विधानसभा

प्रत्येक घटक राज्यात राज्यघटनेच्या कलम 170 नुसार विधानसभेची Legislative Assembly तरतूद करण्यात आली आहे.

विधानसभा हे विधिमंडळाचे कनिष्ठ व प्रथम सभागृह आहे.

विधानसभेची निर्मिती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

मुंबई विधानसभेची स्थापना 1935 च्या कायद्यानुसार करण्यात आली.

विधानसभा हे विधिमंडळाचे लोकप्रिय सभागृह आहे.

विधानसभेची रचना – कलम170(1):

राज्यांची विधानसभा कमीत कमी 60 व जास्तीत जास्त 500 सदस्यांची मिळून बनलेली असते.

अपवाद- गोवा (40), मिझोराम (40), तर सिक्किम (32) या राज्यात संसदेच्या विशेष कायद्याने विधानसभा सदस्य संख्या 60 पेक्षा कमी आहे.

दर एक लाख लोकसंख्येस एक सदस्य निवडून दिला जातो.

कलम ३३२ नुसार राज्यांच्या विधानसभा मध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्या आरक्षणास दहा वर्षांनी म्हणजेच 25 जानेवारी 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

कलम 333 नुसार राज्यपाल विधानसभेवर एक अँग्लो-इंडियन सदस्याची नियुक्ती करत असत. पण 25 जानेवारी 2020 पासून अँग्लो-इंडियन सदस्यांचे विधानसभेवरील आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.

कलम 334 नुसार लोकसभा व राज्याच्या विधानसभा यावरील अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजाती यांना आरक्षण तसेच अँग्लो-इंडियन समाजास नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद संविधानाच्या प्रारंभापासून 70 वर्षांनी म्हणजेच 25 जानेवारी 2020 रोजी संपुष्टात येणार होती.

वरील विषयाशी 104 वी घटना दुरुस्ती 2020 संबंधित आहे.

महाराष्ट्राच्या 13 व्या विधानसभेत 288 सदस्य आहेत. यापैकी अनुसूचित जाती 29 व अनुसूचित जमाती 25 सदस्य आहेत.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा विधानसभा मतदारसंघ चिंचवड (पुणे) आहे.

महाराष्ट्रातील सर्वात लहान मतदार संघ वडाळा (मुंबई) आहे.

सर्वाधिक विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश (404), महाराष्ट्र (288), पश्चिम बंगाल (295), बिहार (243).

भारतात जम्मू काश्मीर (114), दिल्ली (70) व पुदुचेरी (30) या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना विधानसभा आहेत.

विधानसभा सदस्य पात्रता : कलम 173

तो भारताचा नागरिक असावा.

वयाची 25 वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.

संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटींची त्याने पूर्तता केलेली असावी.

तो भ्रष्टाचारी व मनोविक्रत नसावा.

कलम 188 नुसार विधानसभा व विधान परिषदेच्या प्रत्येक सदस्यांना राज्यपालाकडून पदग्रहणाची शपथ दिली जाते.

विधानसभासभा सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.

विधानसभेच्या परवानगीशिवाय सतत व सलग 60 दिवसाच्या काळात होणाऱ्या विधानसभेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहिल्यास सदस्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. हा 60 दिवसाचा कालावधी मोजताना या काळात सभागृहाचे अधिवेशन संपले असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसाहून अधिक काळ ते तहकूब असेल असा कालावधी यात मोजला जात नाही.

विधानसभा अधिवेशन कलम 174

विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत.

विधानसभेचे सभापती या अधिवेशनाचे अध्यक्ष असतात.

अधिवेशनाच्या प्रारंभी अभिभाषणाचा व संदेश पाठवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

राज्यपाल विधानसभा केव्हाही स्थगित करू शकतात व बरखास्त करू शकतात.

गणसंख्या(कोरम)- अधिवेशन सुरू होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या एक दशांश(1/10) किंवा 10 यापैकी जी संख्या मोठी असेल ती. गणपूर्ती न झाल्यास अध्यक्ष विधानसभा तहकूब करतात.

विधानसभेचा कार्यकाल – कलम 172

विधानसभेचा कार्यकाल सर्वसाधारण स्थितीत पाच वर्षाचा असतो.

आणीबाणीच्या काळात संसद एका वेळी जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत विधानसभेचा कार्यकाल वाढू शकते.

आणीबाणी संपताच सहा महिन्याच्या आत नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतात.

विधानसभेचे पदाधिकारी– कलम 178

विधानसभा अध्यक्ष (सभापती) व उपाध्यक्ष (उपसभापती) हे विधानसभेचे पदाधिकारी असतात.

विधानसभेचे निवडून आलेले सदस्य लवकरात लवकर आपल्यापैकी एका सदस्याची अध्यक्ष म्हणून व एका सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून बैठकीत निवड करतात.

अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष त्यांचे काम पाहतात.

कार्यकाल– विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या पदांचा कालावधी विधानसभेच्या कालावधी इतकाच असतो.

पुढील परिस्थितीत विधानसभेच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांची पदे रिक्त होऊ शकतात-

त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास.

मुदतपूर्व त्यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यास.

राजीनामा–

विधानसभेचे अध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा उपाध्यक्षांकडे देतात.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा अध्यक्षांकडे देतात.

पदच्युती विधानसभेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना मुदती आधी पदावरून दूर करायचे असल्यास विधानसभेच्या त्या वेळेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने ठराव संमत व्हावा लागतो. मात्र, तशा आशयाची नोटीस किमान 14 दिवस आधी संबंधितांना देणे गरजेचे असते.

जेव्हा विधानसभा जेव्हा विसर्जित होईल तेव्हा, विसर्जनानंतर होणाऱ्या विधानसभेच्या पहिल्या सभेच्या लगतपूर्वीपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष आपल्या पदावर कायम राहत राहतात.

विधानसभेच्या सभापतींचे अधिकार व कार्य

विधानसभेत मांडण्यात येणाऱ्या प्रस्तावास संमती देणे.

एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास निर्णायक(casting) वोट देणे.

एखादे विधेयक धनविधेयक आहे की, नाही हे पाहणे.

विधानसभेच्या बैठकांचे अधिवेशनाचे अध्यक्ष स्थान भूषवणे.

विधानसभेचे अध्यक्ष पद रिक्त असताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष हे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात.

उपाध्यक्ष हे पद देखील रिक्त असल्यास राज्यपाल ज्याला नियुक्त करतील असा विधानसभेचा एखादा सदस्य विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून कार्य करतो.

विधानसभेच्या कोणत्याही बैठकीवेळी अध्यक्ष अनुपस्थित असल्यास, उपाध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष देखील अनुपस्थित असल्यास, विधानसभेच्या कार्यपद्धती नियमाद्वारे निश्चित करण्यात येईल अशी व्यक्ती किंवा अशी व्यक्ती देखील उपस्थित नसल्यास विधानसभा ठरवील अशी अन्य व्यक्ति विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतो.

विधानसभेचे अधिकार कलम 198

राज्याचे अर्थ विधेयक प्रथम विधानसभेत मांडावे लागते.

अर्थविधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते विधान परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते.

विधान परिषदेने या विधेयकास जास्तीत जास्त 14 दिवसात मंजुरी देणे आवश्यक असते. विधान परिषदेने 14 दिवसात हे विधेयक मंजूर न केल्यास विधानसभेच्या संमतीमुळे ते दोन्ही सभागृहांनी संमत केले असे मानले जाते.

कलम 197 धनविधेयक वगळता अन्य विधेयके प्रथम विधानसभेत मांडल्यास तिथे मंजूर करून विधान परिषदेकडे पाठवले जातात.

विधान परिषद ही विधेयके तीन महिन्याच्या आत मंजूर अथवा नामंजूर करून विधानसभेत परत करते. नामंजूर झालेली विधेयके दुरुस्तीनिशी विधानसभेकडून पुन्हा विधान परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातात. यावेळी विधान परिषदेने ही विधेयके एक महिन्याच्या आत मंजूर करायलाच हवीत अन्यथा ती जशीच्या तशी मंजूर झाली असे मानले जाते.

विधान परिषदेत प्रथम मांडून मंजूर केलेले विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी पाठवले जाते. विधानसभेने ही विधेयक नाम मंजूर केले असते तेथेच ना मंजूर होते.

राज्य विधिमंडळाची संयुक्त बैठक बोलवण्याची तरतूद संविधानात नाही.