BDO गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा तसेच पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. याशिवाय तो पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालयीन प्रमुख असतो.
गटविकास अधिकारी हा शासनाच्या ग्रामविकास खात्याचा अधिकारी असून त्याच्यावर नजीकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.ई.ओ. चे असते. पूर्ण नियंत्रण राज्य शासनाचे असते.
गटविकास अधिकारी यांच्यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण असते.
तरतूद:
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 97 नुसार प्रत्येक पंचायत समितीसाठी बी.डी.ओ.ची तरतूद आहे.
निवड:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC)
नेमणूक:
महाराष्ट्र शासनाकडून (राज्यशासन)
गटविकास अधिकाऱ्याची पदे ही 50% जिल्हा परिषद विस्तार अधिकाऱ्यांना बढती देऊन व 50 टक्के एमपीएससी द्वारे भरली जातात.
गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 चा किंवा वर्ग 2 चा अधिकारी असतो.
गटविकास अधिकारी हा ग्रामविकास खात्याचा सेवक असतो.
गटविकास अधिकाऱ्यांची कार्य:
गटविकास अधिकारी पंचायत समितीचा सचिव असल्याने सर्व कागदपत्रे त्याच्या ताब्यात असतात.
पंचायत समितीचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने विकास कामांची अंमलबजावणी करणे.
पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 मधील कर्मचाऱ्यांच्या रजा मंजूर करणे.
पंचायत समितीच्या सभांना उपस्थित राहून इतिवृत्त (अहवाल) लिहिणे.
पंचायत समितीच्या अनुदानामधून रकमा काढणे व त्याचे वाटप करणे.
विकास कार्याव्यतिरिक्त शासनाच्या आदेशानुसार पंचायत समितीसाठी मालमत्ता ताब्यात घेणे व पंचायत समितीच्या मालमत्तेची विक्री करणे.
विस्तार अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणे.
सभापती व उपसभापती यांच्या सहकार्याने विविध योजना तयार करून त्या तालुक्यात राबवणे.
पंचायत समिती निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम करणे.
पंचायत समितीच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्याला बी.डी.ओ.च्या संमतीशिवाय पैसे खर्च करता येत नाहीत.
बी.डी.ओ.ची बढती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर होते.
पंचायत समितीच्या कार्याचा अहवाल वेळोवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास कळविणे.
गटविकास अधिकारी हा राज्य शासन व पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यामधील दुवा आहे.
Click here for Amazon offers…
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या परिशिष्ट दोन मध्ये पंचायत समितीच्या अखत्यारीतील विषय दिले आहेत. यामध्ये ढोबळमानाने कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, समाज कल्याण, शिक्षण, अस्पृश्यता निर्मूलन आधी विषयांचा समावेश होतो.