भारतीय संविधानातील भाग-14, प्रकरण-2 कलम 315 ते 323 मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची State Public Service Commission तरतूद आहे.
कलम 315(1) नुसार प्रत्येक राज्याकरिता एक लोक सेवा आयोग असेल. State Public Service Commission
कलम 315(2) नुसार संयुक्त लोकसेवा आयोग दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकच संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करायचा असल्यास, त्यापैकी प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळातील विधानसभा व अस्तित्वात असल्यास विधान परिषद या दोन्ही गृहांनी तशा आशयाचा ठराव संमत करून संसदेकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर संसद कायदा करून संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करू शकते.
राज्यांच्या वर्ग ‘1’ व ‘2’ चे राजपत्रित अधिकारी व वर्ग 2 व 3 चे कर्मचारी स्पर्धा परीक्षाद्वारे निवडण्याचे काम करण्यासाठी हा आयोग राज्य पातळीवर कार्य करतो.
रचना :
राज्य लोकसेवा आयोगास एक अध्यक्ष व अन्य काही सदस्य असतात.
किमान निम्मे सदस्य नियुक्तीपूर्वी किमान 10 वर्ष केंद्र व राज्याच्या नियंत्रणाखालील अधिकार पदावर काम केलेले असतात.
नियुक्ती- राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
कार्यकाल– राज्य लोकसेवा आयोग किंवा संयुक्त लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य 6 वर्ष किंवा वयाची 62 वर्ष यापैकीचे आधी पूर्ण होईल तितका कालावधी पदावर राहतात.
राजीनामा– राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य आपल्या पदाचा राजीनामा संबंधित राज्यपालाकडे देतात.
संयुक्त लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देतात.
लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य यांनी पदावर असताना गैरवर्तन केल्यास राष्ट्रपती हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवतात. कलम 145 नुसार चौकशी करून सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना कळविल्यानंतर राष्ट्रपतीच्या आदेशाने अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करता येते.
आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य दिवाळखोर असतील, आयोगावर कार्यरत असताना इतर सेवेत काम करत असतील तर, राष्ट्रपती त्यांना पदावरून हटवण्याचे आदेश देऊ शकतात.
राज्य लोकसेवा आयोगाची सदस्य संख्या व त्यांच्या सेवाशर्ती निर्धारित करण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांनी सदस्यत्व समाप्त झाल्यानंतर अन्य इतर पदे धारण करण्याबाबत निर्बंध आहेत –
राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष त्यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर
संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य बनू शकतात. त्यांनी सेवा बजावलेले राज्य वगळता अन्य कोणत्याही राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष बनू शकतात. मात्र एकाच राज्याच्या लोकसेवा आयोगावर दुसऱ्यांदा अध्यक्ष बनता येणार नाही. केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र ठरणार नाहीत.
राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांनी सदस्य म्हणून सेवा बजावलेल्या किंवा अन्य कोणत्याही राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष बनवू शकतात. संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य बनू शकतात. अन्य नोकरी करू शकत नाहीत.
राज्य लोकसेवा आयोग बरखास्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस आहे.
आयोगाचे अधिकार क्षेत्र वाढवण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाची कार्य :
राज्य सरकारच्या सीमांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी परीक्षा घेणे.
राज्य लोकसेवा आयोगाचा अहवाल:
राज्य लोकसेवा आयोग आपल्या कामाचा अहवाल दरवर्षी राज्यपालांना सादर करतो. संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग संबंधित राज्याच्या राज्यपालास दरवर्षी अहवाल सादर करते. राज्यपाल हा अहवाल राज्य विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे सादर करतात.