Panchayatraj : पंचायत राज व स्थानिक स्वराज्य संस्था

Panchayatraj प्राचीन काळापासून भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात असल्याच्या अनेक पुरावे वेगवेगळ्या ग्रंथात आढळून आले आहेत. मध्ययुगीन काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था या अस्थिर बनल्या होत्या. पुढे ऋग्वेदात, वैदिक काळात, चोल घराण्याच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत होत्या, तर मोघल काळात महसूल मंडळ अस्तित्वात आले. ब्रिटिशांचे वर्चस्व भारतावर प्रस्थापित झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठे पाठबळ मिळाले व विकासही झाला.

गोल्डन यांच्यामते स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी स्वतः स्थानिक पातळीवर व्यवस्था करणे म्हणजे “पंचायतराज” होय.

स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वायत्त संस्था असून त्यांची निर्मिती राज्याच्या कायद्यानुसार होत असते.

भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था या पंचायतराज या नावाने ओळखल्या जातात.

“ग्रामपंचायती या लोकशाहीचे मूळ व राष्ट्रीय एकात्मतेचे घटक आहेत” हे विधान पंडित नेहरू यांनी केलेले आहे.

पंचायतराज मुळे समुदाय विकास या संकल्पनेत व अनुषंगिक कार्यक्रमात अमुलाग्र बदल झाला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा इतिहास-

1)प्राचीन काळ-

ऋग्वेदामध्ये ग्रामसभेची स्थापना झाली.

वैदिक काळात भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात होत्या.

मनुस्मृति, नारदस्मृति या ग्रंथातून स्थानिक पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या न्यायपंचायत या संस्थेचा उल्लेख आढळतो.

दक्षिण भारतात चोल घराण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उत्तेजन मिळाले.

मोगल काळात भारतामध्ये महसूल मंडळाची स्थापना करण्यात आली. मोगल कालखंडात जिल्ह्याला सरकार असे म्हटले जात असे. प्राचीन काळी गावच्या प्रमुखास ग्रामीणी किंवा ग्रामंत असे संबोधले जात असे. प्राचीन काळी गावचा कारभार अधिकाराने वयाने मोठा असणाऱ्या व्यक्तीमार्फत चालवला जात असे.

बाणभट्टाच्या “हर्षचरित” या ग्रंथात खेड्यातील हिशोब ठेवणाऱ्या ग्रामपट्टालिका या अधिकाऱ्याचा उल्लेख आहे.

उत्तर भारतात ग्राम प्रशासनाची जबाबदारी पंचकुली या पाच सदस्य समितीवर निर्भर होती. चालुक्यांच्या काळात ग्रामसभा व चोलांच्या काळात सभा या संस्था ग्रामप्रशासनाची जबाबदारी पार पाडत असे.

2)ब्रिटिश काळ-

1687 मध्ये मद्रास (चेन्नई) महापालिकेची स्थापना झाली असून ही देशातील पहिली व जगातील दुसरी महापालिका होती.

1793 च्या चार्टर अॅक्ट नुसार मुंबई, मद्रास (चेन्नई), बंगाल शहरांमध्ये पालकांची स्थापना करण्यात आली.

1842 मध्ये देशातील पहिला मुन्सिपल कायदा बंगालमध्ये पास करण्यात आला संपूर्ण भारतात तो1850 साली लागू झाला.

1858 नंतर ब्रिटिश काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्मितीस प्रोत्साहन मिळाले.

1870 मध्ये व्हाईसरॉय लॉर्ड मेयोने आर्थिक सत्ता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हाती सोपवण्यासाठी आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव पास केला. त्यामुळे लॉर्ड मेयोला आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक असे म्हणतात.

1882 ला व्हाईसरॉय लॉर्ड रिपन यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ठराव पास केला व लोकनियुक्त सदस्यांच्या हाती स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा राज्यकारभार सोपवण्यात यावा व त्या संस्थेचा चेअरमन हा त्यातूनच निवडला जावा असा ठराव पास केला. त्यामुळे लॉर्ड रिपनला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक असे म्हणतात.

1907 च्या रॉयल कमिशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कारभार जिल्हा लोकल बोर्डमार्फत न चालता गाव पातळीवरून चालावा व त्यासाठी लोकनियुक्त सदस्य निवडण्यात यावा. लॉर्ड रिपन यांच्या कायद्यानुसार जिल्हा लोकल बोर्ड नियम स्थापन करण्यात आला.

1909 च्या कायद्यानुसार जिल्हा लोकल बोर्ड पातळीवरून चालणारा व्यवहार ग्राम पातळीवरून चालावा.

1909 साली रॉयल कमिशनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विकेंद्रीकरणाचा आयोग शासनास सादर केला.

ऑगस्ट 1917 साली भारतीयांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांनी केला. 

1918 साली कायद्याने पंचायती या जिल्हा बोर्ड व पालिका प्रशासनापासून विभक्त असाव्यात असे ठरले.

1919 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी विकेंद्रीकरण आयोग स्थापन करण्यात आला व देशातील वेगवेगळ्या सात पंचायतीचे कायदे पास झाले.

1920 मध्ये ग्रामपंचायतचा पहिला कायदा बॉम्बे व्हिलेज पंचायत ऍक्ट पास झाला.

महाराष्ट्रात बॉम्बे पंचायत ऍक्ट 1920 व कोल्हापूर संस्थानात कोल्हापूर पंचायत  अॅक्ट 1926 नुसार ग्रामपंचायती स्थापनेचे प्रयत्न केले.

1935 च्या कायद्यानुसार जबाबदार मित्र मंडळाने खऱ्या अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासास प्राधान्य दिले.

3)स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा काळ-

26 जानेवारी 1947 ला भारत भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले व 26 जानेवारी 1950 ला भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी सुरू होऊन भारत हे सार्वभौम, लोकशाही, गणराज्य बनले. भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वामधील भाग चार मध्ये कलम 40 नुसार राज्य शासन ग्रामपंचायतची स्थापना करू शकते.

भारत सरकारने 1952 मध्ये ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) सुरुवात केली.

उद्देश – दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.

1957 मध्ये सामुदायिक विकास कार्यक्रमाचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत समिती नेमण्याचा ठराव घेण्यात आला व पुढे केंद्र शासनाने 1957 मध्ये बलवंत राय मेहता समितीची स्थापना केली.

या समितीने लोकशाही विकेंद्रीकरणावर भर दिला. बलवंत राय मेहता यांनी ग्रामीण शासनाचे जे स्तर सांगितले, त्यास पंडित नेहरू यांनी पंचायत राज असे नाव दिले. पंचायत राज शब्दप्रयोग सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी उच्चारला व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंचायत राज असे नाव दिले व पंचायत राज हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते.

पंचायत राजला ग्राम प्रशासन किंवा ग्रामव्यवस्थापन असे म्हणतात. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात पंचायत राज संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्था असे म्हटले जात होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच स्थानिक लोकांनी स्वतःच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतः पुढाकार घेऊन स्थानिक पातळीवर व्यवस्था करणे होय.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असून या संस्था देशातील विधानसभा व लोकसभा वरिष्ठ संस्थांनी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करतात.

1992 च्या 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकार मार्फत घेण्यात येत. 1993 नंतर यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली.

पंचायतराज पद्धतीचा अवलंब करणारे पहिले व दुसरे राज्य अनुक्रमे राजस्थान व आंध्र प्रदेश हे आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचा पाळणा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्याचा समावेश 11व्या व 12व्या परिशिष्टात केला आहे. पंचायत राज्याचा मुख्य हेतू सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातून ग्रामीण भागाचा विकास करणे असा आहे.

एक स्तरीय पंचायत आसाम येथे अस्तित्वात होती. पंचायत राज्याची मूळ संकल्पना महात्मा गांधीजींच्या विचार प्रणालीवर आधारित आहे.

मुंबईत जिल्हा परिषद नाही कारण तेथे प्रशासकीय कारभारासाठी महानगरपालिका आहे.

जमीन महसुलाचा 70 टक्के भाग जिल्हा परिषदेला राज्य शासनातर्फे दिला जातो. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांची कार्य साधारणतः परस्परावलंबी आहेत.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत स्त्रियांसाठी 33 टक्के जागा राखीव असतात. 2010 पासून महिला आरक्षण 50 टक्के झाले आहे.

पंचायत राज्य पद्धती पूर्वी सामूहिक विकास कार्यक्रम अस्तित्वात होता.