राज्यसभा 

भारतीय संविधानातील कलम 80 नुसार राज्यसभेची Council of States तरतूद करण्यात आलेली आहे.

राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असून ते स्थायी स्वरूपाचे सभागृह आहे.

राज्यसभेस वरिष्ठ सभागृह, दुतीय सभागृह, उच्च सदन, स्थायी सदन असे म्हटले जाते.

राज्यसभेची रचना :

एकूण सदस्य संख्या 250, यापैकी घटक राज्यांच्या विधानसभांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी निवडून दिलेले जास्तीत 238 सदस्य.

वाड्मय, शास्त्र, कला, समाजसेवा, तंत्रज्ञान, विज्ञान इत्यादी क्षेत्रांतून राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले 12 सदस्य. हे बारा सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत भाग घेऊ शकत नाहीत.

राज्यसभा सदस्याची पात्रता(कलम 84) :

तो भारताचा नागरिक असावा.

त्याच्या वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

तो भ्रष्टाचारी व मनोविक्रत नसावा.

संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटींची त्याने पूर्तता केलेली असावी.

राज्यसभा सदस्यांची निवड पद्धती :

राज्यसभा सदस्यांची निवड राज्याच्या विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांमार्फत होते. केंद्रशासित प्रदेशात बाबतीत राज्यसभेतील सदस्यांची निवड कोणी करावी हे ठरविण्याचा अधिकार संसदेस आहे. ही निवड प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचा एकल संक्रमण मतदान पद्धतीने होते.

राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाल : 6 वर्ष

कलम 83(1) राज्यसभेचा कार्यकाल : राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून ते कधीही विसर्जित होत नाही. राज्यसभेचे सदस्य हे सहा वर्षांकरिता निवडून येतात. दर दोन वर्षांनी राज्यसभेचे 1/3 सभासद निवृत्त होतात व त्यांच्या जागी तितकेच नवीन सदस्य नेमले जातात किंवा निवडले जातात.

राज्यसभेचे अतिरिक्त बैठक :

लोकसभा बरखास्त झाली असेल तरच राष्ट्रपती फक्त राज्यसभेची अतिरिक्त बैठक बोलावू शकतात.

राज्यसभेचा सभापती (कलम 89) :

भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. म्हणजेच राज्यसभेच्या निवडून आलेल्या सभासदांना सभापती निवडण्याचा अधिकार नसतो. राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थितीत उपराष्ट्रपती हे हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम करतात. तेव्हा ते उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा सभापती म्हणून कार्य करू शकत नाहीत.

पदच्युती : राज्यसभेच्या सभापतींना “सभापती” या नात्याने पदावरून दूर करता येत नाही. मात्र उपराष्ट्रपती या पदावरून त्यांना दूर करण्यात आल्यास ते राज्यसभेचे सभापती या पदावरून देखील पदमुक्त होतात.

अधिकार व कर्तव्य : राज्यसभेचा सभापती हा त्या ग्रहाचा सदस्य नसतो. त्यामुळे त्याला मतदानाच्या (पहिल्या फेरीत) मतदानाचा अधिकार नाही. मात्र एखाद्या विधेयकावर सम-समान मते पडल्यास तो निर्णायक मत (Casting Vote) देऊ शकतो. (कलम 100)

उपसभापती :

राज्यसभा सदस्य आपल्या मधून एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. उपसभापती हा राज्यसभेला थेट जबाबदार असतो. राज्यसभेच्या सभापतीच्या अणू उपस्थितीत तो सभापती म्हणून काम पाहतो. मात्र याचा अर्थ तो भारताचा उपराष्ट्रपती होतो असा होत नाही.

कलम 90 नुसार पुढील परिस्थितीत राज्यसभेच्या उपसभापतींचे पद रिक्त होऊ शकते :

त्याचा राज्यसभेचा सदस्यत्व कालावधी संपुष्टात आल्यास.

त्याने राज्यसभेच्या सभापतीकडे लेखी राजीनामा सादर केल्यास.

त्याला पदावरून दूर करण्याचा ठराव राज्यसभेच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने संमत झाल्यास, मात्र तशा आशयाची नोटीस किमान 14 दिवस आधी सभागृहात सादर करावी लागते.

कलम 91 (1) : राज्यसभेचे सभापती पद रिक्त असताना किंवा उपराष्ट्रपती हे हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम करीत असताना राज्यसभेचे उपसभापती हे सभापती म्हणून कार्य करतील. उपसभापतींचे पद देखील रिक्त असल्यास राष्ट्रपती ज्याला नियुक्त करतील असा राज्यसभेचा एखादा सदस्य राज्यसभेचा सभापती म्हणून कार्य करील.

कलम 91(2) : राज्यसभेच्या कोणत्याही बैठकीवेळी सभापती अनुपस्थित असल्यास उपसभापती; आणि उपसभापती देखील अनुपस्थितीत असल्यास, राज्यसभेच्या कार्यपद्धती नियमाद्वारे निश्चित करण्यात येईल अशी व्यक्ती किंवा अशी व्यक्ती देखील उपस्थित नसल्यास राज्यसभा ठरवतील अशी अन्न व्यक्ती सभापती म्हणून काम पाहिल.

राज्यसभेचे अधिकार :

1. धनविधेयकास मंजुरी – लोकसभेने संमत केलेल्या धनविधेयकास संमती देण्याबाबत राज्यसभा जास्तीत जास्त 14 दिवस विलंब करू शकते. कोणत्याही परिस्थितीत धनविधेयकास संमती नाकारण्याचा अधिकार राज्यसभेत नाही.
2. सर्वसाधारण विधेयकास मंजुरी – सर्वसाधारण विधेयक राज्यसभा दुरुस्त वा असमंत करू शकते किंवा कमाल 6 महिन्यांसाठी प्रलंबित ठेवू शकते. अशावेळी राष्ट्रपती विधेयक संमतीसाठी उभय ग्रहाची संयुक्त बैठक बोलावतात.
3. कलम 67B – उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रथम राज्यसभेत दाखल केला जातो.
4. कलम 249 – राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने राज्य सूचीतील एखाद्या विषयावर संसदेने कायदा करणे आवश्यक असते त्यावेळी राज्यसभा, तिच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी केलेल्या ठरावाद्वारे संसदेस हा अधिकार प्रदान करते.
5. अखिल भारतीय सेवांची (All India Services) निर्मिती – कलम 312 नुसार ‘अखिल भारतीय सेवा कायदा 1951’ नुसार राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने एक किंवा अधिक अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याचा अधिकार फक्त राज्यसभेला प्राप्त झाला आहे.

उदाहरण- अखिल भारतीय वनसेवा. IFS(1966) , IAS, IPS.

राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने देशात संघराज्य व राज्य यांना सामायिक अशा एक किंवा अनेक अखिल भारतीय सेवा (अखिल भारतीय न्यायिक सेवासह) निर्माण करणे आवश्यक असते त्यावेळी राज्यसभा, तीच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी केलेल्या ठरावाद्वारे संसदेस हा अधिकार प्रदान करते

स्वतंत्र भारताचे पहिले राज्यसभा अध्यक्ष डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे होते.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन  व  डॉ. हमीद अन्सारी यांना दोनदा राज्यसभा अध्यक्ष कोणाचा मान मिळाला.