भारतीय संविधानातील भाग-12, प्रकरण-1, कलम 280 व 281 यामध्ये Finance Commission वित्त आयोगाची तरतूद आहे.
राष्ट्रपती आदेशाद्वारे केंद्रीय वित्त आयोगाची नियुक्ती करतात.
वित्त आयोग दर पाच वर्षांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्वारे नेमला जाणारा एक आर्थिक नियोजन करणारा आयोग आहे.
या आयोगाची सर्वप्रथम स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1991 मध्ये केली होती. त्याच्या स्थापनेचा उद्देश केंद्र सरकार आणि भारतातील राज्य सरकारांमधील आर्थिक संबंध प्रसारित करणे हा आहे.
भारतीय संघराज्यामध्ये प्रत्येक राज्याची भौगोलिक सामाजिक आर्थिक परिस्थिती भिन्न स्वरूपाची आहे. यामुळे उत्पन्नाच्या स्त्रोतात देखील भिन्नता आढळते. प्रत्येक राज्याचे दरडोई उत्पन्न वेगळे आहेत. प्रत्येक राज्याचा विकासदर वेगळा आहे.
देशाचा एकत्रित रित्या सामूहिकपणे विकास करायचा असेल तर या भिन्नतेचा विचार करून सर्व राज्यांना आवश्यक ती मदत केंद्र सरकार अनुदान व विविध योजनांच्या माध्यमातून करत असते.
अशा अवस्थेत आर्थिक स्त्रोतांच्या बाबतीत एक वाक्यता निर्माण होणे आवश्यक असते या दृष्टीने केंद्र सरकार व राज्य सरकारमध्ये वित्तीय सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी केंद्राला अर्थविषयक सल्ला देण्यासाठी वित्त आयोगाची निर्मिती केली जाते.
केंद्र सरकारने महसुलातील वाटा अनुदाने राज्यांना किती द्यावेत राज्या राज्यांना कशी वितरित करावीत हे सुचवण्यासाठी दर पाच वर्षांसाठी वित्त आयोग विविध निकष सुचवत असते.
पहिला वित्त आयोग 22 नोव्हेंबर 1951 मध्ये स्थापन करण्यात आला.
वित्त आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
पहिल्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष के. सी. नियोगी हे होते.
भारतीय राज्यघटना अमलात आल्यापासून आतापर्यंत पंधरा वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत
वित्त आयोगाचा कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो.
वित्त आयोगाची स्थापना कलम 280 नुसार घटनात्मक संस्था म्हणून करण्यात आली आहे. ती अर्ध न्यायिक संस्था आहे.
वित्त आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
वित्त आयोगाची रचना: 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य
वित्त आयोगाची कार्य :
केंद्र व घटकराज्यांमध्ये करमहसुलाची न्याय्य तत्त्वावर विभागणी करणे.
भारताच्या एकत्रित निधीतून राज्यांना अनुदानाचे वाटप करणे.
घटक राज्यातील पंचायतींच्या व नगरपालिकांच्या विकासासाठी राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्यासंबंधी शिफारस करणे.
वित्त आयोग सदस्य पात्रता:
सार्वजनिक कामकाजाचा अनुभव असलेल्या लोकांमधून वित्त आयोगाचा अध्यक्ष निवडला जातो.
इतर चार सदस्य अशा लोकांमधून निवडले जातात जे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून आहेत, होते किंवा पात्र आहेत.
सरकारी वित्त किंवा खात्याचे ज्ञान आहे.
प्रशासन आणि आर्थिक कौशल्याचा अनुभव आहे. अर्थशास्त्राचे विशेष ज्ञान असावे.
कलम 281 नुसार वित्त आयोगाची शिफारसी या अहवाला मार्फत राष्ट्रपतींच्याकडे सुपूर्त केल्या जातात राष्ट्रपती वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्पष्टीकरणासह संसदेत मांडण्याचे काम करतात.
tags
vitta aayog,वित्त आयोगाचा कार्यकाळ, वित्त आयोग सदस्य पात्रता, वित्त आयोगाची रचना,वित्त आयोगाची कार्य, वित्त आयोग,Finance Commission