भारताचे आतापर्यंतचे मुख्य निवडणूक आयुक्त
आयुक्त Chief Election Commissioner of India कार्यकालसुकुमार सेन 1950 ते 1958के. वी. के. सुंदरम 1958 ते…
संविधानाची सुधारणा
घटनादुरुस्ती Ghatana durusti कलम 368 नुसार राज्यघटनेत दुरुस्त्या Ghatana durusti केल्या जाऊ शकतात. मात्र, कोणतेही…
राष्ट्रपती राजवट
भारतातील कोणत्याही घटक राज्यातील संविधानिक यंत्रणा जेव्हा कोलमडते तेव्हा, त्या राज्यात भारतीय संविधानातील कलम 356…
आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम
आर्थिक आणीबाणी Aarthik anibaniche parinam अमलात असलेल्या काळात केंद्र सरकार देशातील कोणत्याही घटक राज्यात आर्थिक…
आर्थिक आणीबाणी
भारताचे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पद धोक्यात आले आहे, अशा परिस्थितीची खात्री…
राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम
घटकराज्यांचे कार्यकारी अधिकार संघराज्याच्या कक्षेत येतात. Rashtriy aanibani parinam राष्ट्रीय आणीबाणी काळात भारतातील कोणत्याही घटक…
राष्ट्रीय आणीबाणी
युद्ध, परिचक्र किंवा सशस्त्र बंड या कारणामुळे भारताची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात येऊन…
आणीबाणी
युद्ध, परिचक्र किंवा सशस्त्र बंड या कारणामुळे भारताचे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात येऊन…
राज्य निवडणूक आयोग
राज्य निवडणूक आयोग State Election Commission हा एखाद्या राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे नगरपालिका, महानगरपालिका,…
भारतीय निवडणूक आयोग
राष्ट्रपती लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची Election Commission of India संविधानाच्या…
वित्त आयोग
भारतीय संविधानातील भाग-12, प्रकरण-1, कलम 280 व 281 यामध्ये Finance Commission वित्त आयोगाची तरतूद आहे.…
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
महाराष्ट्र राज्याचा प्रशासकीय कारभार चालवण्यासाठी योग्य कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यासाठी घटनात्मक राज्य लोकसेवा आयोगाची Maharashtra public…
राज्य लोकसेवा आयोग
भारतीय संविधानातील भाग-14, प्रकरण-2 कलम 315 ते 323 मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची State Public Service…
केंद्रीय लोकसेवा आयोग
भारतीय संविधानातील भाग-14, प्रकरण-2, कलम 315 ते 323 मध्ये लोकसेवा आयोगाची Union Public Service Commission…
केंद्र-राज्य संबंध
भारतामध्ये केंद्र व राज्य Kendra rajya sambandh यांच्यामध्ये कायदेविषयक अधिकारांची व कार्यकारी अधिकारांची विभागणी झालेली…
राज्याचा महाधिवक्ता
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-2, कलम 165 मध्ये राज्याच्या Advocate General महाधिवक्ताची तरतूद आहे. महाधिवक्ता यांची…
मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-2, कलम 163, 164, 167 मध्ये Chief Minister मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाची…
राज्यपालाचे अधिकार
कार्यकारी अधिकार Rajyapalache Adhikar राज्याचे कार्यकारी अधिकार राज्यपालाकडे विहित असतील व राज्यपाल स्वतः किंवा हाताखालील…
राज्यपाल
भारतीय संविधानातील भाग-4, प्रकरण-2 कलम 153 ते 167 यामध्ये Governer राज्यपालाची तरतूद आहे. कलम 153…
विधान परिषद
राज्यघटनेच्या कलम 169 नुसार संसद राज्यात विधान परिषद Legislative Council निर्माण करू शकते. विधान परिषद…
विधानसभा
प्रत्येक घटक राज्यात राज्यघटनेच्या कलम 170 नुसार विधानसभेची Legislative Assembly तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा…
घटक राज्यांचे कायदेमंडळ
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-3 कलम 168 ते 212 मध्ये घटक राज्यांचे कायदेमंडळ Rajyache Kaydemandal याची…
कुटुंब न्यायालय
कौटुंबिक न्यायालय Family Court अधिनियम 1984 नुसार विवाह आणि कौटुंबिक बाबी या संबंधित विभागांचे त्वरित…
दुय्यम न्यायालय
जिल्हा न्यायालय district court (Duyym Nyayalay) भारतीय संविधानातील भाग-5, प्रकरण-6, कलम 233 ते 237 मध्ये…
उच्च न्यायालय
भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-5, कलम 214 ते 232 यामध्ये High court उच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात…
सर्वोच्च न्यायालय
भारतीय संविधानातील भाग-5, प्रकरण-4 कलम 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची Supreme court निर्मिती करण्यात आली आहे.…
भारताचा महान्यायवादी
भारतीय संविधानात भाग-5, प्रकरण-1, कलम-76 नुसार महान्यायवादीची Attorney General तरतूद करण्यात आली आहे. भारताचे महान्यायवादी…
मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे प्रकार
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे मुख्य तीन प्रकार Mantrayanche prakarआहेत. 1.कॅबिनेट मंत्री 2.राज्यमंत्री 3.उपमंत्री कॅबिनेट मंत्री(Cabinet Ministers)…
केंद्रीय मंत्रिमंडळ (मंत्री परिषद)
भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात Central council of ministers कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) यांचा समावेश…
भारताचे उपपंतप्रधान
भारतीय राज्यघटनेत (संविधानात) उपपंतप्रधान पदाची Voice Priminister कोणत्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली नाही. राजकीय सोय…