कार्यकारी अधिकार Rajyapalache Adhikar
- राज्याचे कार्यकारी अधिकार राज्यपालाकडे विहित असतील व राज्यपाल स्वतः किंवा हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा वापर करतात.
- कलम 164 नुसार राज्यपाल विधानसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी निवड करतात.
- मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने अन्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात.
- राज्यातील कार्यकारी आदेश राज्यपालाच्या नावाने काढले जातात.
- राज्य शासनाचा संपूर्ण शासकीय कारभार राज्यपालाच्या नावे चालवला जातो.
- राज्य शासनातील सर्व महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका राज्यपाल करतो. मंत्रिमंडळांनी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती राज्यपालाला वेळोवेळी कळवली जाते.
कायदेविषयक अधिकार
- राज्यपाल वैधानिक प्रक्रियेचा अविभाज्य घटक असतो. विधिमंडळाने संमत केलेल्या प्रत्येक विधेयकास त्याची सहमती आवश्यक असते.
- राज्य शासनाचे काम सोयीस्कर रित्या पार पाडावे यासाठी त्या कामाची मंत्र्यांमध्ये विभागणी करण्यासाठी राज्यपाल नियम तयार करतात.
- राज्यविधी मंडळाच्या सभागृहांची बैठक बोलवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
- राज्यपाल विधिमंडळ अधिवेशनाच्या प्रारंभी अभिभाषण करतात.
- नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीस तसेच प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला राज्यपाल विशेष अभिभाषण करतात. यामध्ये सरकारची धोरणे चर्चा केली जातात.
- राज्यविधी मंडळांनी संमत केलेल्या प्रत्येक विधेयकास राज्यपालांची मंजुरी अत्यावश्यक असते. त्याशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.
- राष्ट्रपतीच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणारे राज्य विधिमंडळाची विधेयके राखून ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. उदाहरण नागरिकांच्या संपत्तीवर कब्जा करणारे विधेयक.
- राज्य विधानपरिषदेत 1/6 सदस्य (बारा सदस्य) स्वमताने भरण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
- विधिमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश काढण्याचे राज्यपालांचे अधिकार:
- राज्यमंत्री मंडळाचे सत्र चालू नसताना राज्यात उद्भवलेल्या एखाद्या गंभीर विषयाबाबत तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक असल्यास, राज्यपाल त्यासंबंधी अध्यादेश काढू शकतात.
- या अध्यादेशाचे बल व प्रभाव राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याप्रमाणेच असते.
- हा अध्यादेश विधानसभेत आणि विधानपरिषद देखील अस्तित्वात असल्यास या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवला जातो. सहा आठवड्याच्या आत विधिमंडळाने या आदेशास मंजुरी न दिल्यास त्याचा अमल संपुष्टात येतो.
- राज्यपाल कोणत्याही वेळी अध्यादेश मागे घेऊ शकतात.
- कोणत्या परिस्थितीत राष्ट्रपतींची परवानगी घेतल्याशिवाय राज्यपाल अध्यादेश काढू शकत नाहीत:
- अध्यादेशातील तरतुदी एखाद्या विधेयकात समाविष्ट असतील तर ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीनेच विधिमंडळात मांडावे लागले असते.
- अध्यादेशातील तरतुदीप्रमाणे तरतुदी असलेले एखादी विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे राज्यपालांना जरुरीचे वाटले असते.
- अध्यादेशातील तरतुदीप्रमाणे तरतुदी असलेला राज्य विधिमंडळाचा एखादा अधिनियम (कायदा) राष्ट्रपतींची परवानगी न मिळाल्याने विधी बाह्य ठरला असता..
- वरील प्रमाणे परिस्थिती निर्माण झाल्यास राज्यपालांना अध्यादेश काढण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती घ्यावीच लागते.
अर्थविषयक अधिकार
- राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक विधानसभेत सादर करताना राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते.
- धनविधेयक राज्यपालांच्या पूर्वसंमतीनेच विधानसभेत मांडले जाते. त्यामुळे मागाहून धनविधेयकास मंजुरी नाकारण्याचा किंवा त्यामध्ये दुरुस्त्या सुचवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही.
- राज्याच्या संचित निधीतून करावयाच्या खर्चास राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते.
न्यायविषयक अधिकार
- उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती राज्यपालांचा सल्ला घेतात.
- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राज्यपाल शपथ देतात.
- कलम 161 नुसार राज्यपालांना क्षमादानाचा अधिकार आहे.
- गुन्हेगारांनी क्षमा याचनेचा अर्ज केल्यास राज्यपालांना देखील त्यांना क्षमा करण्याचा अधिकार आहे.
- राज्यपाल केवळ राज्याच्या कार्यक्षेत्रातील कायदेभंगाच्या अपराधनाबाबत दोषी व्यक्तींना क्षमादान करू शकतात.
- लष्करी न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षादेशास क्षमादान देण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही.
- राज्यातला केंद्र शासनाच्या कायदेभंगाबाबत मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपीस क्षमादान करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, तो अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे.
- राज्यपाल मृत्यूदंडाच्या शिक्षेत सूट देऊ शकतात, कमी करू शकतात किंवा स्थगित करू शकतात मात्र ती शिक्षा पूर्ण माफ करू शकत नाहीत. याशिवाय घटक राज्यात आणीबाणी काळात राज्यपाल हाच राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतो.
स्वच्छाधीन अधिकार
कलम 163 नुसार राज्यपालास स्वच्छाधीन अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्याचा अर्थ राज्यपालाने सदैव मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच कार्य केले पाहिजे असा नव्हे, तर स्वतःच्या विवेकानुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला न मानता निर्णय घेऊ शकतो.
राज्यपालाचे स्वच्छाधीन अधिकार पुढील प्रमाणे–
- एखादे विधेयके नाकारणे अथवा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राखीव ठेवणे.
- विधानसभेत स्पष्ट बहुमत न झाल्यास विविध पक्षांचे संयुक्त मंत्रिमंडळ बनवणे.
- विधानसभा विसर्जित करणे.
- विशिष्ट स्थितीत वटहुकूम (अध्यादेश) काढणे.
- राष्ट्रपतीने घटक राज्यात आणीबाणीची स्थिती घोषित केल्यास तेथील प्रशासकीय कारभार राज्यपालाकडे जातो व तो आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपतींच्या नावाने राज्यकारभार चालवतो.
- अधिकारांचा विशेषतः स्वेच्छाधिन अधिकारांचा विचार करता राज्यपाल हा केवळ नामधारी प्रमुख नसून त्याला मोठ्या प्रमाणात अधिकार प्राप्त झालेले आहेत.
- कलम 356 नुसार राज्यात आणीबाणी वेळी राष्ट्रपती राजवट लागू असताना राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्यपाल तेथील कारभार चालवत असतो. म्हणजेच राज्यपाल पद हे केवळ शोभेचे पद नसून राज्याच्या कारभारात त्याला निर्णायक भूमिका पार पाडण्याची संधी मिळू शकते.
- राज्याचा महाधिवक्ता (advocate general), राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, लोकायुक्त यांची निवड करण्याचा अधिकार राज्यपालास आहे.