कुटुंब न्यायालय

• कौटुंबिक न्यायालय Family Court अधिनियम 1984 नुसार विवाह आणि कौटुंबिक बाबी या संबंधित विभागांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यात आली आहेत.
• 1910 साली अमेरिका या देशात सर्वप्रथम कुटुंब न्यायालयाची स्थापना झाली.
• 1984 साली भारतात कुटुंब न्यायालय कायदा अस्तित्वात आला.
• 14 सप्टेंबर 1984 पासून भारतात कुटुंब न्यायालय कायदा 1984 या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
• एखाद्या राज्यात सामान्यतः 10 लाखाहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने कुटुंब न्यायालयाची स्थापना करते.
• कुटुंब न्यायालयात प्रामुख्याने विवाह विषयक व कुटुंब विषयक पुढील खटल्यांची सुनावणी केली जाते-
• वैवाहिक जोडीदारांचे वाद, घटस्फोट, पोटगी, संपत्तीत मालकी, मुलांचे पालकतत्व.
• महाराष्ट्रात पुणे येथे 1988 साली पहिले कुटुंब न्यायालय स्थापन करण्यात आले.
• कुटुंब न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात पुढील विषयांचा समावेश होतो-

विवाह रद्द ठरविण्यासह वैवाहिक समस्यांवर उपाययोजना, कायदेशीर रित्या विभक्त होणे, घटस्पोट, विवाह वैध ठरवणे किंवा कोणत्याही व्यक्तीची वैवाहिक स्थिती ठरवणे.

व्यक्तीचे पालकत्व किंवा कोणत्याही अल्पवयीन व्यक्तीचा कायदेशीर ताबा.

या कायद्यानुसार कौटुंबिक विवादाबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये तडजोड किंवा समापचाराने समेट करणे हे कुटुंब न्यायालयावर बंधनकारक आहे.

तडजोड करण्याच्या टप्प्यावर समाज कल्याण संस्था आणि समुपदेशक यांचे सहाय्य, तसेच वैद्यकीय आणि समाज कल्याण तज्ञ यांचे सहाय्य घेतात.

कौटुंबिक न्यायालयांमधील विवादामध्ये पक्षकारांना हक्क म्हणून कायदेशीर सल्लागार घेण्याचा अधिकार नाही पण न्यायाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून कायदेशीर तज्ञाचे सहाय्य घेण्यास न्यायालयाची परवानगी घेऊ शकते.