- सार्वभौम राज्यघटना समितीद्वारा संविधानाची निर्मिती- Bharatiy Rajyghatanechi vaishishtye 14 ऑगस्ट 1947 च्या ठरावानुसार घटना समिती सार्वभौम झाली व त्यानुसार नवीन घटना तयार करण्याचा आणि जुन्या घटनेत फेरबदल करण्याचा अधिकार फक्त घटना समितीलाच आहे.
- विस्तृत आणि लिखित राज्यघटना- जगातील सर्वात मोठ्या लिखित अशा भारतीय राज्यघटनेत 25 भाग, 12 परिशिष्टे व सुमारे 465 कलमे आहेत. भारतीय राज्यघटना लिखित स्वरूपाची असून प्रदीर्घ चालणारी आहे.
- राज्यघटनेनुसार भारत हे सार्वभौम, प्रजासत्ताक, समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य आहे.
- राष्ट्रकुलाचे सभासदत्व- Bharatiy Rajyghatanechi vaishishtye घटनेनुसार भारताने ब्रिटिश सम्राटाप्रति कोणतीही राजनिष्ठा अर्पण न करता केवळ मित्रत्वाच्या नात्यातून व ऐच्छिकरित्या राष्ट्रकुलाचे सभासदत्व स्वीकारले आहे.
- संसदीय शासनप्रणालीचा स्वीकार- घटनेनुसार भारताने संसदीय शासन प्द्धातीचा स्वीकार केला असून, या पद्धतीत पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ कायदेमंडळास(लोकसभेस) जबाबदार असते. संसदीय शासन पद्धतीत वरिष्ठ सभागृह स्थायी असते, तर कनिष्ठ सभागृह विसर्जित होते. संसदीय शासन व्यवस्थेत प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था किंवा वेस्टमिनिस्टर शासन व्यवस्था असे म्हणतात.
- अंशतः परिवर्तनीय व अंशतः अपरिवर्तनीय (परिदृढ) संविधान- भारतीय राज्यघटना अंशतः परिवर्तनीय(लवचिक) व अंशतः अपरिवर्तनीय(अलवचिक) आहे. भारतीय राज्यघटना इंग्लंडच्या घटनेइतकी सहज परिवर्तनीय नाही तसेच, ती अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया यांच्या घटने इतकी देखील अलवचिक नाही.
- लोककल्याणकारी राज्याचा निर्देश- घटनेच्या सरनाम्यात (उद्देशपत्रिकेत) भारतात लोककल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याचे निर्देश आहेत. घटनेच्या 46 व्या कलमानुसार दुर्बल घटकांना आर्थिक व शैक्षणिक सुविधा, कलम 15(4) नुसार अनुसूचित जाती जमातींना विशेष सवलती व राखीव जागांची केलेली तरतूद हे लोक कल्याणकारी राज्याचे लक्षण आहे.
- धर्मनिरपेक्षता– भारतीय राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. धर्म ही व्यक्तीची खाजगी बाब असून सार्वजनिक जीवनात धर्माच्या हस्तक्षेपात मज्जाव केला आहे. हे धर्मनिरपेक्ष राज्याचे लक्षण आहे.
- एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद- राज्यघटनेने भारतीयांना केवळ ‘भारताचे नागरिक’ असे एकेरी नागरिकत्व दिले असून, घटकराज्यांना स्वतःचे स्वतंत्र नागरिकत्व देण्यास मज्जाव केला आहे. एकेरी नागरिकत्वामुळे भारताच्या कोणत्याही भागात वास्तव्य करणाऱ्या भारतीय नागरिकास समान अधिकार प्राप्त होतात. सरनाम्यामध्ये “आम्ही भारतीय नागरिक……” या शब्दात एकेरी नागरिकत्व स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. अमेरिकेच्या(USA) संविधानात दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे.
- मूलभूत अधिकारांची तरतूद– स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता या तत्वाआधारे कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी भारतीय घटनेने भारतीय नागरिकांना 6 प्रकारचे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे.
- राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे– भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्वांची तरतूद केलेली आहे. कल्याणकारी राज्याची निर्मिती हा मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश आहे. जनतेने शासनसंस्थेला आदेश देण्याचे कार्य ही मार्गदर्शक तत्वे करतात, म्हणून त्यांना जनतेच्या इच्छा आणि आकांक्षाचे द्योतक असे म्हटले जाते. मार्गदर्शन तत्त्वांना कायदेशीर मान्यता नसल्याने, त्यांची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे असा आग्रह शासन संस्थेवर करता येत नाही.
- न्यायालय आणि संसदे यांची श्रेष्ठत्व- भारतीय राज्यघटनेने इंग्लंडसारखे संसदेचे श्रेष्ठत्व आणि अमेरिकेसारखे न्यायमंडळाचे श्रेष्ठत्व न स्वीकारता या दोघांच्या मधला मार्ग स्वीकारला आहे.
म्हणजे, भारतात संसदीय शासन पद्धतीमुळे कायदे करण्याची अंतिम सत्ता संसदेकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र कमी जास्त करण्याचा, तसेच घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेस आहे. परंतु त्याचवेळी संसदेच्या कायद्याची वैधता ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे.
- अनुकरणप्रियता- घटनाकारांनी जगातील सुमारे 60 देशांच्या संविधानांचा अभ्यास करून त्यातील चांगल्या बाबींचा समावेश भारतीय संविधानात केला आहे.
- मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे हा घटनेतील तात्विक भाग अनुक्रमे अमेरिका आणि आयर्लंड यांच्या राज्यघटनेवरून स्वीकारण्यात आला आहे.
- ब्रिटनच्या राज्यघटनेवरून संसदीय शासन पद्धती हा राजकीय भाग भारतीय संविधानात स्वीकारण्यात आला आहे.