Municipality-महाराष्ट्रातील नगरपालिकांचा राज्यकारभार “महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 नुसार चालतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या 1965 च्या नगरपालिका कायद्याने नगरपालिकेची निर्मिती करण्यात येते.
नगरपालिकेची निर्मिती करण्यासाठी एखाद्या स्थानिक भागाची लोकसंख्या 15,000 हून कमी नसते व 3 लाखाहून अधिक नसते, अशा कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रात नगरपालिका अस्तित्वात येते.
महाराष्ट्रात 1965 च्या कायद्यानुसार प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्राचे लोकसंख्येच्या आधारावर अ वर्ग, ब वर्ग, क वर्ग असे वर्गीकरण केले जाते.
नगरपालिकेची रचना –
सदस्य पूर्वी नगरपालिकेत किमान 17 ते कमाल 65 सदस्य अशी रचना होती.
27ऑक्टोबर 2021पासून ही सदस्य संख्या किमान 20 ते कमाल 75 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
नगरपालिकांचे वर्गीकरण
| नगरपालिकांचा वर्ग | लोकसंख्या | सदस्य संख्या |
| अ वर्ग | 1 लाखाहून अधिक | 40 ते 75 |
| ब वर्ग | 40,000 ते1 लाख | 25 ते 37 |
| क वर्ग | 40 हजार हून कमी | 20 ते 25 |
नगरपालिकेची रचना –
नगरपालिका मध्ये निर्वाचित सदस्य किमान 17 व कमाल 65 पर्यंत असतात. नगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशक सदस्य 10% किंवा 5 सदस्यांपेक्षा कमी असतात.
शहराच्या प्रभागातून प्रत्यक्ष प्रौढ मतदानाद्वारे नगरसेवकाची निवड केली जाते. नगरपालिकेच्या सदस्यांना नगरसेवक असे म्हणतात.
नगरसेवकांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो. नगरसेवक होण्यासाठी पात्रता वय 21 वर्ष असावे लागते.
नगरपालिका आरक्षण –
महिलांसाठी 50%, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 27% व अनुसूचित जाती जमातींना एकूण लोकसंख्येशी त्यांच्या असलेल्या प्रमाणात काही जागा राखीव ठेवल्या जातात.
राखीव जागा नगरपालिका मध्ये आळीपाळीने नेहमी दिल्या जातात
नगरपालिका व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती पुन्हा सुरू –
22 सप्टेंबर 2021 च्या निर्णयानुसार मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार. मुंबई महानगरपालिकेत 1 सदस्यीय तर उर्वरित महानगरपालिकांसाठी त्रीसदस्यीय प्रभाग पद्धती राहणार. नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग रचना निश्चित केली आहे. याआधी, जानेवारी 2020 च्या निर्णयानुसार राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये एका प्रभागातून एकच नगरसेवक निवडून दिला जात होता.
नगराध्यक्ष :
प्रत्येक नगरपालिकेला एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष असतो. महानगरपालिकेच्या प्रमुखास(अध्यक्षास) नगराध्यक्ष असे म्हणतात. नगराध्यक्ष हा नगराचा “पहिला नागरिक” असतो.
नगराध्यक्षांची निवड –
14 जुलै 2022 च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट मतदारांमधून म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणुकी द्वारे जनतेकडून केली जाते. 22 ऑगस्ट 2022 रोजी हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
यापूर्वी तत्कालीन मविआ सरकारच्या 22 जानेवारी 2020 रोजी च्या निर्णयानुसार नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून न होता निवडून आलेल्या नगरसेवकांमधून अप्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने करण्यात येत होती.
उपनगराध्यक्षाची निवड नगरसेवकांकडून अप्रत्यक्षपणे केली जाते.
नगरपालिकेची रचना झाल्यापासून 25 दिवसाच्या आत अध्यक्षाची निवड केली जाते. जिल्हाधिकारी विशेष सभा बोलावतात. न
गराध्यक्ष चा कार्यकाल पाच वर्षे व उपनगराध्यक्षांचा कार्यकाल अडीच वर्ष असतो. नगरपालिकांची निवडणूक दर पाच वर्षांनी होते.
राजीनामा –
नगराध्यक्ष आपला राजीनामा सहिनिशी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देतात. उपनगराध्यक्ष आपला राजीनामा नगराध्यक्षांकडे देतात.
नगराध्यक्षांची कार्य –
नगराध्यक्ष हा नगरपालिकेचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
नगरपालिकेच्या सभा बोलावर त्यांची अध्यक्षस्थान भूषवणे.
नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाचे नियंत्रण करणे.
नगराध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपनगराध्यक्ष हे त्यांचे काम पाहतात.
नगराध्यक्षांच्या गराजेरीत नगरपालिकांच्या सभाचे अध्यक्षपद उपनगराध्यक्ष भूषवतात.
नगराध्यक्षांच्या अधिकारात वाढ –
नगरपालिका निवडणुकीनंतर होणाऱ्या पहिल्या सभेचे पीठासीन अधिकारी म्हणून सभेचे संचालन करण्याचे अधिकार नगराध्यक्षांना राहतील. (पूर्वी पहिल्या सभेसाठी जिल्हाधिकारी पिठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहत असत).
उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत समान मते पडल्यास त्यासंबंधी निर्णायक अतिरिक्त मत देण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना प्राप्त झाला आहे.
नामनिर्देशक सदस्यांची नियुक्ती पूर्वीप्रमाणे संख्याबळाच्या आधारे होईल, मात्र अशा सदस्यांच्या नावांची घोषणा नगराध्यक्ष करतील.
नगरपालिकेच्या समित्या :
प्रशासकीय सोयीसाठी ‘अ’ व ‘ब’ वर्गीय नगरपरिषदांसाठी स्थायी समिती व इतर सहा विषय समित्या असतात.
स्थायी समिती, सार्वजनिक बांधकाम समिती, शिक्षण समिती, स्वच्छता विषयक, औद्योगिक आणि आरोग्य समिती, वैद्यकीय आणि आरोग्य समिती, पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारण समिती, नियोजन व विकास समिती, महिला व बालकल्याण समिती.
स्थायी समिती ही नगरपालिकेची सर्वात महत्त्वाची समिती आहे.
एकूण सदस्य – नऊ. पदसिद्ध अध्यक्ष – नगराध्यक्ष हाच स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. स्थायी समितीची सामान्य सभा महिन्यातून एकदा होते. पहिली सभा स्थायी समितीच्या स्थापनेनंतर 15 दिवसाच्या आत घ्यावी लागते. कार्य – नगरपालिका तसेच विषय समितांच्या कार्यात सुसूत्रता साधण्याचे कार्य स्थायी समिती करते.
नगरपालिकेचे उत्पन्न –
सरकारी अनुदाने, स्थानिक कर्जे, पाणीपट्टी, घरपट्टी, वाहनकर, बाजारकर, जकात कर इत्यादी. राज्य व केंद्राच्या करांवरील उपकर.
मुख्याधिकारी(cheif Officer)-
मुख्याधिकारी हा नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. मुख्याधिकारी हा नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव असतो. मुख्याधिकाऱ्याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत(MPSC) केली जाते. नेमणूक राज्य शासन करते.
कार्य- अंदाजपत्रक तयार करून स्थायी समितीस सादर करणे. नगरपालिकेचे लेखे सांभाळणे. सभांना उपस्थित राहून इतिअहवाल लिहिणे, नगरपालिकेला सल्ला देणे व मार्गदर्शन करणे. नगरपालिकेतील महत्त्वाच्या कागदपत्रावर सह्या करणे व विविध कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे. सचिव या नात्याने अंदाजपत्रक तयार करणे व स्थायी समिती सादर करणे. मुख्याधिकारी हा महानगरपालिकेचा कार्यालयीन प्रमुख असतो.