भारताचे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पद धोक्यात आले आहे, अशा परिस्थितीची खात्री पटल्यास राष्ट्रपती कलम 360 नुसार भारतात Financial Emergency आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.
आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्याच्या आत मंजुरी देणे आवश्यक असते. अन्यथा दोन महिन्यांनी या घोषणेचा अंमल संपुष्टात येतो.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने आर्थिक आणीबाणीच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली जाते.
आणीबाणी आर्थिक आणीबाणी घोषित झाल्यास राष्ट्रपती सर्व शासकीय कर्मचारी तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याचे आदेश देऊ शकतात.
आर्थिक बाबतीत काही निश्चित तत्त्वांचे पालन करण्यासंबंधी ते घटक राज्यांना सूचना देऊ शकतात.
देशामध्ये आतापर्यंत आर्थिक आणीबाणी लागू केली नाही पण भारताच्या राज्यघटनेत याची शिफारस केली आहे.
भारतीय घटनेतील आर्थिक आणीबाणीची तरतूद जर्मनीच्या घटनेतून घेण्यात आली आहे.
लोकसभा विसर्जित झाली असल्यास आर्थिक आणीबाणीस मान्यता –
लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्यात आली किंवा आर्थिक आणीबाणी घोषित केल्यानंतर दोन महिन्याच्या आत प्रस्तावास लोकसभेने मान्यता दिलेली नाही; मात्र या दोन महिन्याच्या काळात राज्यसभेने या घोषणेस मान्यता दिलेली आहे अशावेळी- नवीन लोकसभा पुनर्घटीत झाल्यानंतर ज्या दिनांकास ती कार्यरत होईल, त्या दिवसापासून 30 दिवसाच्या आत लोकसभेने या प्रस्तावास मान्यता देणे बंधनकारक असते. नव्या लोकसभेने अशी मान्यता न दिल्यास 30 दिवसांनी आर्थिक आणीबाणीचा अंमल संपुष्टात येतो.
कालावधी
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर आर्थिक आणीबाणी अनिश्चित काळासाठी अमलात राहते. यावरून आर्थिक आणीबाणीच्या कालावधी संबंधित दोन गोष्टींची कल्पना येते-
संसदेची अधिकृत मान्यता मिळाल्यानंतर आर्थिक आणीबाणी नेमकी किती काळ अमलात राहते याविषयी म्हणजेच तिच्या महत्तम कालावधी संबंधी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही.
आर्थिक आणीबाणीस ठराविक काळाने मुदतवाढ देण्यासाठी संसदेच्या सभागृहांची मान्यता आवश्यक नसते.
राष्ट्रपती त्यांना योग्य वाटेल अशा कोणत्याही वेळी नवीन घोषणा करून त्यांनी आधी केलेली आर्थिक आणीबाणीची घोषणा रद्द करू शकतात. यासाठी त्यांना संसदेची मंजुरी घेणे गरजेचे नसते.