भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात Central council of ministers कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) यांचा समावेश होतो.
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ब्रिटनच्या धरतीवर संसदीय शासन पद्धतीची रचना करण्यात आली आहे त्यानुसार भारताच्या राजकीय शासकीय व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींच्या नावे असली तरी वास्तव कार्यकारी सत्ता पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या (केंद्रीय मंत्रिमंडळ) हातात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात म्हणून देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकार त्यांच्या हातात असतात
केंद्रीय मंत्रिमंडळ हे भारतातील सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 74 मध्ये राष्ट्रपतींना सहाय्य करण्याकरता व सल्ला दिला करता मंत्रिमंडळाची (मंत्री परिषद) तरतूद आहे. तर कलम 75 मध्ये मंत्र्यांची नियुक्ती, कालावधी, जबाबदारी, पात्रता, शपथ आणि पगार व भत्ते याबाबतच्या तरतुदी आहेत.
42 वी घटनादुरुस्ती 1976 नुसार हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.
44 वी घटना दुरुस्ती 1978 नुसार राष्ट्रपती हा सल्ला मंत्रिमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात.
कलम 75(1) नुसार राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने मंत्र्यांची नियुक्ती करतील.
कलम 75(2) नुसार राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत मंत्री अधिकार पदावर राहू शकतात.
कलम 75(3) नुसार मंत्रिमंडळ सामूहिक रित्या लोकसभेस जबाबदार असते. जेव्हा लोकसभेत मंत्राने मांडलेले एखादे विधेयक मंजूर होत नाही. त्यास तेव्हा संपूर्ण मंत्रिपरिषद जबाबदार असते. लोकसभेचा विश्वास गमावल्यानंतर मंत्रिमंडळ नवीन सरकारच्या स्थापनेसाठी राजीनामा देते.
कलम 75(4) नुसार केंद्रीय मंत्र्यांना राष्ट्रपतींकडून पद व गोपनीयतेची शपथ दिली जाते.
91वी घटना दुरुस्ती 2003 नुसार पंतप्रधानासह मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या ही लोकसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
कलम 78 नुसार मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय व विधीविधानाकरिता आलेले प्रस्ताव राष्ट्रपतींना कळविणे हे पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाचे कर्तव्य आहे.
मंत्रिमंडळातील मंत्री हे संसदेच्या एका सभागृहाचे सदस्य असले पाहिजेत. कोणताही मंत्री जो सलग सहा महिने संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल, तर त्याचे मंत्रीपद आपोआप काढून घेतले जाते.
पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती मार्फत केली जाते इतरमंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती मार्फत मात्र पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने केली जाते म्हणजेच मंत्री होणारी व्यक्ती पंतप्रधानाद्वारे शिफारस केलेलीच असावी लागते
मंत्र्यांना पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ देतात यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असतो-
- भारतीय संविधानाबद्दल खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे.
- भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता राखणे.
- कार्यनिष्ठा पूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडणे.
- सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निस्प्रहपणे ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देणे.
42 वी घटना दुरुस्ती 1976 नुसार संविधानात कॅबिनेट(Cabinet) या शब्दाचा समावेश करण्यात आला. त्याआधी केवळ मंत्रिमंडळ असाच उल्लेख होता. कलम 352(3) मध्ये मंत्रिपरिषद(Cabinet) असा उल्लेख आहे.
मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते संस्थेमार्फत वेळोवेळी ठरवले जातात. मंत्र्याला संसद सदस्यप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळत असतात. त्याचबरोबर त्याला दर्जाप्रमाणे खाजगी खर्चासाठी भत्ता, मोफत निवास, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी प्राप्त होतात.
मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे प्रकार:
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे मुख्य तीन प्रकार आहेत.
1.कॅबिनेट मंत्री
2.राज्यमंत्री
3.उपमंत्री
मंत्रिमंडळाची कार्य –
शासनाची धोरणे ठरवणे.
कायदे करणे.
धोरणाची अंमलबजावणी करणे.
सामूहिक जबाबदारीचे तत्व: पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ सामूहिक रित्या लोकसभेत जबाबदार असतात. मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या लोकसभेचे जबाबदार असते. मंत्री वैयक्तिकरित्या राष्ट्रपती जबाबदार असतो.