भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-2, कलम 163, 164, 167 मध्ये Chief Minister मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाची तरतूद आहे.
कलम 163 नुसार राज्यपालांना मदत करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ असेल.
कलम 164 नुसार मुख्यमंत्रीपदाची निर्मिती केली जाते.
विधानसभेत बहुमत मिळालेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याची राज्यपाल मुख्यमंत्रीपदी निवड करतात.
मुख्यमंत्री हा विधानसभेचा नेता असतो.
केंद्रात जे स्थान पंतप्रधानांचे आहे तेच राज्यात मुख्यमंत्र्यांचे स्थान आहे.
मुख्यमंत्री विधानसभा सभांचे अध्यक्ष स्थान स्वीकारतो.
मुख्यमंत्री हा राज्याचा वास्तव शासन करत असतो.
मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ रुपी कमानातील मध्यवर्ती दगड असतो.
राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची निवड करतात.
राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत मंत्री आपल्या पदावर राहतात.
91 वी घटनादुरुस्ती 2003 नुसार घटक राज्यांच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि हीच संख्या 12 पेक्षा कमी असणार नाही.
छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश व ओडिशा या राज्यामध्ये अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी एक मंत्री असेल आणि त्यांच्याकडे अनुसूचित जाती व मागासवर्गाचे कल्याण या कार्याचा जादाचा प्रभार असेल.
94 वी घटनादुरुस्ती 2006 नुसार बिहार राज्य वगळून छत्तीसगड व झारखंड यांचा समावेश करण्यात आला.
मुख्यमंत्री हा विधिमंडळाचा सदस्य असणे आवश्यक असते. नसल्यास मुख्यमंत्री म्हणून निवड होताच सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहावर निवडून येणे आवश्यक असते.
मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळातील सदस्य निवडतो व त्यांचे खाते खाते वाटप करतो.
मुख्यमंत्री हा मंत्र परिषद व राज्यपाल यांना जोडणारा दुवा असतो.
मुख्यमंत्री राज्यपाला विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला देऊ शकतो.
मुख्यमंत्री हा राज्य नियोजन मंडळाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
मुंबई प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर हे होते.
वसंतराव नाईक, विलासराव देशमुख, शरद पवार हे महाराष्ट्राचे सर्वात अधिक काळ मुख्यमंत्री राहिले.
स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण होते.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानास “वर्षा” हे नाव देण्यात आले आहे.
शपथ
मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळात पदग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाला समोर शपथ घ्यावी लागते.
मुख्यमंत्र्यांचा कालावधी
संविधानाने मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाल निश्चित केलेला नाही. राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत ते पदावर राहू शकतात. मात्र, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे पदावरून केव्हाही दूर करू शकत नाहीत.
विधानसभेत बहुमत असेपर्यंत मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ सत्तेत राहू शकतात.
विधानसभेचा विश्वास (बहुमत) गमावलयास मुख्यमंत्री आपला राजीनामा देतात किंवा राज्यपाल त्यांना पदावरून दूर करतात.
मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा असतो.
मुख्यमंत्र्याची कार्य व अधिकार
कलम 167 मध्ये मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्य स्पष्ट केली आहेत.
मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय राज्यपालांना कळवणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे.
मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या विधानसभेत जबाबदार असते.
सरकारची सर्व धोरणे मुख्यमंत्री ठरवितो.
मुख्यमंत्री हा राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळ यांना साधणारा दुवा आहे.
घटकराज्यांचे मंत्री व राज्याचे महाधिवक्ता यांना राज्यविधी मंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्याचा, भाषण करण्याचा अधिकार आहे मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही.