राष्ट्रपती लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची Election Commission of India संविधानाच्या कलम 324 नुसार स्थापना करण्यात आली.
निवडणूक आयोग हा कायमस्वरूपी व स्वतंत्र आयोग आहे.
निवडणूक आयोगाला भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभा पैकी एक मानले जाते.
भारतातील निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार आहे.
25 जानेवारी 1950 रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची Central election commission स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे 25 जानेवारी हा “राष्ट्रीय मतदार दिन” म्हणून साजरा केला जातो.
निवडणूक आयोगाचे मुख्यालय दिली शहरात तालकटोरा या ठिकाणी आहे.
पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन होते.
राजीव कुमार हे 25 वे व सध्याचे प्रमुख निवडणूक आयुक्त आहेत.
निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे असतो.
रचना– केंद्रीय निवडणूक आयोगात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त व त्यांना सहाय्य करण्यासाठी काही सहाय्यक निवडणूक आयुक्त असतात. सहाय्यक निवडणूक आयुक्तांची संख्या वेळोवेळी राष्ट्रपती निश्चित करतात.
आयोगाच्या स्थापनेवेळी निवडणूक आयोगावर एकच मुख्य आयुक्त होते.
1993 पासून या आयोगावर दोन सहाय्यक निवडणूक आयुक्त नेमले जातात. तसेच एका आदेशाद्वारे त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त सारखाच दर्जा व स्थान देण्यात आले.
नियुक्ती– भारताचे राष्ट्रपती संसदेच्या कायद्यानुसार मुख्य व सहाय्यक निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करतात.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पार पाडण्याचे कर्तव्य लक्षात घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तींची व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त या पदावर करतात.
कार्यकाल– भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच सहाय्यक निवडणूक आयुक्त नियुक्तीच्या दिनांक पासून सहा वर्ष किंवा वयाची 65 वर्षे यापैकी जे आधी पूर्ण होईल तितका कालावधी पदावर राहतात.
राजीनामा– मुख्य व सहाय्यक निवडणूक आयुक्तांना मुदतपूर्व राजीनामा द्यायचा असल्यास तो राष्ट्रपतींना सादर करावा लागतो.
बडतर्फ– कर्तव्यपालनात चुका झाल्यास निवडणूक आयुक्तांना महाभियोग पद्धती द्वारे पदावरून दूर केले जाऊ शकते.
निवडणूक आयोगाची कार्य –
कलम 324 एक नुसार निवडणूक आयोग देशात मुक्त व न्याय पूर्ण वातावरणात निवडणुका पार पाडण्यासाठी पुढील प्रमाणे विविध कार्य करतात-
संसदेच्या सर्व निवडणुकांकरिता मतदार याद्या तयार करणे.
प्रत्येक घटकराज्यांच्या विधान मंडळांच्या निवडणुकांकरिता मतदार याद्या तयार करने.
संसदेच्या व प्रत्येक घटकराज्यांच्या विधान मंडळाच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक व संचालन करणे.
राजकीय पक्षांना मान्यता देणे अथवा नाकारने राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांचे संचालन करणे.
उमेदवाराचे निवडणूक चिन्ह निश्चित करणे.
अर्जांची छाननी करणे.
मतदार संघ निश्चित करणे.
सार्वत्रिक निवडणुकांचे अधिकक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करणे.
उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचा ताळमेळ लावणे.
आचारसंहिता घालून देणे.
मतदार संघ निर्माण करण्याचे काम निवडणूक आयोगाची परीसिमन समिती करते.
1952 च्या पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकांपासून महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारा भारत हा जगातील पहिला देश आहे.