युद्ध, परिचक्र किंवा सशस्त्र बंड या कारणामुळे भारताचे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात येऊन गंभीर Emergency आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती संपूर्ण भारतासाठी अथवा त्या एखाद्या राज्यात क्षेत्रासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात.
युद्ध, परिचक्र यांना बाह्य आणीबाणी म्हणतात, तर सशस्त्र उठाव यास अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात.
विशिष्ट परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रपतीला काही विशेष स्वरूपाचे अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यापैकीच आणीबाणी हा एक अधिकार आहे.
भारतीय संविधानात कलम 352 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी, कलम 356 नुसार राज्यात आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट), कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी या अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपती द्वारे केली जाऊ शकते.
आणीबाणीचे प्रकार :
आणीबाणीचे एकूण तीन प्रकार आहेत.
1.राष्ट्रीय आणीबाणी
2.घटकराज्यातील आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट)
3.आर्थिक आणीबाणी
राष्ट्रीय आणीबाणी–
युद्ध किंवा बाह्य आक्रमान यामुळे भारताच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे किंवा अंतर्गत सशस्त्र उठावामुळे भारताच्या एकात्मतेला धोका निर्माण झाला आहे असे राष्ट्रपतीला वाटल्यास तो व सर्व भारतासाठी किंवा भारतातील एखाद्या भागासाठी आणीबाणी राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.
अशा प्रकारच्या घोषणेला संसदेची एका महिन्याच्या आत मान्यता घ्यावी लागते.
आणीबाणीच्या वेळी सरकार जवळ थोडे तरी अधिकार असतात पण सामान्य नागरिकांजवळ कोणतेच अधिकार राहत नाहीत.
राष्ट्रपती राजवट–
भारतातील कोणत्याही घटकराज्यातील संविधानिक यंत्रणा जेव्हा कोलमडते तेव्हा, त्या राज्यात भारतीय संविधानातील कलम 356 नुसार राष्ट्रपती राजवट केली जाऊ शकते.
यालाच घटकराज्यातील “घटनात्मक आणीबाणी” असे देखील म्हणतात.
जेव्हा कोणत्याही राज्याची राजकीय आणि घटनात्मक व्यवस्था फेल होते किंवा केंद्राच्या कार्यकारिणीच्या कोणत्याही सूचनांचे पालन करण्यासाठी अक्षम राहतात त्यावेळी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते.
या परिस्थितीत राज्यातील न्यायालयीन कामे वगळतात. केंद्र सर्व राज्य प्रशासन अधिकार आपल्या ताब्यात घेते.
राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा कालावधी दोन महिने ते तीन वर्षापर्यंत असू शकतो. पण लोकसभा आणि राज्यसभा मध्ये दर सहा महिन्यांनी याचे बिल पास करून घ्यावे लागते.
आणीबाणीचा काळ एकावेळी आणखी सहा महिन्यांनी वाढवता येतो परंतु या पद्धतीने तो तीन वर्षांपेक्षा अधिक वाढवता येत नाही.
राष्ट्रपती त्या राज्याचे सर्व प्रशासन आपल्या हाती घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये संसद घटक राज्यासाठी कायदा करते. राष्ट्रपती च्या नावाने राज्यपाल राज्याचे प्रशासन चालवतो.
आर्थिक आणीबाणी–
देशाच्या आर्थिक स्थैर्यास धोका निर्माण झाला आहे, असे राष्ट्रपतीचे मत झाल्यास राष्ट्रपती आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.
आर्थिक आणीबाणी घोषित झाल्यास राष्ट्रपती सर्व शासकीय कर्मचारी तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याचे आदेश देऊ शकतात.
आर्थिक बाबतीत काही निश्चित तत्वांचे पालन करण्यासंबंधी ते घटकराज्यांना सूचना देऊ शकतात. अशा प्रकारच्या आणीबाणीच्या घोषणेला दोन महिन्याच्या आत संसदेची मान्यता मिळावी लागते.
देशामध्ये आतापर्यंत आर्थिक आणीबाणी लागू केली नाही. पण भारताच्या राज्यघटनेत याची शिफारस केली आहे.
कलम 360 या अंतर्गत राष्ट्रपती जेव्हा देशात आर्थिक संकट निर्माण होते त्यावेळी आर्थिक आणीबाणी घोषित करू शकतात.
भारतीय घटनेतील आर्थिक आणीबाणीची तरतूद जर्मनीच्या घटनेतून घेण्यात आली आहे. याची घोषणा जेव्हा देशांमध्ये आर्थिक संकट निर्माण होते किंवा सरकारकडे पैशाचा तुटवडा जाणू लागतो यावेळी आर्थिक आणीबाणी घोषित केली जाऊ शकते.