घटनादुरुस्ती Ghatana durusti
कलम 368 नुसार राज्यघटनेत दुरुस्त्या Ghatana durusti केल्या जाऊ शकतात. मात्र, कोणतेही शासन घटनेची मूळ चौकट बदलू शकत नाही.
घटनादुरुस्ती या तत्त्वाप्रमाणे कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती खालील तीन प्रकारे केली जाऊ शकते.
- संसदेच्या साधा बहुमताने
- संसदेच्या विशेष बहुमताने
- संसदेच्या विशेष आणि देशातील निम्म्याहून अधिक घटक राज्यांच्या बहुमताने
वरील तीन पद्धती या घटनादुरुस्तीच्या औपचारिक पद्धती आहेत
24 वी घटनादुरुस्ती 1971 नुसार संसदेचा संविधानातील कोणत्याही तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला.
1.संसदेच्या साधा बहुमताने घटना दुरुस्ती–
घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडल्यानंतर दोन्ही सभागृहातील उपस्थित सदस्यांच्या साध्या बहुमताने विधेयक संमत केले जाते. या विधेयकास राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यानंतर घटनादुरुस्ती अमलात येते.
अशी घटना दुरुस्ती खालील बाबी संदर्भात करण्यात येते-
घटक राज्यांची नावे, सरहद्दी अगर प्रदेश बदलणे, नवीन घटक राज्य निर्माण करणे (कलम 3).
नागरिकत्व संबंधित कायदे.
संसदेच्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते ठरवणे.
सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांची संख्या ठरवणे.
विधान परिषद निर्माण करणे व बरखास्त करणे.
केंद्र आणि राज्यांची अधिकृत भाषा ठरवणे.
2.संसदेच्या विशेष बहुमताने घटनादुरुस्ती–
या दुसऱ्या पद्धतीत घटनादुरुस्तीचा ठराव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मानण्यात येतो हा ठराव संसदेच्या प्रत्येक सभागृहातील उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने आणि प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने संमत करून त्यास राष्ट्रपतींची संमती मिळाली की ही घटनादुरुस्ती अमलात येते.
घटनेतील मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वे यामध्ये वरील मार्गाने घटनादुरुस्ती करता येते.
घटनेतील बहुतांश भाग ह्या दुरुस्ती पद्धतीद्वारा संशोधित होतो.
3.संसदेच्या विशेष आणि घटकराज्याच्या बहुमताने घटनादुरुस्ती–
घटनादुरुस्तीची ही तिसरी पद्धत अतिशय खडतर आहे. या प्रक्रिया संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरुस्तीचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर तो घटक राज्यांच्या संमतीसाठी पाठवण्यात येतो.
निम्म्या किंवा त्याहून अधिक घटकराज्यांच्या विधिमंडळांनी या ठरावा संमती दिली तरच घटनादुरुस्ती शक्य असते.
घटनादुरुस्तीची ही पद्धत भारताचे संघराज्यात्मक स्वरूप स्पष्ट करणारी आहे.
पुढील बाबतीत अशी घटना दुरुस्ती करण्यात येते-
राष्ट्रपतींची निवडणूक आणि निवडणूक पद्धती.
केंद्र-राज्यातील विधीविषयक संबंध.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र.
केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालय निर्माण करणे.
368 व्या कलमात (घटनादुरुस्ती) दुरुस्ती करणे.