राष्ट्रीय आणीबाणी

युद्ध, परिचक्र किंवा सशस्त्र बंड या कारणामुळे भारताची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात येऊन गंभीर आणीबाणीची परिस्थिती उदभवती आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती संपूर्ण भारतासाठी अथवा त्याच्या एखाद्या राज्यक्षेत्रासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी National Emergency घोषित करू शकतात.

युद्ध, परिचक्र यांना बाह्य आणीबाणी म्हणतात, तर सशस्त्र उठाव यास अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात.

भारतीय संविधानात कलम 352 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी, कलम 356 नुसार राज्यात आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट), कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी या अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा राष्ट्रपती द्वारे केली जाऊ शकते.

देशामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा गंभीर परिस्थितीत केली जाते याची घोषणा युद्ध बाहेरील आक्रमण अंतर्गत सुरक्षा यावर धोका असेल, तर राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली जाते.

आणीबाणीच्या वेळी सरकार जवळ थोडे तरी अधिकार असतात पण सामान्य नागरिकांजवळ कोणतेच अधिकार राहत नाहीत.

राष्ट्रीय आणीबाणी कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती द्वारे लागू केली जाते या आणीबाणीच्या वेळी संविधान मध्ये कलम 19 हे निलंबित होते पण कलम 20 आणि 21 हे लागू राहतात. National Emergency

राष्ट्रीय आणीबाणीस मान्यता :

एक महिन्याच्या आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ठरावाद्वारे या आणीवाणीस मान्यता देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ही आणीबाणी रद्द होते.

लोकसभेचे विसर्जन झालेल्या काळात आणीबाणीची घोषणा झाल्यास किंवा आणीबाणी घोषित केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत लोकसभा विसर्जित झाल्यास- नवी लोकसभा पुनर्घटनेनंतर ज्या दिवशी कार्यरत होईल त्या दिनांक पासून 30 दिवसाच्या आत लोकसभेने आणीबाणीच्या घोषणेस मान्यता देणारा ठराव मंजूर करणे बंधनकारक असते. अन्यथा तिचा अमल 30 दिवसांनी नष्ट होतो.

राज्यसभेने त्याआधीच या प्रस्तावास मंजुरी दिलेली असणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणीचा कालावधी:

राष्ट्रीय आणीबाणी प्रथम सहा महिन्यांपर्यंत अस्तित्वात राहते.

वाढीव कालावधी- तत्पूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या आणीबाणीचा अंमल पुढे चालू राहण्यासाठी मान्यता देणारा ठराव मंजूर केल्यास ज्या दिनांक या आणीबाणीचा सहा महिन्याचा अंमल संपुष्टात आला त्या दिनांक पासून आणखी  सहा महिन्यांसाठी या आणीबाणीचा अंमल वाढवला जातो. अशा सहा महिन्याच्या टप्प्याने व संसदेच्या मंजुरीने आणीबाणीचा कालावधी कितीही वेळा वाढवता येतो.

आणीबाणीच्या मंजुरीचा किंवा आणीबाणीच्या मुदत वाढीचा मुदत वाढीच्या ठरावासाठी दोन्ही सभागृहांचे दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते.

राष्ट्रीय आणीबाणी समाप्ती:

लोकसभेने आणीबाणी संपुष्टात आणणारा ठराव संमत केल्यास राष्ट्रपतींना आणीबाणीचा अंमल संपुष्टात आल्याची घोषणा करावीच लागते.

आणीबाणी रद्द करण्यासाठी विशेष बैठकीची तरतूद:

लोकसभेच्या एकूण सदस्य संख्या पैकी किमान एक दशांश(1/10) सदस्यांनी स्वतःच्या सह्या करून आणीबाणीचा अंमल संपुष्टात आणण्याचा ठराव करावा लागतो व त्या आशयाची लेखी नोटीस लोकसभेचे अधिवेशन चालू असेल तर लोकसभेच्या अध्यक्ष द्यावी लागते आणि लोकसभेचे अधिवेशन चालू नसेल तर राष्ट्रपतींना द्यावी लागते.

अशी नोटीस लोकसभेच्या सभापतींना किंवा राष्ट्रपतींना मिळाल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत आणीबाणी रद्द करण्यासंदर्भात विचार करण्यासाठी लोकसभेची विशेष बैठक घ्यावी लागते.

राज्यसभेच्या सदस्याने असा ठराव किंवा त्या आशयाची नोटीस ग्रहाचे अध्यक्ष किंवा राष्ट्रपतींना पाठवण्याची तरतूद संविधानात नाही, म्हणजेच आणीबाणी संपुष्टात आणण्याच्या ठरावास मंजुरी देण्यासाठी केवळ लोकसभेच्या साध्या बहुमताची (एक दशांश) आवश्यकता असते.

भारतात आतापर्यंत एकूण तीन वेळा राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली.

राष्ट्रपती एस. राधाकृष्णन यांनी पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली होती. भारत-चीन युद्ध यामुळे पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या आणीबाणीचा कालावधी 26 ऑक्टोबर 1962 ते 10 जानेवारी 1968 होता.

राष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांनी दुसरी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली. भारत-पाकिस्तान युद्ध यामुळे दुसरी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली. याचा कालावधी 3 डिसेंबर 1971 ते 21 मार्च 1977 पर्यंत होता.

राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी तिसरी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली. अंतर्गत अशांतता यामुळे तिसरी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली. याचा कालावधी 25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 पर्यंत होता.

Leave a comment