दुय्यम न्यायालय

जिल्हा न्यायालय district court (Duyym Nyayalay)

• भारतीय संविधानातील भाग-5, प्रकरण-6, कलम 233 ते 237 मध्ये Duyym Nyayalay दुय्यम न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली आहे.
• कलम 233 नुसार दुय्यम न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालयाची तरतूद आहे. (दिवाणी, महसुली व फौजदारी न्यायालय)
• ज्या न्याय संस्थांशी लोकांचा नेहमी संबंध येतो, ती जिल्हा न्यायालय व तालुका न्यायालय होय.
• दुय्यम न्यायालय म्हणजेच कनिष्ठ न्यायालय होय.
• या न्यायालयात लोकांचे काही किरकोळ व काही गंभीर स्वरूपाचे तंटे सोडवले जातात.
• तालुका न्यायालय त्या त्या तालुक्यासाठी मर्यादित स्वरूपाचे काम पाहतात.
• जिल्हा न्यायालय संपूर्ण जिल्ह्याचे काम पाहतात.
• प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात एक जिल्हा न्यायाधीश असतो.
• आधीपासून केंद्र-राज्यसेवेत नसलेली व्यक्ती किमान सात वर्ष वकील किंवा अधिवक्ता असेल व उच्च न्यायालयाने नियुक्ती करिता शिफारस केल्यास ती व्यक्ती जिल्हा न्यायाधीश बनू शकते.
• जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यपाल करतात, यासाठी ते संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेतात.
• दुय्यम न्यायालयावर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असते.
• जिल्हा न्यायाधीश पदाहून कनिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती, बढती, रजा मंजुरी या बाबतींवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असते.
• जिल्हा न्यायाधीश हे नगर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश, अप्पर जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सहाय्यक जिल्हा न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, अप्पर मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, अप्पर सत्र न्यायाधीश, सहाय्यक सत्र न्यायाधीश असतात.

• जिल्हा न्यायाधीशांना न्यायिक व प्रशासकीय अधिकार लाभले आहेत.
• जिल्हा न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरुद्ध व आदेशानविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करून दाद मागता येते.
• जिल्हा न्यायालयात दिवाणी खटले दाखल होतात.
• Session court जिल्हा सत्र न्यायालयात सर्व फौजदारी खटले दाखल होतात.
• जिल्हा न्यायाधीशाला न्यायिक व प्रशासकीय दोन्ही अधिकार असतात.
• सत्र न्यायाधीशाला जन्मठेप, देहदंड कोणतीही शिक्षा देण्याचा अधिकार असतो. पण त्याने दिलेली देह दंडाची शिक्षाबद्दल आरोपीने अपील करून किंवा न करो निर्णय उच्च न्यायालयाकडे जाणार.