भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-2, कलम 165 मध्ये राज्याच्या Advocate General महाधिवक्ताची तरतूद आहे.
महाधिवक्ता यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. Advocate General
पात्रता– उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्याची पात्रता असावी.
कार्यकाल– महाधिवक्ता राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतात.
कार्य– राज्य शासनाचा कायदेविषयक सल्लागार. घटक राज्यांच्या खटल्यात सरकारची बाजू मांडणे. महाधिवक्ता राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेतो परंतु त्यास मतदानाचा अधिकार नाही.
21 जून 2018 रोजी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने महाधिवक्ता या पदास राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा बहाल केला आहे.
महाधिवक्त्याला घटक राज्याचा प्रथम कायदा अधिकारी म्हणून ओळखले जाते.
केंद्रामध्ये जसे महान्यायवादीचे पद असते तसेच, राज्यामध्ये महाधिवक्ताचे असते.
महाधिवक्ता वयाच्या 62 वर्षापर्यंत आपल्या पदावर कार्य करू शकतो असे असले तरी, महाधिभक्ता मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.
महाधिवक्ता यांनी घटनेचा भंग केला असेल तर, राज्यपाल त्यांना पदावरून काढू शकतात.
महाधिवक्ता आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे देतात.
राज्याचे मंत्रिमंडळ बदलले की राज्याचा महाधिवक्ता बदलला जातो.
आशुतोष कुंभकोणी हे महाराष्ट्राचे पहिले महाधिवक्ता होते.
