लोकसभा

भारतीय संविधानाच्या कलम 81 नुसार लोकसभेची House of the People स्थापना करण्यात आली.

इंग्लंड आणि कॅनडाच्या कॉमन्स सभागृहाच्या धरतीवर भारतीय लोकसभेची निर्मिती केलेली आहे.

लोकसभा House of the People हे संसदेचे प्रथम व कनिष्ठ सभागृह आहे.

लोकसभा हे संसदेचे लोकप्रिय सभागृह आहे. यामध्ये लोकांनी निवडून दिलेले सभासद असतात म्हणून त्याला “लोकसभा” असे म्हणतात.

लोकसभेची रचना (कलम 81) :

लोकसभेची सदस्य संख्या कमाल 550 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये घटक राज्यांचे 530 व केंद्रशासित प्रदेशांची 20 सदस्य असतात.

आरक्षण : अनुसूचित जातींसाठी 84 व अनुसूचित जनजातींसाठी 47 अशा एकूण 131 जागा (18.42%) राखीव आहेत.

कलम 330 नुसार : लोकसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठी जागेवर राखा जागा राखीव ठेवल्या आहेत. यानुसार लोकसभेत अनुसूचित जातींसाठी आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती व इतर अनुसूचित जनजातीत साठी जागा राखीव ठेवल्या जातात.

अग्लो इंडियन समाजाचे आरक्षण रद्द (कलम 331 नुसार) अग्लो इंडियन जमातीस पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळाल्यास राष्ट्रपती या जमातीतून दोन सदस्यांची नेमणूक करत असतात. मात्र 25 जानेवारी 2020 पासून अग्लो इंडियन समाजाचे लोकसभेवरील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.

कलम 334 नुसार लोकसभा व राज्याच्या विधानसभा यावरील अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती यांना आरक्षण तसेच अग्लो-इंडियन समाजास नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद संविधानाच्या प्रारंभापासून 70 वर्षांनी म्हणजे 25 जानेवारी 2020 रोजी संपुष्टात येणार होती.

वरील विषयी 104 वी घटनादुरुस्ती, 2020 (126 वे घटनादुरुस्ती विधेयक) संबंधित आहे.

लोकसभेवर राज्यवार सदस्यांची संख्या :

उत्तर प्रदेश(सर्वाधिक) – 80 महाराष्ट्र – 48 पश्चिम बंगाल – 42 बिहार – 40 तामिळनाडू – 39

लोकसभा सदस्यत्वासाठी पात्रता(कलम 84) :

उमेदवार भारताचा नागरिक असावा.

त्याचे वय किमान 25 वर्ष असावे.

संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटींची त्याने पूर्तता केलेली असावी.

राखीव क्षेत्रातील उमेदवार हा त्याच जाती-जमातीचा असला पाहिजे.

त्याचे नाव कोणत्याही संसदीय मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदवलेले असावे.

तो भ्रष्टाचारी किंवा मनोविक्रत नसावा.

लोकसभा निवडणूक पद्धती :

लोकसभेचे सदस्य 18 वर्षांवरील प्रौढ मतदारांकडून प्रत्यक्षरीता निवडून दिले जातात. हे सदस्य एकसदस्यीय मतदारसंघातून निवडले जातात. ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धती व साध्या बहुमताने होते. लोकसभेसाठी कोणत्याही राज्यातील मतदारसंघातून निवडणूक लढवता येते.

लोकसभेचा कार्यकाल(कलम 83(2)):

सर्वसाधारण स्थितीत लोकसभेचा कार्यकाल 5 वर्षाचा असतो. आणीबाणी काळात संसद कायदा करून हा कार्यकाल एकावेळी जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी वाढवू शकते. आणीबाणी संपल्यावर 6 महिन्याच्या आत पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात.

सदस्याचा राजीनामा :

लोकसभा सदस्य आपला राजीनामा स्वतःच्या सहीनिशी स्वीकृतीसाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे पाठवतो. पक्षांतर केल्यास सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.

लोकसभेचे अधिवेशन (सभा) कलम 85 :

संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची बैठक बोलावण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. दोन अधिवेशनांमध्ये 180 दिवसांपेक्षा (सहा महिने) जास्त काळ असू नये असा संकेत आहे.

लोकसभेची एका वर्षात दोन अधिवेशने होतात.

कलम100(3) गणसंख्या(कोरम) :

लोकसभेचे अधिवेशन सुरू होण्यासाठी एकूण सभासद संख्येच्या एक दशांश इतकी सदस्य संख्या ही गणसंख्या ठरवण्यात आली आहे. गणपूर्ती न झाल्यास लोकसभा अध्यक्ष सभागृह तहकूब करतात.

लोकसभेचे सभापती व उपसभापती (कलम 93) :

लोकसभेचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची सभापती(Speaker) व एकाची उपसभापती(Dy. Speaker) म्हणून निवड करतात.

कार्यकाल :

सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाल लोकसभेच्या कार्यकाल इतकाच म्हणजे पाच वर्षाचा असतो.

राजीनामा :

लोकसभेच्या सभापतीस आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायचा असल्यास त्याला तो उपसभापतीस सादर करावा लागतो. उपसभापती आपला राजीनामा सभापतींकडे सादर करतो.

पदच्युती (कलम 94):

लोकसभेचा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष यांना पदच्युत करायचे असल्यास लोकसभेच्या त्या वेळेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने तो ठराव संमत व्हावा लागतो. मात्र तशा आशयाची नोटीस संबंधितांना किमान 14 दिवस आधी द्यावी लागते.

लोकसभा विसर्जित होईल त्या त्यावेळी नव्या लोकसभेच्या पहिल्या सभेचे लगत पूर्वीपर्यंत अध्यक्षांना आपले पद सोडता येणार नाही.

सभापतींची कार्य आणि अधिकार :

सभासदांना प्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे अथवा नाकारणे.

प्रवर समितीच्या(Select Committee) अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.

अधिवेशनास आवश्यक गणसंख्या नसल्यास ते तहकूब करणे.

सदस्यास मातृभाषेतून प्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.

कोणतेही विधेयक मतास टाकणे, त्यावर सदस्यांचे मत आजमावणे व निर्णय जाहीर करणे.

महत्त्वाचे अधिकार :

एखादे विधेयक धनविधेयक आहे किंवा नाही हे ठरवणे.

सभापती कोणत्याही मतदानात पहिल्या फेरीत भाग घेऊ शकत नाही. परंतु एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास तो निर्णायक मत(Casting Vote) देऊ शकतो.

लोकसभेने संमत अगर असंमत केलेले प्रत्येक विधेयक सभापतीच्या स्वाक्षरी शिवाय राज्यसभा व राष्ट्रपतीकडे जात नाही.

संसदेचे संयुक्त अधिवेशन (कलम 108) :

एखाद्या सामान्य विधेयकाबाबत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मतभेद निर्माण होतातम, तेव्हा संसदेच्या दोन्ही ग्रहांची संयुक्त बैठक बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.  1) हुंडा प्रतिबंधक कायदा. 1961;

2) Banking Service Commission Repale Bill, 1978;

3) पोटा कायदा, 2002; या कायद्यासाठी अत्यापर्यंत तीन वेळा संसदेची संयुक्त अधिवेशने संपन्न झाली आहेत.

संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्ष पद (कलम 118 (4)) :

लोकसभा व राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष पद भूषवण्याच्या अधिकार लोकसभेच्या अध्यक्षांना आहेत.

लोकसभेचे अध्यक्ष अनुपस्थित असल्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद लोकसभेचे उपाध्यक्ष भूषवतात.

लोकसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे दोघेही अनुपस्थित असल्यास संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षपद राज्यसभेचे उपसभापती भूषवतात.

लोकसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे उपसभापती हे तिघेही अनुपस्थितीत असल्यास राष्ट्रपतींकडून संयुक्त बैठकीच्या अध्यक्षपदी उपस्थित सदस्यांपैकी एखाद्या सदस्यांची निवड केली जाते.

आतापर्यंत भारतीय संसदेच्या अशा तीन संयुक्त बैठका पार पडल्या आहेत.

राज्यसभेचे सभापती संसदेच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान का स्वीकारू शकत नाहीत?  

उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. मात्र त्यांची निवड राज्यसभेच्या सदस्यांकडून न होता संसदेच्या दोन्ही ग्रहांच्या सदस्यांकडून होते. राज्यसभेचे सभापती (उपराष्ट्रपती) राज्यसभेचे सदस्य कधीच नसतात म्हणून ते संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष स्थान स्वीकारू शकत नाहीत.

अर्थविधेयक व घटनादुरुस्ती विधेयकांसंदर्भात लोकसभा आणि राज्यसभा यांचे संयुक्त बैठक बोलावता येत नाही.

लोकसभा सभापती हे सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.

सभापतींच्या कोणत्याही निर्णयाविषयी योग्यायोग्यता ठरविण्यासाठी कोणत्याही न्यायालयात जाता येत नाही.

लोकसभेचे उपसभापती :

सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापती हा सभापतीचे काम पाहतो. उपसभापती सर्वसाधारण स्थितीत इतर सदस्यांना सारखेच वाद विवादात भाग घेऊ शकतो. मतदान करू शकतो. सभापती म्हणून कार्य करताना मात्र तो इतर सदस्यांप्रमाणे अशी कृती करू शकत नाही.

कलम 95(1) :

लोकसभेचे अध्यक्ष पद रिक्त असताना लोकसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतील.  उपाध्यक्ष हे पद देखील रिक्त असल्यास राष्ट्रपती ज्याला नियुक्त करतील असा लोकसभेचा एखादा सदस्य लोकसभेचा अध्यक्ष म्हणून कार्य करील.

कलम 95(2) :

लोकसभेच्या कोणत्याही बैठकीवेळी अध्यक्ष अनुपस्थितीत असल्यास उपाध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष देखील अनुपस्थितीत असल्यास, लोकसभेच्या कार्यपद्धती नियमांद्वारे निश्चित करण्यात येईल अशी व्यक्ती किंवा अशी व्यक्ती देखील उपस्थित नसल्यास लोकसभा ठरवेल अशी अन्य व्यक्ती लोकसभेचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहिल.

लोकसभेचे अधिकार आणि कर्तव्य :

कायदेविषयक अधिकार – भारतात कायद्यांची निर्मिती करणारी संसद ही सर्वोच्च संस्था आहे. केंद्रसूची व समावर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करणारे विधेयक प्रथम लोकसभेत किंवा राज्यसभेत चर्चेला येऊ शकते.

आर्थिक अधिकार –

1)धनविधेयक : कलम 109(1) कोणतेही धनविधेयक प्रथम लोकसभेतच मांडावे लागते.

कलम 102(9) धनविधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतरच राज्यसभेच्या संमतीसाठी पाठवण्यात येते. राज्यसभेने त्यावर 14 दिवसात निर्णय घेणे बंधनकारक असते. राज्यसभेने धनविधेयक 14 दिवसात संमत केले नाही तरी ते लोकसभेच्या संमतीमुळे दोन्ही सभागृहांनी संमत केले असे मानले जाते. धनविधेयका बाबतीत राज्यसभेने सुचवलेल्या दुरुस्त्या मान्य करणे अथवा पूर्णतः नाकारण्याचा अधिकार लोकसभेस आहे.

2)अंदाजपत्रकास मंजुरी : वार्षिक अंदाजपत्रक प्रथम लोकसभेतच मांडण्यात येते. लोकसभेची अंदाजपत्रकास मंजुरी म्हणजे संसदेची मंजुरी मानली जाते. लोकसभेने अंदाजपत्रक फेटाळल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. अनुदानासंबंधी लोकसभेला सर्वाधिकार आहेत. यावरून लोकसभेचे आर्थिक महत्त्व स्पष्ट होते.

कार्यकारी अधिकारी – (Executive Power)कलम 75(3)

मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या लोकसभेला जबाबदार असते व लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंत ते अधिकार पदावर असते.