Savinay Kaydebhang : सविनय कायदेभंग चळवळ -

Savinay Kaydebhang लाहोर अधिवेशनात 14 फेब्रुवारी 1930 रोजी महात्मा गांधींकडे सविनय कायदेभंग चळवळ सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.

भारतीय स्वातंत्र्यासाठी झटणाऱ्या राष्ट्रीय सभेला पूर्ण स्वातंत्र्य हवे होते. पण ब्रिटिश सरकार ते द्यायला तयार नव्हते, म्हणून गांधीजींनी 1930 साली सविनय कायदेभंगाची चळवळ उभारली.

असहकार आंदोलन मागे घेतल्यावर राष्ट्रीय चळवळ काही काळ मंदावली. 1927 नंतर मात्र सायमन आयोगांवरील बहिष्कारातून राष्ट्रीय चळवळीत नवाजोम व उत्साह संचारला आणि त्याचा आविष्कार सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीतून झाला.

सविनय कायदेभंग आंदोलनात “गांधी टोपी” हे चळवळीचे प्रतीक मांडण्यात आले होते.

सविनय कायदेभंग म्हणजे कायद्याचा भंग करणे होय.

सविनय कायदेभंगाची सुरुवात गांधीजींनी 12 मार्च 1930 रोजी मिठाच्या सत्याग्रहाने दांडी यात्रेने केली.

सविनय कायदेभंग चळवळीचे स्वरूप:

मिठाचा सत्याग्रह मिठावरील कर रद्द करणे.
सरकारी शिक्षण संस्थांवर बहिष्कार.
परदेशी माल, दारू, अफू विकणाऱ्या दुकानावर निदर्शने.
परदेशी मलाची होळी.
कर बंदीची चळवळ करणे.

हे सविनय कायदेभंग चळवळीतील प्रमुख आदेश महात्मा गांधींनी जनतेने दिले होते.

सविनय कायदेभंग चळवळ 1930

मिठाचा सत्याग्रह, दांडीयात्रा–

गांधीजींनी सरकारकडे मिठावरील कर रद्द करावे, दारूबंदी करावी, मीठ बनवण्यावरील सरकारची मक्तेदारी रद्द करावी अशा मागण्या केल्या मात्र, ब्रिटिश सरकारने या मागण्या फेटाळल्या. त्यामुळे गांधीजींनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यामुळे गांधीजींनी मिठाचा कायदा मोडून देशामध्ये सर्वत्र सत्याग्रह करण्याचे ठरवले.

मिठासारख्या जीवनावश्यक नैसर्गिक वस्तूवर कर बसवणे अन्यायकारक होते.

ब्रिटिश सरकारचे सर्व जुलमी व अन्यायकारक कायदे शांततेच्या मार्गाने मोडणे हा त्याचा उद्देश होता.

महात्मा गांधीजींनी मिठाच्या सत्याग्रहासाठी गुजरात मधील दांडी हे गाव निश्चित केले म्हणून त्यास “दांडीयात्रा” असे म्हणतात.

12 मार्च 1930 रोजी गुजरात येथील साबरमती आश्रमातून महात्मा गांधींनी आपल्या ७८ अनुयायांसह दांडी यात्रेची सुरुवात केली.

साबरमती ते दांडी या 385 किलोमीटरच्या वाटचालीत त्यांना असंख्य अनुयायी येऊन मिळाले.

24 दिवसाच्या प्रदीर्घ प्रवासानंतर 5 एप्रिल 1930 ला आपल्या सहकार्यासोबत गांधीजी दांडीला पोहोचले.

6 एप्रिल 1930 ला गांधीजींनी दांडी समुद्रकिनाऱ्यावरील मीठ उचलून मिठाचा कायदा मोडीत केला. त्यामुळे महात्मा गांधींना 5 मे 1930 ला ब्रिटिश सरकारने अटक करून पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात ठेवले.

गांधीजींच्या अटकेचा संपूर्ण भारतभर निषेध करण्यात आला.

सोलापूरचा सत्याग्रह, मार्शल लॉ –

5 मे 1930 ला ब्रिटिश सरकारने गांधीजींना अटक करून पुण्यातील येरवडा कारागृहात ठेवले. त्याच्या निषेधार्थ 6 मे 1930 रोजी सोलापुरात गिरणी कामगारांनी संप केला.

त्यांनी 6 मे 1930 रोजी हरताळ पाळला.

पोलीस स्टेशन, न्यायालय, रेल्वे स्टेशन, म्युन्सिपल इमारती इत्यादींवर हल्ले करण्यात आले.

शेवटी सरकारने लष्कराला बोलावले व तेथे लष्करी कायदा जारी करून सोलापूर मधील चळवळ दडपून टाकली.

सोलापुरातील सत्याग्रह या काळात बेजबूड बेन हे भारतमंत्री होते.

1930 च्या सविनय कायदेभंग आंदोलनात संपूर्ण भारतात महाराष्ट्रातील केवळ सोलापूर जिल्ह्यात “मार्शल लॉ” लष्करी कायदा जारी करावा लागला असे भारतमंत्री बेसबुड बेन यांनी सांगितले.

9 मे 1930 रोजी इंग्रजांच्या पारतंत्र्यातून सोलापूर मुक्त झाल्याची घोषणा करत नगराध्यक्ष मुळे यांनी नगरपालिकेसमोर तिरंगा फडकावला. सविनय कायदेभंग काळात सोलापूर हे स्वतंत्र झालेले पहिले शहर ठरले. 12 मे 1930 रोजी मॉस्को रेडीओवरून सोलापूर स्वतंत्र झाल्याची बातमी देण्यात आली.

12 जानेवारी 1931 रोजी मार्शल लॉ विरोध करणाऱ्यापैकी मलप्पा धनशेट्टी, श्रीकिसन सारडा, जगन्नाथ शिंदे आणि कुर्बान हुसेन या चार क्रांतिकारकांना पोलीस शिपायांच्या खुनाचा आरोप ठेवून पुण्यातील येरवडा कारागृहात फाशी देण्यात आली

12 जानेवारी हा सोलापूर जिल्ह्यात “हुतात्मा दिन” म्हणून साजरा केला जातो.

धारासना सत्याग्रह–

गांधीजींच्या अटकेनंतर गुजरात मधील धारासना येथील सत्याग्रहाचे नेतृत्व सरोजिनी नायडू यांच्याकडे आले.

या सत्याग्रहात मिठाचा कायदा मांडण्यासाठी निघालेल्या सत्याग्रहींनीवर पोलिसांनी लाठीमार केला. सत्याग्रही शांतपणे काट्यांचे प्रहार सहन करत राहिले. एक तुकडी मागे गेल्यानंतर दुसरी तुकडी सत्याग्रह करण्यासाठी पुढे येत असे. महाराष्ट्रात वडाळा, मालवण, शिरोडा इत्यादी ठिकाणी मिठाचे सत्याग्रह झाले.

शिरोडा येथील सत्याग्रह–

12 मे ते 15 मे 1930 या काळात 583 सेवकांनी कोकणातील शिरोडा येथे मिठाचा सत्याग्रह केला. डॉ. आठल्ये, आचार्य जावडेकर, विनायक भुस्कुटे यांनी येथील सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले.

वडाळा येथील सत्याग्रह–

17 मे ते 1 जून 1930 अखेर मुंबईतील वडाळा येथील मिठागारांवर सत्याग्रह करण्यात आला.

जेथे मिठागरे नव्हती तेथे लोकांनी जंगल विषयक कायदे मोडायला सुरुवात केली.

जंगल सत्याग्रह

ज्या ठिकाणी मीठागरी नव्हती तिथे लोकांनी जंगल विषयक कायदे मोडायला सुरुवात केली. आदिवासींनी जंगल सत्याग्रहात मोठ्या संख्येने भाग घेतला. महाराष्ट्र सातारा जिल्ह्यात बिळाशी येथे जंगल सत्याग्रह केला.

बिळाशी जंगल सत्याग्रह–

तत्कालीन सातारा जिल्ह्यातील बिळाशी येथे स्त्री-पुरुषांनी जंगल सत्याग्रह केला. राजूताई कदम यांनी विशेष धाडस दाखवले. सध्या बिळाशी हे गाव सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी सातारा व पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथे सभा घेतल्या.

पुसद येथील जंगल सत्याग्रह–

10 जुलै 1930 रोजी लोकनायक बापूजी अणे यांनी अकरा स्वयंसेवकासह पुसद येथील आरक्षित जंगलात गवत कापून कायदेभंग केला. बापूजी अणे यांना सहा महिन्याची शिक्षा झाली.

धुळे जंगल सत्याग्रह–

17 ऑगस्ट 1930 रोजी दिवाळ्यामाळ तालुका साक्री येथे 25 हजारांवर सत्याग्ही सहभागी झाले.

ठाणे येथील सत्याग्रह–

नानासाहेब देवदेकर व कमलादेवी चोटोपाद्या यांच्या नेतृत्वाखाली 5 मे 1930 रोजी ठाणे जिल्ह्यातील उंबरगाव येथे मिठाचा सत्याग्रह करण्यात आला.

बाबू गेनूचे बलिदान–

विदेशी मालाचे ट्रक पुढे घेऊन जाण्यास मुंबईत सत्याग्रहींनी विरोध केला. त्यामध्ये बाबू गेनू हा कामगार सर्वात आघाडीवर होता. ट्रक अडवण्यासाठी तो ट्रक समोर आडवा पडला. पोलिसांनी धमकी देऊनही तो जागचा हल्ला नाही. अखेरीस त्याच्या अंगावरून ट्रक गेला. बाबू गेनूचे बलिदान राष्ट्रीय चळवळीत प्रेरणादायी ठरले.

चिरनेर सत्याग्रह–

25 सप्टेंबर 1930 रोजी पनवेल जवळील चिरनेर येथील शेतकऱ्यांनी सत्याग्रह केला.

दहीहंडा सत्याग्रह–

अकोला जिल्ह्यातील दहीहंडा गावातील खाऱ्या पाण्याच्या विहिरीतील पाण्याचे मीठ तयार करून कायदेभंग करण्यात आला. बापूसाहेब सहस्त्रबुद्धे यांनी या लढ्याचे नेतृत्व केले.

महिलांचा सहभाग–

सत्याग्रह लढ्यात स्त्रियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता. परदेशी मालाच्या दुकानासमोर व दारू दुकानासमोर निदर्शने करण्यात महिला पुढे होत्या. त्यामुळे त्यांना तुरुंगवास पत्करावा लागला. त्यामध्ये कस्तुरबा गांधी, लीलावती मुशी, हंसाबेन मेहता, अवंतिकाबाई गोखले व कमलादेवी चटोपाध्याय या महिलांचा समावेश होता.

पहिली गोलमेज परिषद–

ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी 1930 मध्ये भारताशी संबंधित घटनात्मक प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी लंडनमध्ये एक परिषद आयोजित केली तिला गोलमेज परिषद म्हणतात. या परिषदेत विविध राजकीय पक्ष व संस्थानिकांनी आपले प्रतिनिधी पाठवले मात्र राष्ट्रीय सभेने या परिषदेत सहभाग घेतला नाही.

राष्ट्रीय सभा ही देशाची प्रतिनिधी संस्था होती तिच्याशिवाय गोलमेज परिषदेमधील चर्चा अर्थहीन ठरली.

चर्चेत दुसऱ्या फेरीत राष्ट्रीय सभा सामील होईल अशी आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री यांनी व्यक्त केली.

प्रधानमंत्री यांचे आवाहन लक्षात घेऊन व्हाईसरॉयने गांधीजी व अन्य नेत्यांना तुरुंगातून मुक्त केले.

राष्ट्रीय सभेला मोकळेपणाने चर्चा करता यावी यासाठी पोषक वातावरण निर्माण केले.

गांधी–आयर्विन करार 1931–

महात्मा गांधी व व्हाईसरॉय आयर्विन यांच्यात समझोता झाला तो “गांधी-आयर्विन करार” म्हणून प्रसिद्ध आहे.

गांधी-आयर्विन कराराला दिल्ली करार असेही म्हणतात. या करारानुसार सविनय आंदोलन समाप्त करून द्वितीय गोलमेज परिषदेला गांधीजींनी हजर राहण्याचे मान्य केले.

करारातील प्रमुख अटी मिठांवरील कर रद्द करण्यात यावा, तुरुंगातील सत्याग्रहींची सुटका करण्यात यावी, कायदेभंग चळवळीत सरकारकडे गेलेली मालमत्ता परत करावी, समुद्रकिनाऱ्यावरील जनतेस मीठ तयार करण्याची परवानगी द्यावी, राष्ट्रीय काँग्रेसने दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभागी व्हावे.

महात्मा गांधी व लॉर्ड आयर्विन करारानुसार 1931 मध्ये कायदेभंग चळवळ मागे घेतली व 1931 ला होणाऱ्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला राष्ट्रीय काँग्रेसतर्फे गांधीजी उपस्थित राहिले.

1931 च्या कराराची अधिवेशनात महात्मा गांधी व लॉर्ड आयर्विन यांच्यात झालेल्या कराराला मान्यता देण्यात आली.

कराची येथील अधिवेशनात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत हक्कांचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

दुसरी गोलमेज परिषद–

दुसरी गोलमेज परिषद 7 सप्टेंबर 1931 ते 31 डिसेंबर 1931 मध्ये लंडन येथे झाली. राष्ट्रीय काँग्रेसतर्फे महात्मा गांधींनी परिषदेसमोर ठेवलेल्या मागण्या मान्य न झाल्यामुळे गांधीजी निराश होऊन भारतात परतले.

राष्ट्रीय सभेचे प्रतिनिधी म्हणून गांधीजी या गोलमेज परिषदेत हजर राहिले.

राष्ट्रीय सभेबरोबर सरकारने वेगवेगळ्या जाती जमातीच्या पक्षांच्या व संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींनाही बोलावले होते. गोलमेज परिषदेमध्ये सरकारने अल्पसंख्यांकांचा प्रश्न उपस्थित केला या प्रश्नावर प्रतिनिधींमध्ये मतभेद झाले तसेच संघराज्यातून घटनेच्या स्वरूपाबाबतही मतभेद झाले. त्यामुळे निराश होऊन गांधीची भारतात परतले.

लंडन होऊन परतल्यानंतर गांधीजींनी पुन्हा सविनय कायदेभंग आंदोलनास प्रारंभ केला.

तिसरी गोलमेज परिषद–

1932 च्या नोव्हेंबर मध्ये तिसरी गोलमेज परिषद भरली होती मात्र, राष्ट्रीय सभेने या परिषदेवर बहिष्कार टाकला त्यामुळे ही परिषदेही अर्थहीन ठरली.

पुणे करार–

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तीनही गोलमेज परिषदांमध्ये दलितांचे प्रतिनिधित्व केले.

तेथे त्यांनी दलितांसाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेनंतर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा जाहीर केला त्यानुसार दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर करण्यात आले.

जातीय निवाड्याने केलेली हिंदू समाजाची विभागणी गांधीजींना मान्य नव्हती. अनुसूचित जातींना हिंदूंपेक्षा वेगळे दाखवून मतदारसंघ देण्यात आले त्यामुळे सर्वांना हिंदू, मुस्लिम, ऍग्रो इंडियन, ख्रिश्चन यांना प्रतिनिधित्व मिळाले मात्र, दलित वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व न मिळाल्यामुळे व हजारो दलित हिंदू पासून दूर जातील असे समजून गांधीजींनी पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात 20 सप्टेंबर 1932 लाअमरण उपोषण केले म्हणून त्यांनी या निवाड्याविरुद्ध येरवड्याच्या तुरुंगात आमरण उपोषण सुरू केले.

राष्ट्रीय सभेच्या नेत्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या मागणीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. राष्ट्रहित लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही विनंती मान्य केली.

महात्मा गांधी व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात 25 सप्टेंबर 1932 मध्ये पुणे करार झाला.

पुणेकरारानुसार दलित वर्गाला स्वतंत्र मतदार संघ न देता त्याऐवजी राखीव जागा देण्यात याव्यात असे ठरले त्यानुसार, त्यांना 148 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. दलित नेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गांधीजींना उपोषण सोडण्याची विनंती केली त्यामुळे महात्मा गांधींचे प्राण वाचले.

या करारास “पुणेकरार”, “येरवडा करार” “गांधी-आंबेडकर करार” असेही म्हणतात.