केंद्र शासन नियुक्त समित्या-panchaytraj Pramukh samiti
| समितीचे नाव | समितीची स्थापना | समितीचा अहवाल |
| बलवंतराव मेहता समिती | 26 जानेवारी 1957 | 27 नोव्हेंबर 1957 |
| कृष्णम्माचारी समिती | 1960 | 1962 |
| अशोक मेहता समिती | 13 डिसेंबर 1977 | 21 ऑगस्ट 1978 |
| डॉ.व्ही. के. राव समिती | 25 मार्च 1985 | 26 डिसेंबर 1985 |
| डॉ. एल. एम. सिंघवी | 1987 | |
| पि.के. थंगल | 1988 | |
| तखंतमल जैन समिती | 1997 |
महाराष्ट्र शासन नियुक्त समित्या-
| समितीचे नाव | समितीची स्थापना | समितीचा अहवाल |
| वसंतराव नाईक समिती | 20 जून 1960 | 15 मार्च 1961 |
| ल. ना. बोंगिरवार समिती | 2 एप्रिल 1970 | 15 सप्टेंबर 1971 |
| बाबुराव काळे उपसमिती | 1980 | |
| प्रा.पि.बी. पाटील समिती | 18 जून 1984 | जून 1986 |
| भूषण गगराणी समिती | 1987 |
बलवंत राय मेहता समिती –
समितीची स्थापना: 26 जानेवारी 1957
समितीचे अध्यक्ष: गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री बलवंतराव मेहता
समितीचे सदस्य: डॉ. फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जे. राव
समितीचा उद्देश: 1952 च्या सामुदायिक विकास कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करणे.
अहवाल सादर: 27 नोव्हेंबर 1957
मेहता समितीच्या शिफारसी:
- लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण असावे.
- न्याय पंचायतीची व्यवस्था असावी.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना तीन स्तरावर असावी. गाव – ग्रामपंचायत तालुका – पंचायत समिती जिल्हा – जिल्हा परिषद
- मेहता समितीने जिल्हा परिषद हा विकासाचा केंद्रबिंदू मानला.
- जिल्हातील आमदार, खासदार व पंचायत समिती सभापती यांना जिल्हा परिषद सदस्यत्व देण्यात यावे मात्र त्यांना मतदानाचा हक्क नसावा.
- जिल्हा परिषदेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष असावे. मात्र जिल्हाधिकारी हा पदसिद्ध अध्यक्ष असावा.
- पंचायत राज संस्थांमध्ये सहकारी चळवळीचा समावेश असावा.
- जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या दरम्यान पंचायत समिती स्थापन करण्यात यावी.
- ग्रामपंचायतींना महसूल वसुलीचा अधिकार देऊन त्यांना उत्पन्नाचा वाटा द्यावा.
- दोन किंवा अधिक ग्राम पंचायती मिळून न्यायपंचायत स्थापन करावी. ग्रामपंचायतिचा सचिव ग्रामसेवक असावा.
पंचायत राज निर्मिती:
फेब्रुवारी 1958 ला मेहता समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या. त्यानुसार 2 ऑक्टोबर 1959 ला राजस्थान राज्यात नागोर गावी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंचायत राज चे उद्घाटन केले.
पंचायत राजचा स्वीकार करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य बनले. 11 ऑक्टोबर 1959 ला आंध्र प्रदेश राज्याने पंचायत राजचा स्वीकार केला. महाराष्ट्र हे पंचायत राज स्वीकार करणारे नवे राज्य बनले.
पंचायतराज स्वीकारणाऱ्या देशातील पहिली 10 राज्यक्रमानुसार-
| 1. राजस्थान | 6.ओरिसा |
| 2.आंध्र प्रदेश | 7.पंजाब |
| 3.आसान | 8.उत्तर प्रदेश |
| 4.तामिळनाडू | 9.महाराष्ट्र |
| 5.कर्नाटक | 10.पश्चिम बंगाल |
1 मे 1962 ला महाराष्ट्र राज्याने त्रिस्तरीय पंचायत राजचा स्वीकार केला. कर्नाटक हे द्विस्तरीय पंचायत राज संस्थेचा स्वीकार करणारे पहिले राज्य आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू व दादरा नगर हवेली या राज्यात द्विस्तरीय पंचायत राज पद्धती अस्तित्वात आहे.
व्ही.टी. कृष्णम्माचारी समिती –
व्ही.टी. कृष्णम्माचारी ही समिती केंद्र सरकार मार्फत पंचायत राज प्रणाली संबंधी नियुक्त करण्यात आली.
समितीची स्थापना: 1960
समितीचे अध्यक्ष: व्ही.टी. कृष्णाम्मचारी
समितीच्या शिफारसी:
- प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यात यावा.
- त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची तात्काळ स्थापना करण्यात यावी.
- गावातील जनतेच्या गरजांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.
- विकास गट हा नियोजनाचा घटक मानण्यात यावा.
अशोक मेहता समिती –
पंतप्रधान मोरारजी देसाई सरकारच्या काळात समाजवादी नेते अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती.
समितीची स्थापना: 12 डिसेंबर 1977
समितीचा अहवाल: 1978
समितीचे अध्यक्ष: अशोक मेहता
समिती सदस्य सचिव: एस. के. राव
समितीच्या शिफारसी:
- द्वीस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था असावी.
- पंचायत समिती हा घटक वगळावा व केवळ ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद हे दोन घटक असावेत.
- पंचायत राज ला वैधानिक दर्जा असावा.
- ग्रामपंचायत पासून न्याय पंचायत वेगळी करावी.
- जिल्हा परिषदेत विविध प्रकारच्या सदस्यांचा समावेश असावा.
- नोकरभरती स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात करून करण्यात यावी.
- पंचायतराज व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती केली जावी.
- सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात त्यांचा कार्यकाल चार वर्षाचा असावा.
व्ही.के. राव समिती –
केंद्र सरकारने 1985 मध्ये ग्रामीण विकास व दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी समितीची स्थापना केली.
समितीची स्थापना: 25 मार्च 1985
समितीचा अहवाल: 24 डिसेंबर 1945
समिती अध्यक्ष: श्री. जी. व्ही. के. राव
समितीच्या शिफारसी:
- जिल्हा परिषदेला मध्यवर्ती स्थान देण्यात यावे.
- जिल्हा विकास आयुक्त हे पद निर्माण करण्यात यावे.
- दारिद्र्य निर्मूलनाची सर्व कामे पंचायत राजच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात यावी.
- बी.डी.ओ. ला सहाय्यक आयुक्त संबोधले जावे.
- जिल्ह्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व त्यांच्या मदतीला इतर कर्मचारी वर्ग असावा.
डॉ. सिंघवी समिती –
1986 मध्ये केंद्र सरकारने एल. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत राजचे पूर्ण मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने या समितीची स्थापना केली.
समितीच्या प्रमुख शिफारसी:
- पंचायत राज संस्थांना संविधानात्मक दर्जा देऊन त्यांना संरक्षण देण्यात यावे.
- ग्रामसभा स्थापन करण्यात यावी व त्यांना जादा अधिकार देण्यात यावे.
- ग्राम पंचायतींना आर्थिक उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून देण्यात यावी.
- पंचायत राजच्या निवडणुका नियमित व नि:पक्षपाती पार पाडण्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद करण्यात यावी.
- पंचायत राज संस्थातील निवडणुकीचे वाद सोडवण्यासाठी प्रत्येक राज्याला न्यायिक अधिकार देण्यात यावे.
थंगन समिती –
1988 मध्ये केंद्र सरकार मार्फत जिल्हा पातळीवरील नियोजनासाठी व जिल्ह्यांमध्ये राजकीय कार्यकारी रचना कशी असावी यासाठी थंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय सल्लागार समितीची उपसमिती स्थापन करण्यात आली.
समितीच्या प्रमुख शिफारसी:
- पंचायत राज निवडणूका दर पाच वर्षांनी घेण्यात याव्यात.
- पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यात यावा.
- जिल्हा नियोजनासाठी जिल्हा परिषद एकमेव संस्था असावी.
वसंतराव नाईक समिती –
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्याचे तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.
समितीची स्थापना: 22 जून 1960
समिती अध्यक्ष: तत्कालीन महसूल मंत्री वसंतराव नाईक
समितीचे सदस्य: डी.पी. साळवी (सचिव), भगवंतराव गाडे, बाळासाहेब देसाई, एस. पी. मोहिते, दिनकर राव, मधुकरराव यार्दी इत्यादी
समिती अहवाल: 15 मार्च 1961
एकूण शिफारसी: 226
प्रमुख शिफारशी:
- महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धती असावी.
- गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती, जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद
- ग्रामपंचायत जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय प्रमुख आयएएस अधिकारी असावा.
- पंचायत समिती सभापती जिल्हा परिषदेचा सदस्य असावा.
- 1000 पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावात ग्रामपंचायत स्थापन करू नये.
- वसंतराव नाईक समितीने जिल्हा परिषदेला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे.
- पंचायत समिती हि जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यातील दुवा म्हणून काम करते.
- जिल्हा परिषदेला एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष असावा.
- विधानसभा व लोकसभा सदस्यांना जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्यतत्व नसावे.
- जिल्हा परिषदेत किमान 40 व कमाल 60 सदस्य असावे.
- राज्य सरकारने स्थानिक कारभारातील मुक्त व्हावे व जबाबदाऱ्या जनतेच्या उपक्रमशीलतेवर सोपवाव्यात.
- महसूल विषयक जबाबदारी ग्रामपंचायत वर सोपवावी.
- महसुलाची विभागणी जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्यामध्ये 70: 30 या प्रमाणात असावी.
- विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरावर सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात यावी.
- 1961 रोजी वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसींना विधिमंडळाच्या सभागृहात मान्यता मिळाली.
- 1 मे 1962 ला राज्यात त्रिस्तरीय पंचायतराज पद्धती अस्तित्वात आली.
ल.ना. बोंगिरवार समिती –
महाराष्ट्रात 1960 मध्ये महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करून 1 मे 1962 मध्ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली स्थापन करण्यात आली. पुढे 1970 मध्ये महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेतील दोष शोधण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी ल. ना. बोंगीरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीची स्थापना: 2 एप्रिल 1970
समिती अध्यक्ष: ल.ना. बोंगीरवार
समितीचे सदस्य: 11
समिती अहवाल: 26 सप्टेंबर 1970
एकूण शिफारसी: 202
समिती सचिव: व्ही. व्ही. मंडलेकर
समिती उद्देश: महाराष्ट्र शासनाने पंचायत राजच्या मूल्यमापनार्थ ल.ना. बोंगीरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. या समितीस महाराष्ट्रातील पंचायतराज पुनर्विलोकन समिती असेल म्हटले जाते.
पुढे हे हि वाचा:-
| Bharatatil mruda sampatti : भारतातील मृदासंपत्ती | https://mpsc.pro/bharatatil-mruda-sampatti/ |
| Rivers in India : भारतातील नद्या व त्यांच्या उपनद्या | https://mpsc.pro/rivers-in-india/ |
| The first in India : भारतातील पहिले | https://mpsc.pro/the-first-in-india/ |
| Popular places in India : भारतातील प्रसिद्ध स्थळे | https://mpsc.pro/popular-places-in-india/ |
| DayLight Saving Time (DST) : एक संक्षिप्त इतिहास और इसका प्रभाव | https://mpsc.pro/daylight-saving-time-dst/ |
| Cities in India and its importance : भारतातील विशेष शहर | https://mpsc.pro/cities-in-india-and-its-importance/ |
| The First lady in India : भारतातील सर्वप्रथम महिला | https://mpsc.pro/the-first-lady-in-india/ |
प्रमुख शिफारसी:
- ग्रामपंचायत कार्यकाल पाच वर्षाचा असावा.
- प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान दोन ग्रामसभा घ्याव्यात.
- सरपंचाच्या अनुपस्थित उपसरपंचाने काम पहावे.
- ग्रामसभा यशस्वी होण्यासाठी बी.डी.ओ. व सीईओ ने मदत करावी.
- न्याय पंचायतीची तरतूद रद्द करावी.
- जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला ज्यादा अधिकार द्यावे.
- जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची बदली तीन वर्षांनी करावी.
- सहकार हा विषय राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करावा.
- जिल्हा परिषदेमध्ये दुग्धविकास व पशुसंवर्धन समिती नव्याने स्थापन करावी.
- पंचायत समितीची अ, ब, क अशी वर्गवारी करावी.
- सरपंच समिती ही 15 सदस्यांची असावी. (अध्यक्ष, पंचायत समितीचा उपसभापती)
बाबुराव काळे समिती –
महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री बाबुराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना केली.
समितीची स्थापना: 19 ऑक्टोबर 1980
समितीचा उद्देश:
- 1 मे 1962 ला स्थापन झालेल्या पंचायत राजच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी तपासणे.
- जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या अनुदानात तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी शिफारस केली
प्रा. पी. बी. पाटील समिती –
महाराष्ट्र शासनाने 1984 यावर्षी प्राचार्य पी.बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायतच्या प्रशासकीय व आर्थिक बाबी संबंधी समिती स्थापन केली. समितीची स्थापना: १ जून 1984
समितीचा अहवाल: जून 1986
समितीचा उद्देश:
महाराष्ट्रातील पंचायत राज्य सर्वार्थाने पुर्नवलोकल करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेली समिती.
समितीचे महत्त्व: महाराष्ट्रातील आजच्या पंचायतराज पद्धतीत प्रा. पी. व्ही. पाटील समितीच्या बहुतांशी शिफारशींचा समावेश करण्यात आला.
प्रमुख शिफारसी:
- 2000 लोकसंख्येसाठी एक ग्राम पंचायत असावी.
- 1,00,000 लोकसंख्येसाठी एक पंचायत समिती असावी.
- पंधरा ते वीस लाख लोकसंख्येसाठी एक जिल्हा परिषद असावी.
- जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांना जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधित्व देऊ नये मात्र त्यांना जिल्हा नियोजन मंडळावर सदस्य म्हणून घेण्यात यावे.
- जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका वेळेवर घ्याव्यात.
- जिल्हा परिषद सदस्य संख्या 50 ते 75 असावी.
- ग्रामपंचायतीचे अ, ब, क,ड अशी वर्गवारी करावी.
- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 आणि मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 या दोन्हीचे एकत्रिकरण करण्यात यावे.
- जिल्हा परिषदेच्या एकूण जागांपैकी 1/4 जागा स्त्रियांसाठी राखीव असाव्यात.
- राज्यस्तरावर राज्य विकास मंडळे निर्माण करावीत.
- ग्रामपंचायत सरपंचांना भत्ता मिळावा.