Jilha parishad एक मे 1962 पासून महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा परिषद स्थापन झाली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदेला सर्वात महत्त्वाचे स्थान आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण विभाग हे जिल्हा परिषदेचे कार्यक्षेत्र असते.
जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांचे कार्यक्षेत्र येत नाही. जिल्हा परिषदेचे कार्यालय जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी असते.
जिल्हा परिषदा पंचायतराज अंतर्गत जिल्हा पातळीवरील किंवा उच्च पातळीवरील कार्यरत असणारा घटक असून त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धतीत या घटकात सर्वाधिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
जिल्हा परिषदा पंचायत राज संस्थांचा सर्वात महत्त्वपूर्ण घटक आहे. जिल्हा परिषदेस राज्य शासनाचे कान, नाक, डोळे व हात असे म्हणतात. वसंतराव नाईक समितीने जिल्हा परिषद या घटकास महत्त्वपूर्ण असे स्थान दिले.
तरतूद:
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 6 नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा परिषदेची तरतूद आहे. जिल्हा परिषदांची संख्या 34 आहे.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे पूर्णतः नागरी भाग असल्याने या जिल्ह्यांना सुरुवातीपासूनच जिल्हा परिषद नाही. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.
जिल्हा परिषदेतील आरक्षण
महिलांसाठी 50% जागा राखीव.
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 27% जागा राखीव.
अनुसूचित जाती जमातींसाठी जिल्ह्यातील एकूण लोकसंख्येशी त्यांच्या लोकसंख्येच्या असलेल्या प्रमाणात.
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीचा अध्यक्ष हा अनुसूचित जाती जमाती मधीलच असतो.
निवडणूक पद्धत :
प्रत्यक्ष प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. 1992 च्या 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार तर पाच वर्षांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सदस्यांची पात्रता:
उमेदवाराने वयाची 21 वर्षे पूर्ण केलेली असली पाहिजेत.
संबंधित मतदार संघाच्या यादीत उमेदवाराचे नाव नोंदलेले असावे.
दर 40 हजार लोकसंख्येमागे एक जिल्हा परिषद सदस्य निवडून दिला जातो.
जिल्हा परिषद सदस्य संख्या:
एका जिल्हा परिषदेत किमान 50 आणि कमाल 75 सदस्य असतात.
पंचायत समिती सभापती हे जिल्हा परिषदेचे सभासद असतात.
जिल्हा परिषदेचे मतदार संघ राज्य सरकार निश्चित करते.
जिल्हा परिषदेच्या एका मतदार संघातून एक सभासद निवडला जातो.
सप्टेंबर 2001 नंतर जन्मलेल्या आपत्यांची संख्या दोन पेक्षा अधिक असेल तर त्याचे सभासदत्व रद्द होते.
सदस्यांचा कालावधी :
जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी हा जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून गणला जातो.
सर्वसाधारण स्थितीत सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.
अपवाद– मुदतीत निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाल एकावेळी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांनी वाढवण्याचा अधिकार राज्य शासनाचा आहे.
प्रशासकीय अपरिहार्यतेमुळे काही किंवा सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकत्र घेणे शक्य नसल्यास अशा परिस्थितीत शासन जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाल जास्तीत जास्त दोन वर्षांनी वाढवू शकतो.
जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष:
जिल्हा परिषदेचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याचे अध्यक्ष म्हणून व दुसऱ्याचे उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
निवडीची पद्धत:
अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलावतात.
जिल्हाधिकारी व त्यांनी प्राधिकृत केल्यास किमान उपजिल्हाधिकारी या सभेचे अध्यक्ष असतात.
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडीवेळी उमेदवारांना समान मते मिळाल्यास त्यांची निवड अध्यक्षासमोर चिठ्ठ्या टाकून केली जाते.
निवडी संबंधी विवाद निर्माण झाल्यास संबंधितांना 30 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे दाद मागता येते.
विभागीय आयुक्ताच्या निर्णयाविरुद्ध पुन्हा दात मागायची असल्यास त्याच्या निर्णयाच्या दिनांक पासून 30 दिवसाच्या आत संबंधितांनी राज्य शासनाकडे अपील करणे आवश्यक असते.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष उपाध्यक्षांचा कार्यकाल:
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष उपाध्यक्षांचा कार्यकाल अडीच वर्षाचा असतो. वाढीव कालावधी राज्य सरकार राजपत्रातील आदेशाद्वारे जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाल तीन महिन्यापर्यंत वाढवू शकते.
जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींचा कार्यकाल अडीच वर्ष असतो.
ज्याने लागोपाठ दोन वेळा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद भूषवले आहे, असा जिल्हा परिषदेचा सदस्य लागोपाठ तिसऱ्यांदा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र नसतो.
मानधन:
जिल्हा परिषद अध्यक्ष दरमहा 20,000 रुपये -अधिक भत्ते
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दरमहा 16,000 रुपये -अधिक भत्ते
विषय समित्यांचे सभापती दरमहा 12,000 रुपये -अधिक भत्ते
1995 पासून जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राजमंत्राचा राज्यमंत्र्यांचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे.
राजीनामा-
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आपला राजीनामा विभागीय आयुक्ताकडे देतात.
जिल्हा परिषदेचे सदस्य, उपाध्यक्ष व विषय समितांचे सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे राजीनामा देतात.
अविश्वास ठराव –
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या विरोधात निवडीनंतर पहिले सहा महिने अविश्वास ठराव मांडता येत नाही.
या दोघांविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी सभेस उपस्थित राहणाऱ्या व मतदानाचा अधिकार असणाऱ्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी मागणी केल्यास विशेष सभा बोलवावी लागते. जिल्हाधिकारी व त्यांनी प्राधिकृत केल्यास किमान उपजिल्हाधिकारी या सभेचा अध्यक्ष असतो.
अविश्वास ठराव संमत होण्यासाठी निवडून आलेल्या व मतदानाचा अधिकार असलेल्या सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत आवश्यक असते. महिला पदाधिकाऱ्यांबाबत तीन चतुर्थांश बहुमत आवश्यक असते.
अविश्वास ठराव पास झाल्यास अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना पद सोडावे लागते,
अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास असा अविश्वास ठराव पुन्हा वर्षभर नव्याने मांडता येत नाही.
बडतर्फ:
अधिनियमाच्या कलम 50 नुसार कर्तव्यात दिरंगाई, बेजबाबदारपणा, असमर्थता, गैरवर्तवणूक, भ्रष्टाचार इत्यादी कारणावरून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना बाजू मांडण्याची संधी देऊन पदावरून दूर करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांची कार्य :
जिल्हा परिषदेची सभा बोलावणे व तिचे अध्यक्ष स्थान भूषवणे.
जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा स्थायी समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
जिल्हा परिषदेचा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो.
अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष सभेचे अध्यक्ष स्थान भूषवतात.
अध्यक्ष यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याचा व विभागीय आयुक्तांना सादर करण्याचा अधिकार आहे.
अध्यक्ष या नात्याने तो जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवतो.
अध्यक्ष या नात्याने जिल्हा परिषदेची कोणतीही कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार त्यास आहे.
अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष अध्यक्षांचे काम पाहतात.
अपवादात्मकरीत्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभापतींपैकी एखाद्याची निवड अध्यक्ष म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर चिठ्ठ्या टाकून केली जाते.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे पद आरक्षित असते.
जिल्हा परिषदेच्या सभा :
अधिनियमातील कलम 111 नुसार जिल्हा परिषदेच्या दोन सभांमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर नसते. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी जिल्हा परिषदेची किमान एक बैठक होणे अत्यावश्यक असते.
जिल्हा परिषदेच्या साधारण सभेची पूर्व सूचना सदस्यांना किमान 15 दिवस आधी द्यावी लागते, तर विशेष सभेची पूर्व सूचना किमान दहा दिवस आधी द्यावी लागते.
जिल्हा परिषदेच्या निवडून आलेल्या व मतदानाचा अधिकार असलेल्या सदस्यांपैकी किमान एक पंचमांश सदस्यांनी मागणी केल्यास जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलवण्यात येते.
जो सदस्य जिल्हा परिषदेच्या संमतीशिवाय सतत व सलग सहा महिन्यात अथवा संमतीसह सतत व सलग वर्षभर सभांना अनुपस्थितीत राहतो त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येते.
| महाराष्ट्र हवामान | https://mpsc.pro/maharashtra-climate-gk/ |
| महाराष्ट्रातील वने व त्यांचे उपयोग | https://mpsc.pro/forests-in-maharashtra/ |
| महाराष्ट्र राष्ट्रीय उद्याने | https://mpsc.pro/maharashtra-national-park/ |
| महाराष्ट्रातील अभयारण्य:wild sanctuary in maharashtra | https://mpsc.pro/wild-sanctuary-in-maharashtra/ |
| महाराष्ट्र-खनिजसंपत्ती | https://mpsc.pro/mineral-resources-in-maharashtra/ |
| Industries in Maharashtra:महाराष्ट्र उद्योगधंदे | https://mpsc.pro/industries-in-maharashtra/ |