राज्यघटनेच्या कलम 169 नुसार संसद राज्यात विधान परिषद Legislative Council निर्माण करू शकते.
विधान परिषद हे घटक राज्याचे वरिष्ठ व द्वितीय सभागृह आहे.
विधान परिषदेची निर्मिती अथवा बरखास्ती
एखाद्या राज्याच्या विधानसभेने एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि सभागृहात उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश (2/3) बहुमताने ठराव संमत केल्यास, संसद साध्या बहुमताने कायद्याद्वारे त्या राज्यात विधानपरिषद निर्माण करील अथवा नाहीशी करेल.
5 ऑगस्ट 2019 पर्यंत भारतात बिहार, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा याच राज्यांमध्ये विधानपरिषदा विधानसभेसह अस्तित्वात होत्या.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी संविधानातील कलम 370 रद्द करून जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशात करण्यात आले. त्यामुळे देशातील विधान परिषदांची संख्या आता 6 इतकी झाली आहे.
6 जुलै 2021 रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभेने 98 सदस्य विधान परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
24 ऑगस्ट 2018 मध्ये ओडीसा विधानसभेने 49 सदस्य विधान परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील विधान परिषदांची संख्या 8 इतकी असेल.
इतर राज्यांमध्ये फक्त विधानसभा अस्तित्वात आहेत.
विधान परिषद रचना कलम 171
1956 च्या 7 व्या घटनादुरुस्तीनुसार विधान परिषदेची सदस्य संख्या तेथील विधानसभा सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश (1/3) पेक्षा जास्त नसावी व 40 पेक्षा कमी नसावी असे ठरवण्यात आले. कमीत कमी 40 व जास्तीत जास्त विधानसभा सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश.
अपवाद– विभाजन पूर्व जम्मू-काश्मीर विधान परिषदेत संसदेच्या विशेष कायद्याने 36 सदस्य निर्धारित केले होते.
विधान परिषदेच्या एकूण सदस्यांची नेमणूक खालील प्रमाणे–
निर्वाचित सदस्य
1.स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून – एक तृतीयांश (1/3) सदस्य, मनपा, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधून निवडले जातात. यांची संख्या 22 असते.
2.विधानसभा मतदारसंघातून – एक तृतीयांश (1/3) सदस्य. जे स्वतः विधानसभा सदस्य नाहीत असे 30 सदस्य.
3.पदवीधर मतदार संघातून – एक बारांश (1/12). पदवी मिळून तीन वर्ष झालेल्या व संबंधित राज्यात राहणाऱ्या सदस्यांमधून या सदस्यांची निवड केली जाते. यांची संख्या 7 असते.
4.शिक्षक मतदार संघातून – एक बारांश (1/12). कमीत कमी तीन वर्षे माध्यमिक, कॉलेज किंवा महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या सदस्यांमधून यांची निवड केली जाते. यांची संख्या 7 असते.
नामनिर्देशित सदस्य
उर्वरित एक षष्ठांश (1/6) सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल साहित्य, शास्त्र, कला, समाजसेवा व सहकारी चळवळ अशा विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तिमधून करतात. या सदस्यांची संख्या 12 इतकी असते.
राष्ट्रपतींची निवडणूक, घटनादुरुस्ती विधेयके यामध्ये विधान परिषदेत स्थान नसते.
सर्वाधिक विधानपरिषद सदस्य असलेली राज्य – उत्तर प्रदेश (100), महाराष्ट्र (78), बिहार (75), आंध्र प्रदेश (58).
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत.
सदस्यांची पात्रता –
तो भारताचा नागरिक असावा.
वयाची 30 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
संस्थेच्या वेळोवेळीच्या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
निवडणूक पद्धती अप्रत्यक्ष प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचा एकल संक्रमण पद्धतीनुसार. निवडून येण्यास आवश्यक कोटा पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारास विधानपरिषद सदस्य म्हणून नेमले जाते.
कार्यकाल राज्यसभेप्रमाणेच विधानपरिषद हे देखील स्थायी सभागृह आहे. दर दोन वर्षांनी विधानपरिषदेचे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात व त्या जागी तितकेच पुन्हा निवडले जातात.
सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्षाचा आहे.
विधान परिषद सदस्यांना राज्यपाल पद व गोपनीयतेची शपथ देतात.
विधान परिषदेच्या परवानगीशिवाय सतत व सलग 60 दिवसाच्या काळात होणाऱ्या विधानपरिषदेच्या बैठकांना अनुपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. हा 60 दिवसांचा कालावधी मोजताना या काळात सभागृहांच्या अधिवेशन संपले असेल किंवा लागोपाठ चार अधिवेश चार दिवसाहून अधिक काळ ते तहकूब असेल असा कालावधी यात मोजला जात नाही.
गणपूर्ती सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक दशांश किंवा दहा यापैकी अधिक असेल ते. गणपूर्ती न झाल्यास सभापती सभागृह तहकूफ करतात.
सभापती व उपसभापती
विधान परिषदेची निवडून आलेले सदस्य शक्य तितक्या लवकर आपल्यापैकी एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसऱ्या सदस्यांची उपसभापती म्हणून निवड करतात. सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापती हे त्यांचे काम पाहतात
विधान परिषदेचे सभापती व उपसभापती यांचे पद रिक्त होणे–
विधान परिषदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास.
त्यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यास.
पदच्युती
राजीनामा विधान परिषदेचे सभापती आपल्या पदाचा राजीनामा उपसभापतीकडे देतात.
विधानसभेचे उपसभापती आपल्या पदाचा राजीनामा सभापतींकडे देतात.
विधान परिषदेच्या सभापतींच्या अनुपस्थितीत –
विधान परिषदेची सभापती पद रिक्त असताना विधान परिषदेचे उपसभापती हे सभापती म्हणून कार्य करतील; उपसभापती हे पद देखील रिक्त असल्यास राज्यपाल ज्याला नियुक्त करतील असा विधानपरिषदेचा एखादा सदस्य विधान परिषदेचा सभापती म्हणून कार्य करील.
विधान परिषदेच्या कोणत्याही बैठकीवेळी सभापती अनुपस्थित असल्यास उपसभापती आणि उपसभापती देखील अनुपस्थित असल्यास विधान परिषदेच्या कार्यपद्धतीने नियमा द्वारे निश्चित करण्यात येईल अशी व्यक्ती किंवा अशी व्यक्ती देखील उपस्थित नसल्यास विधान परिषद ठरविल अशी अन्य व्यक्ती विधान परिषदेचा सभापती म्हणून काम पाहील.