भारताचे राष्ट्रपती

संविधानातील भाग-5 प्रकरण-1 कलम- 52 ते 62 मध्ये राष्ट्रपतीची President of India तरतूद करण्यात आली आहे.

भारताने संसदीय शासन प्रणालीचा स्वीकार केल्याने भारतीय राज्यव्यवस्थेत एक घटनात्मक प्रमुख व एक वास्तव प्रमुख असे दोन प्रमुख आहेत.

भारताचे राष्ट्रपती President of India हे केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचे आणि केंद्रीय कायदेमंडळाचे घटक असतात.

राष्ट्रपती हे भारतीय संघटनेचे कार्यकारी अधिकारी असतात.

राष्ट्रपती हा नामधारी प्रमुख असून देशाचा प्रशासकीय राज्यकारभार त्याच्याच नावाने चालतो.

राष्ट्रपतीला आपले अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरावे लागतात.

राष्ट्रपती हे भारतीय संघटनेचे कार्यकारी अधिकारी असतात.

राष्ट्रपती हा भारताचा प्रथम नागरिक असून घटनेने त्याला सर्व क्षेत्रात अग्रतेचा मान दिला आहे.

राष्ट्रपती हा तीनही दलाचा प्रमुख असतो. तसेच तो सरसेनापती असतो.

राष्ट्रपती पेक्षा कोणतेही पद देशांमध्ये श्रेष्ठ मानले जात नाही.

कलम 52 नुसार घटनेने राष्ट्रपतीपदाची निर्मिती केलेली आहे. म्हणून राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख आहेत.

कलम 53(1) नुसार राष्ट्राची सर्व कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना प्राप्त झाली आहे.

राष्ट्रपतीची पात्रता (कलम 58):

• तो भारताचा नागरिक असावा.
• त्याच्या वयाची 35 वर्षे पूर्ण झालेली असावीत.
• लोकसभेत निवडून येण्याची पात्रता असावी.
• तो भ्रष्टाचारी किंवा मनोविक्रत नसावा.
• कलम 59 नुसार राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार संसद व घटक राज्याच्या विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सभासद नसावा, तसे असल्यास राष्ट्रपती म्हणून निवडून येताच त्याचे पहिले सदस्यत्व संपुष्टात येईल.

राष्ट्रपतींची निवड (कलम 54):

राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने पुढील निर्वाचकनांच्या सदस्यांमधून होते.

कलम 54(A) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे (लोकसभा व राज्यसभा) निवडून आलेले सदस्य.

कलम 54(B) घटक राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य.

जम्मू-काश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य (निर्वाचित सदस्य) देखील राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सहभागी होतात.

राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत कोणते सदस्य सहभागी होत नाहीत?

• लोकसभा व राज्यसभा यांचे नामनिर्देशित(Nominated) सदस्य.
• घटक राज्यांच्या विधानसभांचे नामनिर्देशित सदस्य.
• जम्मू-काश्मीर, दिल्ली(NCT) व पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे नामनिर्देशित सदस्य.
• घटकराज्यांमधील विधानपरिषदांचे निवडून आलेले (निर्वाचित) व नामनिर्देशित सदस्य.
• घटकराज्यातील मुख्यमंत्री हे विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य असतील, तर त्यांना राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत भाग घेता येत नाही.

निवडणूक पद्धती (कलम 55):

अप्रत्यक्ष, प्रमाणशीर, गुप्त मतदान पद्धतीने, अनुपातीत प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वानुसार.

एकल संक्रमणीय (Single Transferable Vote System) पद्धत.

निवडून येण्यासाठी “निर्भेळ बहुमत” आवश्यक आहे.

कार्यकाल (कलम 56):

राष्ट्रपतींचा कार्यकाल पाच वर्ष आहे. पुन्हा कितीही वेळा निवडणूक लढवता येते.

राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी सूचक व अनुमोदक:

• राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारास त्या निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान 50 जणांनी सूचक व 50 जणांनी अनुमोदक होणे गरजेचे असते.
• राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारास भारतीय रिझर्व बँकेत रुपये 15,000 अनामत रक्कम ठेवावी लागते.

फेरनिवडीची पात्रता (कलम 57) राष्ट्रपतीपदावर असलेला उमेदवार पुन्हा कितीही वेळा फेरनिवडणूक लढवू शकतो. उदाहरण- पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे सलग दोन वेळा 1950 ते 1962 राष्ट्रपती बनले.

शपथ (कलम 60): नुसार राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पदाची शपथ देतात. त्यानुसार या शपथेत ‘संविधान व कायद्याचे जतन करणे व जनतेच्या कल्याणास वाहून घेणे’ या बाबींचा समावेश होतो.

वेतन व भत्ते : राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते भारताच्या एकत्रित व संचित निधीतून दिले जातात.

वेतन रुपये 5 लाख दरमहा अधिक भत्ते  (1फेब्रुवारी 2018 रोजी घोषणा) याआधी ते रुपये दीड लाख होते.

पदत्याग (राजीनामा): राष्ट्रपतींना मुदतीआधी राजीनामा द्यायचा असल्यास राष्ट्रपती आपला राजीनामा स्वीकृतीसाठी अपराष्ट्रपतींना सादर करतात (कलम 56).

पदच्युती घटनाभंग या एकाच गंभीर आरोपासाठी कलम 61 नुसार राष्ट्रपतींना महाभियोगाद्वारे(Impeachment) पदच्युत केले जाऊ शकते.

महाभियोगाची पद्धती पुढील प्रमाणे–

• राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवायचा असल्यास संसदेच्या दोन्हीपैकी कोणत्याही ग्रहाकडून हा दोषारोप सादर केला जातो.
• महाभियोगाचा हा ठराव मांडणाऱ्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येपैकी किमान 1/4 सदस्यांनी आपल्या स्वाक्षरीने तो ठराव मांडायला हवा व त्याबाबतची लेखी सूचना किमान 14 दिवस आधी राष्ट्रपतींना द्यावी लागते.
• संबंधित सभागृहात हा ठराव मांडल्यानंतर त्या ग्रहाच्या किमान 2/3 सदस्यांनी तो बहुमताने संमत करावा लागतो.
• संसदेच्या एका ग्रहात याप्रमाणे ठराव मंजूर होताना दुसरे सभागृह या दोषारोपाचे (अन्वेषण)चौकशी करते.
• या चौकशी दरम्यान राष्ट्रपतींना हजर राहण्याचा व आपल्या प्रतिनिधीमार्फत आपली बाजू मांडण्याचा हक्क असतो.
• जे सभागृह या दोषारोपाची चौकशी करते. त्या सभागृहात देखील राष्ट्रपतींवरील दोषारोपाचा ठराव 2/3 सदस्यांच्या बहुमताने संमत व्हावा लागतो.
• चौकशीअंती दोन्ही सभागृहात हा ठराव मंजूर झाल्यास, तो ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकपासून राष्ट्रपतींना पदावरून केले जाते.
• भारतात आजपर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतींवर महाभियोग पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला नाही.

राष्ट्रपतींवरील महाभियोग प्रक्रियेत कोणते सदस्य सहभागी होतात?

• संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील निवडून आलेले (Elected) म्हणजे निर्वाचित सदस्य.
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील नामनिर्देशित(Nominated) सदस्य महाभियोग प्रक्रियेत सहभागी होतात.

पुढील परिस्थितीत राष्ट्रपतींचे पद मुदतपूर्व रिक्त होऊ शकते

• राष्ट्रपतींनी उपराष्ट्रपतींकडे राजीनामा सादर केल्यास.
• महाभियोगाद्वारे त्यांना पदावरून दूर केल्यास.
• त्यांचे पदावर असताना निधन झाल्यास.
• पदावर असताना निधन झालेले पहिले राष्ट्रपती – झाकीर हुसेन
• पदावर असताना निधन झालेले दुसरे राष्ट्रपती – फक्रुद्दीन अली अहमद

राष्ट्रपतींचे पद्म दात पूर्व रिक्त झाल्यास ते भरण्यासाठींची तरतूद –

• रिक्त पदावर उपराष्ट्रपती हे हंगामी राष्ट्रपती म्हणून जास्तीत जास्त सहा महिने काम पाहतात.
• आकस्मिक पदरीक्तता निर्माण झाल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात.
• हे रिक्त पद भरण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत सहा महिन्याच्या आत राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक घ्यावी लागते.
• मुदतपूर्व निवडणुकांमध्ये नव्याने निवडून आलेले राष्ट्रपती नियुक्तीच्या दिनांक पासून पुढील पाच वर्षे पदावर राहतात.  एकाच वेळी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती ही दोन्हीही पदे रिक्त झाल्यास अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात.
• 3 मे 1969 रोजी राष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांचा पदावर असताना मृत्यू झाला त्यावेळी उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांनी 3 मे 1969 ते 23 जुलै 1969 या काळात हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम केले.
• राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी गिरी यांनी 20 जुलै 1969 रोजी उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला.
• ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्याने २० जुलै 1969 ते 24 ऑगस्ट 1969 या काळात तत्कालीन सरन्यायाधीश हिदायतुल्ला यांनी हंगामी राष्ट्रपती म्हणून काम पाहिले.