राज्याचा महाधिवक्ता
- भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-2, कलम 165 मध्ये राज्याच्या Advocate General महाधिवक्ताची तरतूद आहे.
- महाधिवक्ता यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. Advocate General
- पात्रता– उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्याची पात्रता असावी.
- कार्यकाल– महाधिवक्ता राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतात.
- कार्य– राज्य शासनाचा कायदेविषयक सल्लागार. घटक राज्यांच्या खटल्यात सरकारची बाजू मांडणे. महाधिवक्ता राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजात भाग घेतो परंतु त्यास मतदानाचा अधिकार नाही.
- 21 जून 2018 रोजी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने महाधिवक्ता या पदास राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा बहाल केला आहे.
- महाधिवक्त्याला घटक राज्याचा प्रथम कायदा अधिकारी म्हणून ओळखले जाते.
- केंद्रामध्ये जसे महान्यायवादीचे पद असते तसेच, राज्यामध्ये महाधिवक्ताचे असते.
- महाधिवक्ता वयाच्या 62 वर्षापर्यंत आपल्या पदावर कार्य करू शकतो असे असले तरी, महाधिभक्ता मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.
- महाधिवक्ता यांनी घटनेचा भंग केला असेल तर, राज्यपाल त्यांना पदावरून काढू शकतात.
- महाधिवक्ता आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे देतात.
- राज्याचे मंत्रिमंडळ बदलले की राज्याचा महाधिवक्ता बदलला जातो.
- आशुतोष कुंभकोणी हे महाराष्ट्राचे पहिले महाधिवक्ता होते.
Post Comment