भारतीय संविधानातील भाग-6, प्रकरण-5, कलम 214 ते 232 यामध्ये High court उच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कलम 214 नुसार प्रत्येक घटकराज्यात High court उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.
कलम 231 नुसार दोन किंवा अधिकार घटक राज्य तसेच दोन किंवा अधिक घटकराज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासाठी एकच सामायिक उच्च न्यायालयाची तरतूद संसद करू शकते.
महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे आहे.
भारतात एकूण 25 उच्च न्यायालय आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये विभागीय पातळीवर खंडपीठे निर्माण करण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे आहे. याची स्थापना 14 ऑगस्ट 1862 मध्ये करण्यात आली.
महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाचे तीन खंडपीठे आहेत. पणजी (गोवा), नागपूर, छ. संभाजीनगर(औरंगाबाद).
1 जानेवारी 2019 रोजी स्थापन झालेले आंध्र प्रदेश राज्याचे अमरावती उच्च न्यायालय हे देशातील 25 वे उच्च न्यायालय आहे.
भारतातील पहिले उच्च न्यायालय The High court of Judicature of Fort William सध्याचे कोलकाता उच्च न्यायालय याची स्थापना 1 जुलै 1862 मध्ये झाली.
रचना:
न्यायाधीशांची संख्या–
कलम 216 नुसार प्रत्येक High court उच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश व काही इतर न्यायाधीश असतात. इतर न्यायाधीशांची संख्या राष्ट्रपती वेळोवेळी निश्चित करतात.
न्यायाधीशांची नेमणूक–
उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नेमताना राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व संबंधित राज्याच्या राज्यपालांशी चर्चा करतात व त्यांचा सल्ला घेतात.
उच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्यपालांशी चर्चा करतात.
पात्रता–
तो भारताचा नागरिक असावा.
भारतातील एखाद्या अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयात सलग कमीत कमी दहा वर्षे अधिवक्ता म्हणून कार्य केलेली असावे.
भारतातील कोणत्याही न्यायिक पदावर कमीत कमी दहा वर्ष काम पाहिलेले असावे.
राष्ट्रपतींच्या मते तो कायदे पंडित असावा.
कार्यकाल– संविधानाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाल निश्चित केलेला नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या 62 व्या वर्षापर्यंत पदावर राहू शकतात. त्यापूर्वी राजीनामा द्यायचा असल्यास त्यांना तो राष्ट्रपतींना सादर करावा लागतो.
राष्ट्रपती संसदेच्या शिफारसीनुसार न्यायधीशांना पदावरून दूर करू शकतात. उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त व कार्यार्थ न्यायाधीश देखील वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहू शकतात.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आवश्यकता भासल्यास पूर्वी कोणत्याही उच्च न्यायालयातच काम करून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयात तात्पुरतेचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करू शकतात. यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक असते. तसेच ज्यांची नियुक्ती करायची आहे त्या निवृत्त न्यायाधीशांची संमती आवश्यक असते.
मुदतीआधी राजीनामा द्यायचा असल्यास न्यायाधीशाने तो राष्ट्रपतींना सादर करावा लागतो.
शपथ– उच्च न्यायालयातील प्रत्येक न्यायाधीशास राज्यपाल शपथ देतात.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास निवृत्ती नंतर सर्वोच्च न्यायालय व ज्या उच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी न्यायाधीश म्हणून काम केलेले नाही अशा न्यायालयातच फक्त वकिली करता येते. निवृत्ती आधी जेथे काम केले त्या न्यायालयात व कनिष्ठ न्यायालयात त्यास वकिली करता येत नाही.
उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र:
प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र
ज्या घटकराज्यात उच्च न्यायालय आहे त्याच घटकराज्याच्या क्षेत्रापुरते त्या उच्च न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित असतात.
प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र
ज्या खटल्यांचा प्रारंभ कनिष्ठ न्यायालयात न होता उच्च न्यायालयात सर्वप्रथम होऊ शकतो. त्यासंबंधीच्या अधिकार क्षेत्रास प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात. उदाहरण- निवडणुकीत उमेदवाराच्या पात्रतेस आवाहन देणारी याचिका.
पुनर्निर्णयात्मक अधिकार क्षेत्र
राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध त्याच राज्यातील उच्च न्यायालयात पुनर्निर्णयासाठी अपील करता येते. उच्च न्यायालय हे घटकराज्याचे पुनर्निर्णयाचे सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे. उच्च न्यायालय हे दिवाणी व फौजदारी दाव्यासंबंधी आपिलाचे राज्यातील वरिष्ठ न्यायालय आहे. जिल्हा न्यायालय व सत्र न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करता येते.
अभिलेख न्यायालय
उच्च न्यायालय हे घटक राज्यांचे अभिलेख न्यायालय असते. उच्च न्यायालयाचे निर्णय त्याच राज्यातील दुय्यम न्यायालयात प्रमाण म्हणून वापरले जातात. आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा सुनावणीचा अधिकार उच्च न्यायालयास आहे.
पर्यवेक्षण अधिकार
प्रत्येक उच्च न्यायालयास त्याच्या प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रातील लष्करी न्यायालय वगळता सर्व कनिष्ठ न्यायालय व लवाद यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार आहेत.