Maharashtra Police-2 जानेवारी 1961 या दिवशी महाराष्ट्र पोलीस दलाची स्थापना करण्यात आली. या दिवशी पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलास ध्वज प्रदान केला.
2 जानेवारी हा महाराष्ट्र पोलीस दलाचा स्थापना दिन म्हणून साजरा केला जातो.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य पोलीस यंत्रणेवर आहे.
पोलीस हा राज्याच्या अखत्यारीतील (राज्यसूचीतील) विषय असून राज्याच्या गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत या विभागाचे कार्य चालते.
राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्ह्यांना प्रतिबंध तसेच त्यांच्या अन्वेषण करणे व नागरिकांच्या जीविताचे, वित्ताचे रक्षण करणे. मोठ्या शहरात वाहतूक नियंत्रण करणे ही सामान्यतः पोलीस खात्याची कामे आहेत.
पोलीस खात्यामध्ये अनेक पदे भरली जातात. त्यामधील सर्वात लहान पद पोलीस कॉन्स्टेबल आहे. तर सर्वोच्च पद पोलीस महासंचालक (DGP) हे आहे.
कंटक-शोधन, कंटक-निवारण, कंटक-नियंत्रण या पद्धतीने पोलीस यंत्रणा राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखते.
महाराष्ट्र पोलीस खात्याची संरचना –
- पोलीस महासंचालक(DGP)
- अतिरिक्त महासंचालक(17 पदे)
- विशेष पोलीस महानिरीक्षक( Special IGP महसूल आयुक्ताच्या दर्जाचे पद)
- पोलीस उपमहानिरीक्षक(DIG)
- सहाय्यक महानिरीक्षक(AIG)
- पोलीस अधीक्षक (SP/DSP)
- अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक(Add. SP) ऍड एस पी
- पोलीस उपअधीक्षक (DySP/ACP)डीवायएसपी एसीपी
- वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक(Sr,PI) एस आर पी आय
- पोलीस निरीक्षक(PI) पी आय
- सहाय्यक पोलीस निरीक्षक(API) एपीआय
- पोलीस उपनिरीक्षक पीएसआय(PSI)
- सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक(APSI) ए पी एस आय
- पोलीस हवालदार(Head Constable) हेडकॉन्स्टेबल
- पोलीस नाईक(Police Naik)
- पोलीस शिपाई(PC)
पोलीस अधीक्षक(SP) व त्यावरील अधिकारी हे भारतीय पोलीस सेवेतील(IPS) वरिष्ठ अधिकारी असून त्यांची निवड संघ लोकसेवा आयोग(UPSC) द्वारे केली जाते व नेमणूक राज्य शासन करते.
पोलीस अधीक्षक (DySP) व सहाय्यक पोलीस आयुक्त(ACP) यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून(MPCS)द्वारे केली जाते व नेमणूक राज्य शासनाकडून केली जाते.
पोलीस उपनिरीक्षकांची(PSI) निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून केली जाते. पोलीस उपनिरीक्षकांची नेमणूक पोलीस मुख्यालयाकडून केली जाते.
गाव पातळीवर पोलीस यंत्रणेस सहाय्य करण्यासाठी पगारी पोलीस पाटलाची नेमणूक केली जाते.
राज्यात नाशिक येथे “महाराष्ट्र पोलीस अकादमी” (MPA) मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक व साह्यक पोलीस आयुक्त या पदांसाठीचे प्रशिक्षण दिले जाते.
तुरची (ता.तासगाव, जि.सांगली) येथे नव्याने स्थापन झालेल्या पोलीस प्रशिक्षण अकादमीत(PTA) 2011-12 पासून पोलीस उपनिरीक्षक या पदासाठी प्रशिक्षण दिले जाते.
राज्यात पोलीस शिपायांसाठी (कॉन्स्टेबल्स) प्रशिक्षण केंद्र खंडाळा, नाशिक, मरोळ(मुंबई), अकोला, नागपूर, जालना, तासगाव इत्यादी ठिकाणी आहेत.
भारतीय पोलीस सेवेतील (IPS) उच्च अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी देशात मसूरी येथे लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी व हैदराबाद येथे सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी कार्यरत आहे.
भारतात 1955 सर्वप्रथम मुंबई राज्यात स्त्री-पोलिसाची नेमणूक करण्यात आली.
राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर या दशलक्षी शहरात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पोलीस आयुक्तालयांची स्थापना करण्यात आली आहे.
पोलीस आयुक्त हा भारतीय पोलीस सेवेतील उच्चाधिकारी पोलीस आयुक्तालयाचा प्रमुख म्हणून कार्यरत असतो.
महाराष्ट्रातील पोलीस आयुक्तालय –
जून 2023 अखेर राज्यात 12 पोलीस आयुक्तालय कार्यरत आहेत.
बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, अमरावती, रेल्वे मुंबई, पिंपरी-चिंचवड(2018), मीरा-भाईदर-वसई-विरार(सप्टेंबर 2020)
ग्रामीण पोलीस दलाची संरचना –
- राज्य पोलीस मुख्यालय
- परिक्षेत्र
- जिल्हा
- उपविभाग
- पोलीस ठाणे
- आऊट पोस्ट
पोलीस ग्रामीण परिक्षेत्र –
राज्यात पुढील 8 ठिकाणी पोलिस ग्रामीण परिक्षेत्रे अस्तित्वात आहेत.
कोकण(ठाणे), नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड, कोल्हापूर, गडचिरोली.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यांचा ग्रामीण परिक्षेत्रात सुरुवातीपासून समावेश नाही. या दोन शहरात पोलीस आयुक्तालय अस्तित्वात आहेत.
विशेष पोलीस महानिरीक्षक हा अधिकारी ग्रामीण परिक्षेत्राचा याचा प्रमुख असतो.
राज्यात खालील पाच ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय व पोलीस ग्रामीण परिक्षेत्रे अस्तित्वात आहेत.
1.कोकण(ठाणे) 2.नाशिक 3.औरंगाबाद 4.नागपूर 5.अमरावती
राज्यात राखीव पोलीस दलाच्या(SRPF) 16 गट (Groups) कार्यरत आहेत.
राज्य राखीव पोलीस दलाची एस आर पी एफ ची स्थापना 6 मार्च 1948 रोजी झाली
राज्य राखीव पोलीस दलाच्या प्रमुखास “समादेशक” (कमांडंट) असे म्हणतात. हा अधिकारी “विशेष पोलीस उपमानिरीक्षक” या दर्जाचा असतो.
होमगार्ड या संघटनेची स्थापना राज्यातील पोलीस यंत्रणेस सहाय्य करण्यासाठी 1946 साली करण्यात आली.
महासमादेशक (कमांडंट जनरल) हा होमगार्डचा प्रमुख असतो.
होमगार्ड ही राज्यातील स्वयंसेवी, स्वतंत्र व कायम स्वरूपाची संघटना आहे.
“कारागृह महानिरीक्षक” हा वरिष्ठ अधिकारी राज्यातील तुरुंग प्रशासनाचा प्रमुख असतो.
जिल्हा तुरुंगाच्या प्रमुख पदी “तुरुंग अधीक्षक” हा अधिकारी असतो.
ग्रामीण भागात पोलीस ठाण्याची आऊट पोस्ट किंवा चौक्या उघडण्याची परवानगी DSP हा अधिकारी देतो.
राज्यात साधारणतः दर एक लाख लोकसंख्येस एक पोलीस स्टेशन असते.
राज्यातील पोलीस यंत्रणेस सहाय्यक ठरणारे कायदे –
१.भारतीय दंड विधान संहिता (Indian Penal Code, IPC-1860)
2.भारतीय पुराव्याचा कायदा (Indian Evidance Act, 1872)
3.क्रिमिनल प्रोसिजर कोड(Criminal Procedure Code) 1973
महाराष्ट्र पोलीस दलाचे मुखपत्र – दक्षता
महाराष्ट्र पोलीस दलाची घोषवाक्य – “सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” (सज्जनांच्या रक्षणासाठी, दुर्जनांच्या नाशासाठी)
2020-21 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ व राष्ट्रीय न्यायवैद्यक संस्था यांच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे.