कायदेमंडळाचे प्रमुख अधिकार Powers of the Parliament पुढील प्रमाणे आहेत.
- कायदा करणे
- कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवणे
- पुढील प्रकारे संसद कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवते.
1.अविश्वास ठराव : विरोधी पक्षांनी सरकार विरुद्ध मांडलेले अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.
2.सरकारी विधेयक : मंत्र्यांनी मांडलेले सरकारी विधेयक नामंजूर झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
3.कपात सूचना : अर्थमंत्र्यांनी सुचविलेल्या खर्चाच्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षांनी सुचविलेला कपात प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.
4.प्रश्नोत्तरांचा तास : संसद अधिवेशनाच्या काळात दोन्ही सभागृहात पूरक प्रश्न विचारून सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा प्रभावी उपाय आहे.
5.शून्य प्रहर(Zero Hour) : प्रश्न-उत्तराचा तास संपल्यानंतर इतर कामकाज सुरू होण्यापूर्वीचा संसदेतील सामान्यतः दुपारी 12 ते 1 हा एक तास शून्य प्रहर म्हटला जातो. एक तास आधी सूचना देऊन “शून्य प्रहारात” सदस्य कोणताही प्रश्न विचारू शकतात.
6.तहकुबी ठराव : संसदेत ऐनवेळी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सभापतींच्या संमतीने विरोधी पक्ष पूर्वनियोजित कामकाज तहकूब करण्याचा ठराव करू शकतात.
7.लक्षवेधी सूचना : 1954 साली याची सुरुवात झाली. एखादा संसद सदस्य सभागृहाच्या सभापतींच्या(अध्यक्षांच्या) पूर्वसंमतीने एखाद्या महत्त्वाच्या विषयाकडे संबंधित खात्याच्या मंत्राचे लक्ष वेधण्यासाठी नियम 197 अंतर्गत एका दिवशी जास्तीत जास्त दोन लक्षवेधी सूचना मांडू शकतो. या सूचनेस मंत्री उत्तर देतात.
कलम 99 : संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्याने पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती राष्ट्रपती समोर पदाची शपथ घ्यावी लागते.
कलम 101(1) : कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही.
कलम 101(2): कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी संसद व घटकराज्यांचे विधिमंडळ या दोन्हींचे सदस्य असणार नाही.
कलम 101(4) : संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य परवानगीशिवाय सलग 60 दिवस सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थितीत राहिल्यास त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात येते. मात्र, सभागृहाचे सत्र संपलेले असेल किंवा सभागृह सलग चार दिवसाहून अधिक काळ तहकूब असेल, तो कालावधी फक्त 60 दिवसांमध्ये मोजला जात नाही.
कलम 102 : लाभाचे पद स्वीकारणारी व्यक्ती, मनोरुग्न व्यक्ती, दिवाळखोर व्यक्ती, स्वेच्छेने परकीय नागरिकत्व स्वीकारलेली व्यक्ती संसद सदस्य बनण्यास अपात्र ठरते.
कलम 109(1) : धनविधेयक राज्यसभेत मांडले जात नाही प्रथम ते लोकसभेत मांडले जाते.
कलम 110 : धनविधेयक म्हणजे, धनविधेयकात पुढील बाबींचा समावेश होतो-
१.कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, माफ करणे, त्यात बदल करणे, विनियमन करणे.
2.सरकारने घेतलेली कर्ज किंवा दिलेली हमी, सरकारने स्वीकारलेल्या कोणत्याही वित्तीय बाबींशी संबंधित कायद्याची सुधारणा.
3.भारताच्या एकत्रित निधी किंवा अकस्मिकता निधी यांचे संरक्षण करणे, या निधींमध्ये पैसे भरणे किंवा त्यामधून पैसे काढणे.
4.भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे नियोजन करणे.
5.कोणताही खर्च भारताच्या एकत्रित निधींवर अवलंबून असल्याचे घोषित करणे, अशा खर्चाची मर्यादा वाढवणे.
6.भारताचा एकत्रित निधी किंवा लोकलेखा खात्यांमध्ये पैशाची आवक होणे किंवा या खात्यांमधून पैशाची जावक होणे किंवा या पैशाची अभिरक्षा करणे; केंद्र सरकार किंवा राज्यांचे लेखापरीक्षण करणे.
7.वरील बाबींदरम्यान व्यक्त केलेल्या कोणत्याही घटकांशी अनुषंगिक असलेली बाब.
वरील तरतुदी ज्या विधेयकात अंतर्भूत आहेत, त्यास धनविधेयक असे म्हणतात.
कलम 112(3) : केंद्राच्या एकत्रित व संचित निधीतून केले जाणारे खर्च-
1.राष्ट्रपतीच्या वित्तलब्धी व भत्ते
2.राज्यसभेचा सभापती-उपसभापती, लोकसभेचा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते.
3.भारत सरकारचे दायित्व असलेले व्याज, कर्ज निवारण निधीआकार, कर्जाची उभारणी, ऋणसेवा व विनियोग.
4.CAG ना द्यावयाचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन.
5.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते व पेन्शन.
6.कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा ट्रायब्युनलचा न्यायनिवाडा, हुकूमनामा यांची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक रकमा.
कलम 120 : संसदेत वापरायची भाषा.
कलम 348 मधील तरतुदींच्या आधीन राहून संसदेतील कामकाज हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतूनच चालवण्यात येईल, मात्र लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचा सभापती यांच्या परवानगीने हिंदी, इंग्रजी भाषा अवगत नसणाऱ्या एखाद्या संसद सदस्यास सभागृहात मातृभाषेतून भाषण करता येईल.
कलम 122 संसदेच्या कोणत्याही कामकाजाबाबत न्यायालयीन चौकशी करता येणार नाही.
84 वी घटनादुरुस्ती, 2001 नुसार 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध होईपर्यंत लोकसभेतील राज्यनिहाय सदस्य संख्येत बदल करता येणार नाही. साहजिकच घटक राज्यातील लोकसभा मतदारसंघाची रचना 1971 च्या जनगणनेवर आधारित आहे.
87 वी घटनादुरुस्ती, 2003 नुसार 2001 ची जनगणना प्रमाण मानून घटकराज्यातील लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात येईल यासाठी न्या. कुलदीपसिंग आयोग नेमण्यात आला.
मतदार संघ पुनर्रचना आयोग 2002 नियुक्ती 12 जुलै 2002 अध्यक्ष – न्या. कुलदीपसिंग
उद्देश – 2001 ची जनगणना प्रमाण मानून देशातील लोकसभा व सर्व विधानसभांच्या मतदारसंघाची पुनर्रचना करणे.
19 फेब्रुवारी 2008 तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी या आयोगाच्या अहवालास संमती दिली. न्या. कुलदीपसिंग आयोगाच्या शिफारसीनुसार लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आली असून 30 नव्या मतदारसंघामुळे देशातील एकूण लोकसभा मतदारसंघ 543 तर, 25 राज्यातील फेररचना झालेल्या विधानसभा मतदारसंघाची संख्या 3276 इतकी आहे.
कर्नाटकमध्ये प्रथम अंमलबजावणी न्या. कुलदीपसिंग आयोगाच्या शिफारसीनुसार मे 2008 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुका दरम्यान सर्वप्रथम मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आली.
लेम-डक अधिवेशन(Lame Duck Session) नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर जुन्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन (सत्र) संपन्न होते. जुन्या लोकसभेचे सदस्य असलेल्या, मात्र नव्या लोकसभेत पराभूत होऊन अधिवेशनास उपस्थित असलेल्या पराभूत सदस्यांना Lame Ducks म्हणतात.
प्रो-टेम (हंगामी) अध्यक्ष(Pro-tem Speaker) नवी लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर, त्यामध्ये निवडून आलेले जुने जेष्ठतम सदस्य, संसदीय कामकाज मंत्र्यांना आपली यादी सादर करतात. या जेष्ठ सदस्यांमधून राष्ट्रपतींच्या संमतीने संसदीय कामकाज मंत्री संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनासाठी एक हंगामी (तात्पुरता) अध्यक्ष निवडतात, त्यास प्रो-टेम अध्यक्ष म्हणतात.
प्रो-टेम अध्यक्ष नव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष पद भूषवतात.
राष्ट्रपतींनी प्राधिकृत केल्यास ते नव्या सदस्यांना शपथ देऊ शकतात.
मुख्य अध्यक्षांची निवड झाली की प्रो-टेम अध्यक्षाचे पद आपोआप संपुष्टात येते.
16व्या लोकसभेपर्यंत ज्येष्ठ संसद सदस्यांना प्रो-टेम (हंगामी) अध्यक्ष म्हणून निवडले जात होते. 17व्या लोकसभेत जून 2019 मध्ये मेनका गांधी यांची जेष्ठता डावलून डॉ. विरेंद्र कुमार यांना हंगामी अध्यक्ष निवडण्यात आले.
भ्रष्टाचारी संसद सदस्यसंबंधी निकाल 10 जुलै 2013 रोजीच्या निकालानुसार दोन वर्षाची शिक्षा झालेल्या संसद सदस्यास “अपात्र” (अयोग्य) समजण्यात येईल.
भारतात 1971, 1980, 1984, 1991, 1998, 1999 यावर्षी लोकसभेच्या मुदतपूर्व (मध्यावधी) निवडणुका घेण्यात आल्या.
विरोधी पक्षनेतेपद लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते पद मिळवण्यासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के खासदार निवडून येणे आवश्यक असते. 16 व्या लोकसभेत काँग्रेस हा लोकसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष होता, तरी त्याच्या खासदारांची संख्या व अवघे 44 असल्याने काँग्रेस हा विरोधी पक्ष बनू शकला नाही. 17 व्या लोकसभेत देखील एकही विरोधी पक्षाला दहा टक्के जागा न मिळाल्याने विरोधी पक्षनेते पद रिक्त राहिले. यावेळी काँग्रेस पक्षास अवघ्या 52 जागा मिळाल्या.
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 मधील कलम 151A यानुसार लोकसभा अथवा विधानसभेची मदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधी असल्यास- या दोन्ही सभागृहांच्या एखाद्या विद्यमान सदस्याने पदाचा राजीनामा दिल्यास अथवा, असा विद्यमान सदस्य अपात्र ठरल्यास अथवा, अशा विद्यमान सदस्याचा मृत्यू झाल्यास सहा महिन्याच्या आत त्या सदस्याची रिक्त जागा भरून काढण्यासाठी पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.