भारतीय संविधानात भाग-5, प्रकरण-1, कलम-76 नुसार महान्यायवादीची Attorney General तरतूद करण्यात आली आहे.
भारताचे महान्यायवादी हे भारत सरकारचे कायदेशीर सल्लागार व सर्वश्रेष्ठ सरकारी वकील असतात.
भारताचा महान्यायवादी यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
पात्रता– भारतीय नागरिकत्व आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र असलेली व्यक्ती या पदासाठी पात्र समजली जाते.
कार्यकाल– राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच अशा व्यक्तीस या अधिकार पदावर राहता येते.
कायदेविषयक सल्लागार न्यायालयात केंद्राची बाजू मांडणी
राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या कायदेविषयक बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे.
नेमून दिलेली इतर विधी विषयक कामे पार पाडणे.
केंद्र सरकार तर्फे दिवाणी व फौजदारी दावे चालवणे
योग्य न्यायासाठी एखाद्या उच्च न्यायालयातील खटला दुसऱ्या उच्च न्यायालयात चालवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करणे.
सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात महान्यायवादी केंद्र शासनाची बाजू मांडतात.
महान्यायवादी कर्तव्य पार पाडताना भारतातील सर्व न्यायालयांमध्ये सुनावणीचा अधिकार आहे.
कलम 88 नुसार महान्यायवादी संसदेच्या कामकाजात भाग घेतो मात्र, त्यास मतदानाचा अधिकार नाही.
महान्यायवादी हे भारतातील कायदेविषयक सर्वोच्च पद असून सॉलिसिटर जनरल हे दुसऱ्या क्रमांकाचे पद आहे.
महान्यायवादी हा वकील व्यवसायाचे नेतृत्व करतो.
एखाद्या वकिला विरुद्ध गैरवरणूक अथवा भ्रष्टाचार या आरोपाच्या चौकशी संबंधात महान्यायवादी माहिती देण्यात येते. त्याबाबत त्याला आपले म्हणणे न्यायाधीकरणापुढे मांडण्याचा किंवा न्यायाधीकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध आपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
महान्यायवादीस भारतातील सर्व न्यायालयात युक्तिवाद करण्याचा अधिकार आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील कामकाजात तसेच सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत मतदानाचा हक्क सोडून त्याला भाग घेण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय एखाद्या समितीत सदस्य असल्यास त्या समितीच्या बैठकीत भाषण करण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार आहे.