- आर्थिक आणीबाणी Aarthik anibaniche parinam अमलात असलेल्या काळात केंद्र सरकार देशातील कोणत्याही घटक राज्यात आर्थिक शिस्तीच्या तत्त्वाचे पालन करण्याबाबत सूचना करू शकते
- राज्यांना अशी आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रपतींना आवश्यक व पर्याप्त निर्देश देऊ शकते.
- आर्थिक आणीबाणी काळात एखाद्या राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या (अधिकारी-कर्मचारी) वेतन व त्यामध्ये घट केली जाऊ शकते.
- सर्व धनविधेयके किंवा कलम 207 मधील तरतुदी लागू असणारी राज्य विधिमंडळाची अन्य विधेयके संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाने पारित केल्यानंतर ती राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी राखून ठेवणे आवश्यक असते.
- राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालय व सर्व उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांच्या वेतन व भत्त्यामध्ये घट करू शकतात.
- राष्ट्रपती केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील अधिकारी व कर्मचारी व्यक्तींच्या वेतन व भत्त्यामध्ये घट घडवून आणण्याचे निर्देश देऊ शकतात.
- स्वातंत्र्यानंतर भारतात आजपर्यंत एकदाही अगदी 1991 च्या आर्थिक संकटाच्या वेळी देखील आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही.
- 38 वी घटनादुरुस्ती 1975 –
देशाचे व त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे अशी राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास ते आर्थिक आणीबाणी उद्घोषित करू शकतात.
राष्ट्रपतींचा हा निर्णय अंतिम व निर्णायक (final and conclusive) असून त्या विरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही. असे 38 व्या घटनादुरुस्तीने निश्चित करण्यात आले.
- 44 वी घटना दुरुस्ती 1978–
३८ व्या घटना दुरुस्ती मधील वरील तरतूद 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्तीने रद्द करण्यात आली. म्हणजेच, राष्ट्रपतींच्या आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्यासंदर्भात खात्री बाबत न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.