• जिल्हास्तरावर मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी निश्चित करतात.
• तहसीलदारांकडून प्राप्त झालेला पीक पाहणी अहवाल जिल्हाधिकारी राज्य शासनास कळवतो.
• जिल्हास्तरावर मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दौऱ्याचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी निश्चित करतात.
• तहसीलदारांकडून प्राप्त झालेल्या पीक पाहणी अहवाल जिल्हाधिकारी राज्य शासनास कळवतो.
• दुष्काळ व अवर्षण काळात सरकारच्या परवानगीने जिल्हास्तरावर शेतसारा माफ करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत.

• सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत जिल्ह्यात स्वस्त धान्य दुकाने उघडण्याची परवानगी जिल्हाधिकारी देतात.
• जिल्ह्यात दंगल सुदृश्य तंग वातावरणाच्या स्थितीत गोळीबाराचा आदेश जिल्हा दंडाधिकारी या नात्याने जिल्हाधिकारी देतो.
• जिल्हाधिकारी हा जिल्हा आमसभेचा सचिव असतो, तर पालकमंत्री हे जिल्ह्याच्या आमसभेचे अध्यक्ष असतात.
• जिल्ह्यातील सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे  हि जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.
• जिल्ह्यातील नवीन वसाहती, नाटके, जत्रा, यात्रा, सर्कस, मोर्चे यांना परवानगी देण्याचे काम जिल्हाधिकारी करतात.