भारतीय राज्यघटनेतील 74 व्या घटना दुरुस्तीनंतर Nagar Panchayt नगरपंचायतीची तरतूद करण्यात आली.
नागरी स्थानिक संस्थांचा एक नवा प्रकार म्हणजे नगरपंचायत.
राज्यातील जो ग्रामीण प्रदेश नागरी क्षेत्र बनण्याच्या किंवा शहरीकरणाच्या अवस्थेत आहे अथवा निमशहरी, निमग्रामीन आहे अशा गावांसाठी नगरपंचायतींची स्थापना केली जाते.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरिक कायदा 1965 नुसार नगरपंचायतीच्या पुढील तरतुदी आहेत –
नगरपंचायती स्थापन करण्यासाठी –
- गावाची लोकसंख्या 10 हजाराहून अधिक व 25 हजाराहून कमी असावी लागते.
- अशा गावांचे अंतर महानगरपालिका असलेल्या शहरापासून 20 किलोमीटर पेक्षा कमी असावे आणि त्या गावातील 25% लोक शेतीव्यतिरिक्त अन्य रोजगार क्षेत्रावर अवलंबून असावी.
- गावाचे अंतर शहरापासून २० किलोमीटर पेक्षा जास्त असेल परंतु तेथील 50 टक्के लोक शेतीव्यतिरिक्त रोजगारात गुंतलेले असतील, तर अशा ठिकाणी नगरपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
नगरपंचायत रचना
- नगरपंचायतीतील सदस्यांची संख्या 10 असते.
- गावाचे 10 प्रभागात (वार्डस) मध्ये विभाजन केले जाते. प्रत्येक प्रभागातून एक प्रतिनिधी जनतेकडून प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतात.
- महिला आणि अन्य समाज घटकांसाठी आरक्षणाचे जे नियम आहे ते नगरपंचायतीला लागू असतात.
- निवडून आलेल्या 10 सदस्यांपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
- महाराष्ट्रातील नगरपंचायतींच्या अध्यक्षांची निवड आता थेट जनतेतून करण्यात येणार आहे. 14 डिसेंबर 2017 रोजी याविषयीचे विधेयक महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मंजूर झाले.
- एखाद्या गावाचा दर्जा स्थित्यंतराचा आहे किंवा नाही तसेच तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करावी का याबाबतचा निर्णय राज्य शासन घेते.
नगरपंचायतीतील राखीव जागा –
महिलांसाठी 50%, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 27 टक्के तर अनुसूचित जाती जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही जागा राखीव ठेवल्या जातात.
नगरक्षेत्र समिती –
लहान शहरांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी स्थापन केल्या जाणाऱ्या या समित्यांची स्वरूप निम नगरपालिका प्राधिकरणाप्रमाणे असते. राज्य विधिमंडळाच्या अधिनियमानुसार त्यांची स्थापना होते.