भारतामध्ये केंद्र व राज्य Kendra rajya sambandh यांच्यामध्ये कायदेविषयक अधिकारांची व कार्यकारी अधिकारांची विभागणी झालेली आहे. मात्र, काही परिस्थितीमध्ये केंद्र व राज्य हस्तक्षेप करू शकतात.
भारत संघराज्य प्रदेश असल्याने केंद्र व राज्यांमध्ये कायदेविषयक, प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारी यांची विभागणी करण्यात आली आहे. फक्त न्यायव्यवस्था एकात्मिक स्वरूपाची आहे.
केंद्र-राज्य संबंध यामध्ये केंद्र व घटकराज्य यामधील वैधानिक (कायदेविषयक) संबंध आणि प्रशासकीय संबंध यांची तरतूद आहे.
केंद्र-राज्य संबंधाचा अभ्यास पुढील तीन गोष्टींवरून करता येतो.
1.कायदेविषयक संबंध
2.प्रशासकीय संबंध
3.वित्तीय संबंध
1.केंद्र–राज्य (वैधानिक) कायदेविषयक संबंध:
भारतीय संविधानातील भाग 11, प्रकरण 1, कलम 245 ते 255 यामध्ये केंद्र-राज्य वैधानिक संबंध यांची तरतूद आहे.
कलम 245 नुसार संसदेला भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रांकरिता व त्याच्या कोणत्याही क्षेत्रासाठी कायदे करता येतात.
राज्य विधानमंडळाला त्या संपूर्ण राज्याकरिता किंवा राज्याच्या कोणत्याही क्षेत्राकरिता कायदे करता येतील.
कलम 247 नुसार अतिरिक्त न्यायालय स्थापन करण्याचा संसदेचा अधिकार आहे.
कलम 248 नुसार राज्यसूची व समवर्ती सूची यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.
कलम 249 नुसार राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिकोनातून राज्य असूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा संसदेला अधिकार आहे.
राज्यसभेच्या उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांनी दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव संमत केल्यास राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने संसद राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते.
कलम 250 नुसार आणीबाणीच्या काळात संसद राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते.
कलम 253 नुसार भारताने विविध राष्ट्रांशी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्ण भारत व त्यांच्या कोणत्याही भागासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.
राज्यविधीमंडळ राज्यांच्या सर्व किंवा काही भागांसाठी कायदे करू शकते राज्य विधिमंडळाचे कायदे राज्याच्या बाहेर लागू होणार नाहीत
संसदेचे कायदे भारतीय नागरिक व त्यांच्या संपत्तीला जगाच्या कोणत्याही भागात लागू असतील.
2.केंद्र–राज्य प्रशासकीय संबंध:
भारतीय संविधानातील भाग 11, प्रकरण 2, कलम 256 ते 263 मध्ये केंद्र-राज्य प्रशासकीय संबंध यांची तरतूद आहे.
राज्याने आपल्या कार्यकारी अधिकारांचा वापर संसदीय कायद्यास सुसंगत ठरेल अशा रीतीनेच करावा.
केंद्र आपल्या कार्यकारी अधिकारात राज्याला आवश्यक ते निर्देश देऊ शकते हे निर्देश राज्याला बंधनकारक असतात.
राष्ट्रीय व लष्करी महत्त्वाच्या दळणवळणासंबंधीच्या साधनांची बांधणी व त्यांचे संरक्षण याबाबत राज्यांना केंद्र निर्देश देऊ शकते.
केंद्र व राज्य परस्परांना आपल्या कार्यकारी अधिकार प्रदान करू शकतात. तसे कायदेविषयक अधिकार प्रदान करू शकत नाहीत. राष्ट्रपतींचे केंद्राचे कार्यकारी अधिकार राज्याकडे त्यांच्या संमतीने सोपवू शकतो.
राज्यपाल राज्याची कोणतेही कार्यकारी अधिकार केंद्राकडे सोपू शकतो.
आंतरराज्य नद्यांच्या किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्याचा वापर, त्यांचे वाटप किंवा नियंत्रण यावरून निर्माण झालेले वाद मिटवण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.
कलम 262 नुसार भारतात “आंतरराज्यीय जलविवाद अधिनियम, 1956” हा कायदा संमत करण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय परिषद (कलम 243)
- राष्ट्रपतींच्या आदेशद्वारे पुढील बाबींसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय परिषदेची स्थापना केली जाते.
- राज्य राज्यामधील तंटे-वाद यांची चौकशी करून त्याबाबत सल्ला देणे.
- या विषयात सर्व किंवा काही राज्य अथवा संघराज्य (केंद्र सरकार) व एक किंवा अधिक राज्य यांचे सामायिक हितसंबंध गुंतले आहेत, अशा विषयाचे अन्वेषण करून चर्चा करणे.
- अशा विषयांबाबत शिफारशी करणे, त्यासंबंधीची धोरणे व कारवाई यांच्यात समन्वय साधण्याकरिता शिफारसी करणे.
3.केंद्र–राज्य वित्तीय संबंध:
भारतीय संविधानातील भाग 12, प्रकरण 1, कलम 264 ते 291 मध्ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंध यांची तरतूद आहे.
भारताचा एकत्रित निधी Consolidated fund-
कलम 266(1) नुसार यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो.
भारत सरकारला प्राप्त झालेला सर्व महसूल.
सरकारने उभारलेली सर्व कर्जे (राजकोष पत्रे, कर्जे, आग्रिमे)
कर्जाच्या परतफेडीतून सरकारला मिळालेला पैसा
राज्यांचा एकत्रित निधी
कलम 266(1) नुसार यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो.
राज्य शासनास प्राप्त झालेला सर्व महसूल.
राज्य शासनाने उभारलेली सर्व कर्जे (राजकोष पत्रे, कर्ज, अग्रीमे)
कर्जाच्या परतफेडीतून राज्य शासनाला मिळालेला पैसा.
कलम 266 (2) नुसार भारत सरकारने स्वीकारलेला सर्व सार्वजनिक पैसा भारताच्या लोक लेखात जमा केला जाईल.
राज्य शासनाने स्वीकारलेला सर्व सार्वजनिक पैसा राज्याच्या लोक लेखात जमा केला जाईल.
कलम 267 नुसार केंद्र व राज्य सरकारचे आकस्मिकता निधी contingency fund स्थापन केले जातात.
भारताचा आकस्मिता निधी कलम 267(2)
संसद कायदा करून अग्रधनाच्या स्वरूपात भारताचा आकस्मिकता निधी स्थापन करते.
या निधीत कायद्यानुसार वेळोवेळी भरला रकमा भरला जातील.
उद्देश- अनपेक्षित किंवा आकस्मिक बाबींवरील खर्च भागवणे.
या निधीतून अग्रीमे देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
राज्यांचा आकस्मिकता निधी कलम 267(2)
राज्य विधानमंडळ कायदा करून अग्रधनाच्या स्वरूपात राज्याचा आकस्मिता निधी स्थापन करते.
या निधीत कायद्यानुसार वेळोवेळी रकमा भरल्या जातील.
उद्देश- अनपेक्षित किंवा आकस्मिक बाबींवरील खर्च भागवणे.
या निधीतून अग्रीमे देण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
संघ सूचीतील विषयांवर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.
राज्य सूचीतील विषयांवर कर आकारण्याचा अधिकार केव्हा राज्यांना आहे.
समवर्ती सूचीतील विषयांवर करार करण्याचा अधिकार संसद तसेच राज्य विधिमंडळाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय खरेदी-विक्री, आयात-निर्यात व इतर महत्त्वाच्या वस्तूंवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्यांना नसेल. उदाहरण तंबाखू, साखर, रेशीम, सुती-उलन कपडे.