राष्ट्रपती हे भारताचे नामधारी प्रमुख असतात, त्यामुळे त्यांना लाभलेले मिळालेले अधिकार देखील नामधारीच असतात.
ते राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात. पण राष्ट्रावर राज्य करत नाहीत. Powers and Duties of the President राष्ट्रपती हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत.
राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार (प्रशासकीय अधिकार) Executive Powers:
- कलम 53(1) भारताचे सर्व कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवण्यात आले आहेत.
- कलम 77(1) भारत सरकारचा संपूर्ण शासकीय कारभार राष्ट्रपतींच्या नावे चालवला जातो.
- राष्ट्रपती योग्य नियम तयार करून केंद्रीय कामकाजाचे मंत्र्यांमध्ये वाटप करतात.
- भारताच्या केंद्रशासनाने केलेले सर्व करार-मदार हे राष्ट्रपतींनी केले आहेत असे मानले जाते.
- राष्ट्रपती प्रशासनातील पुढील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या नेमणुका करतात-
- पंतप्रधान(प्रधानमंत्री), मंत्रिमंडळ, भारताचे महालेखापाल, भारताचे महान्यायवादी, वित्त आयोग, लोकपाल, निर्वाचन आयोग, भाषा आयोग, घटकराज्यांचे राज्यपाल, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, केंद्रशासित प्रदेशांचे चीफ कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश.
- दिल्ली व पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक भारताचे राष्ट्रपती करतात.
लष्कर विषयक अधिकार
- कलम 53(2) राष्ट्रपती हे भारताच्या तिन्ही सेनादलांचे सरसेनापती असतात. भारताच्या भूदल, नौदल व हवाई दल या तीनही सेनादलांच्या प्रमुखांच्या नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
- शत्रु राष्ट्रांशी युद्ध घोषित करण्याचा किंवा युद्ध समाप्तीची घोषणा करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
- पंतप्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती युद्ध घोषित करू शकतात किंवा शांततापूर्ण समाप्त करू शकतात. सर्व महत्त्वाचे करार राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.
कायदेमंडळ विषयक अधिकार Legislative Powers :
- कलम 85(1) राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी निमंत्रित करतात.
- कलम 85(2) अधिवेशन समाप्तीनंतर राष्ट्रपती संसदेच्या सत्र समाप्तीची घोषणा करतात.
- पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती लोकसभेचे विसर्जन करतात.
- लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर तसेच पूर्वीचे अधिवेशन झाल्यानंतर सहा महिने पूर्ण होण्याआधी राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलावतात.
- राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही किंवा कोणत्याही सभा एका सभागृहास उद्देशून अभिभाषण करू शकतात.
- कलम 87(1) नुसार राष्ट्रपतींचा विशेष अभिभाषणाचा अधिकार – देशात जेव्हा लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक संपन्न होते अशा प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या (सत्राच्या) सुरुवातीस आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या प्रत्येक वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाच्या (सत्राच्या) प्रारंभी राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना उद्देशून विशेष अभिभाषण करतात.
- विशेष अभिभाषणाची उद्दिष्टे – सरकारचे धोरण विषयक निर्णय घोषित करणे. सरकारच्या निर्णयांबाबत चर्चेची सुरुवात करणे.
- कलम 103 संसद सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम मानला जातो. याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपती सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय घोषित करतात.
- राज्यसभेवर विशेष क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती कलम 80(3)- वांड्मय, शास्त्र, कला व समाजसेवा या क्षेत्रांमध्ये विशेष ज्ञान प्राप्त केलेल्या 12 व्यक्तींची नेमणूक राष्ट्रपती राज्यसभेवर करतात.
- कलम 331 नुसार राष्ट्रपती लोकसभेवर दोन अँग्लो-इंडियन सदस्यांची नियुक्ती करत असत परंतु 25 जानेवारी 2020 पासून अँग्लो-इंडियन सदस्यांचे लोकसभेवरील आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.
विधेयकांना मंजुरी देण्याचा अधिकार :
- राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.
- कलम 111 नुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झालेले एखादे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते.
- राष्ट्रपती हे विधेयक मंजूर करू शकतात, नाकारू शकतात किंवा संसदेकडे फेरविचारासाठी पाठवू शकतात.
- अर्थविधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीला आल्यास राष्ट्रपती ते संमत करू शकतात किंवा त्यांची संमती राखून ठेवू शकतात, मात्र पुनर्विचारासाठी ते विधेयक संसदेकडे परत पाठवू शकत नाहीत म्हणजेच अर्थ विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीनेच मांडले असल्याने ते नाकारण्याचा अथवा त्यात सुधारणा सुचवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नसतो.
- नवीन राज्य तयार करण्यासंबंधीचे विधेयक, एखाद्या घटक राज्याची सीमारेषा बदलण्या विषयीचे विधेयक, अर्थविधेयक, राज्याच्या व्यापाराच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारे विधेयक, वरील विधेयके राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीने संसदेत मांडली जात असल्याने ती संसदेच्या मंजुरीनंतर जेव्हा राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातात, तेव्हा राष्ट्रपती ही विधेयके नामंजूर करू शकत नाहीत. त्यांना त्यावर स्वाक्षरी करावीच लागते.
राष्ट्रपतींचे वैधानिक अधिकार कलम 123
- संविधानातील भाग-5 मधील प्रकरण-3, कलम-123 नुसार राष्ट्रपतींना वैधानिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
- कायदे तयार करणे, प्रस्ताव मांडणे हे अधिकार संसद सदस्यांना असतात, तर वटहुकूम काढण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
- कलम 123(1) जेव्हा संसदेचे अधिवेशन चालू नसते त्या काळात म्हणजे संसदेच्या विराम काळात गंभीर प्रश्नाबाबत कारवाई करणे आवश्यक आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री पडल्यास ते तातडीने अध्यादेश(वटहुकूम) काढू शकतात.
- हा अध्यादेश 6 आठवड्याच्या आत संसदेच्या नजीकच्या अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवावा लागतो. संसदेत मंजुरी मिळाल्यास अध्यादेश कालचे अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होते. या अध्यादेशाचे बल व प्रभाव संसदेच्या अधिवेशनाप्रमाणेच असते.
- राष्ट्रपती आपला अध्यादेश संसदेच्या मान्यतेपूर्वी कधीही मागे घेऊ शकतात.
न्यायविषयक अधिकार (Judicial powers)
- पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करतात.
- कलम 124(2) राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतात.
- सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेतात.
- कलम 217(1) राष्ट्रपती घटक राज्यांमधील उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात.
- उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती, भारताचे सरन्यायाधीश व संबंधित घटक राज्याचे राज्यपाल यांचा सल्ला घेतात, तर उच्च न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपती, संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा सल्ला घेतात.
- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. त्यांना पदाची शपथ देखील राष्ट्रपती देतात.
- राष्ट्रपतींकडून भारताच्या लोकपालांना पदाची शपथ दिली जाते.
राष्ट्रपतींचा क्षमादानाचा अधिकार Right to Pardon
- 1.लष्करी न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा किंवा शिक्षादेश 2.शिक्षादेश हा मृत्यू दंडाचा शिक्षादेश असल्यास 3.संघराज्याच्या कायद्याविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्याबाबत सोनावलेली शिक्षा किंवा शिक्षादेश
- वरील गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या गुन्हेकरांनी क्षमायाचनेचा अर्ज केला असता त्यांना क्षमा करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. यालाच राष्ट्रपतींचा माफीचा अधिकार किंवा दयेचा अधिकार असे म्हणतात.
- क्षमादानात पुढील अधिकारांचा समावेश होतो.
- क्षमादान(Pardon) गुन्हेगारास पूर्ण दोषमुक्त ठरवून पूर्ण शिक्षा माफ केली जाते.
- शिक्षेत सूट देणे(Rimission) शिक्षेचे मूळ स्वरूप न बदलता शिक्षेचा कालावधी कमी केला जातो. उदाहरण सक्तमजुरीच्या कालावधीत सूट देणे.
- शिक्षा सौम्य करणे(Commutation) शिक्षेचे मूळ स्वरूप बदलले जाते. तीव्र स्वरूपाची शिक्षा सौम्य केली जाते. उदाहरण फाशीची शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत सौम्य करणे.
- विश्रांती(Respite) विशिष्ट परिस्थितीनुरूप मूळ शिक्षेचे स्वरूप सौम्य करणे. उदाहरण दिव्यांग व्यक्ती, गर्भवती महिला यांच्याबाबत मूळ शिक्षा सौम्य केली जाते.
- शिक्षा स्थगिती(Reprieve) या आदेशानुसार फाशी (देहदंड) यासारख्या कठोर शिक्षेस तात्पुरती स्थगिती दिली जाते. या काळात आरोपीस राष्ट्रपतींकडे श्रमादान किंवा शिक्षा सौम्य करण्यासाठी विनवणी करता यावी हा याचा उद्देश आहे.
- क्षमादान हा राष्ट्रपतींचा स्वेच्छाधिकार नसून त्यांना याबाबत कॅबिनेटचा सल्ला घ्यावा लागतो.
- दयेचा अधिकार हा केवळ मानवतेच्या भूमिकेतून वापरला जाणारा अधिकार असतो.
- दयेची याचिका राष्ट्रपतींना किती दिवसात निकाली काढावी याबाबत संविधानात निश्चित कालमर्यादेचा उल्लेख नाही.
- हा अधिकार वापरताना न्यायाधीशांनी पूर्वी दिलेल्या निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नसतो.
- दयेचा अधिकार वापरताना राष्ट्रपतींनी गुणवत्तेवर दिलेल्या प्रत्यक्ष निर्णयात कोणत्याही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
- सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींसंबंधी राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचा सल्ला मागू शकतात, मात्र हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो.
अर्थविषयक अधिकार(Financial Powers)
- अर्थविधेयक मांडण्यापूर्वी मंजुरी कलम 117: राष्ट्रपतींनी अर्थविधेयक मांडतानाच त्यास परवानगी दिली असल्याने, सभागृहाच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींकडे ते विधेयक मंजुरीसाठी गेल्यानंतर राष्ट्रपती ते नामंजूर करू शकत नाहीत.
- वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र(Budget) राष्ट्रपतींची संमती घेऊनच संसदेत सादर केले जाते.
- वित्तीय अनुदान मिळवण्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असते.
- आकस्मित खर्च निधीतून खर्च करण्याचा अधिकार कलम 267(1): भारताच्या आकस्मिक निधीमधून अनापेक्षित बाबींवरील खर्च भागवण्यासाठी अग्रीमे देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
- महापूर, दुष्काळ, युद्ध अशा परिस्थितीत आकस्मिक निधीतून पैसे खर्च करण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.
परराष्ट्रविषयक अधिकार
- भारताचे राजदूत व उच्चायुक्त यांची परदेशात नियुक्ती करणे.
- परराष्ट्रांनी भारतात नेमलेल्या राजदूतांना तसेच उच्चायुक्तांना मान्यता देणे.
- परराष्ट्रांशी विविध करार करणे व करारांची अंमलबजावणी करणे.
- आंतरराष्ट्रीय संमेलने, परिषदा यामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणे.
राष्ट्रपतींचे आणीबाणीविषयक अधिकार
- संविधानाच्या भाग-18 मध्ये कलम 352 ते 360 दरम्यान राष्ट्रपतींचे आणीबाणीविषयक तथा संकटकालीन अधिकार स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
- राष्ट्रीय आणीबाणी कलम 352:
युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव यामुळे देशाच्या एखाद्या प्रदेशात संरक्षणाचा धोका निर्माण झालास राष्ट्रपती कलम 352 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू शकतात.
या घोषणे विषयी कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही व तिची वैधता ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही न्यायालयास नाही. मात्र आणीबाणी विषयक पर्याय एक महिन्याच्या आत राष्ट्रपतींनी संसदेच्या मंजुरीसाठी ठेवणे बंधनकारक आहे.
1962 च्या चीनच्या भारतावरील आक्रमणावेळी सर्वप्रथम 352 नुसार देशात राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली.
- घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवट(Presidents Rule): कलम-356
एखाद्या किंवा काही घटकराज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती राज्यपालाच्या सल्ल्यानुसार त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.
या घोषणेला दोन महिन्यांच्या आत संसदेने मान्यता द्यावी लागते.
कालावधी- एकावेळी एक वर्ष असे जास्तीत जास्त तीन वर्ष 1951 साली पंजाबमध्ये सर्वप्रथम कलम 356 नुसार आणीबाणी घोषित करण्यात आली.
देशात आतापर्यंत 356 या कलमाचा सर्वाधिक वापर झालेला आढळतो.
- आर्थिक आणीबाणी कलम 360
देशाचे अथवा देशाच्या एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास ते कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात.
दोन महिन्याच्या आत या घोषणे संसदेची मंजुरी लागते. आर्थिक आणीबाणीचा एकही प्रसंग भारतात अद्याप उद्भवलेला नाही.