भारतातील कोणत्याही घटक राज्यातील संविधानिक यंत्रणा जेव्हा कोलमडते तेव्हा, त्या राज्यात भारतीय संविधानातील कलम 356 नुसार ‘राष्ट्रपती राजवट’ Presidents Rule लागू केली जाते. Presidents Rule यालाच घटक राज्यातील ‘घटनात्मक आणीबाणी’ असे देखील म्हणतात.
भारतीय संविधानात कलम 356 अंतर्गत ‘आणीबाणी’ या शब्दाचा वापर करण्यात आलेला नाही.
एखाद्या घटक राज्याचे शासन संविधानानुसार चालत नसल्याबाबत राष्ट्रपतींची खात्री पाटलास ते त्या राज्यात आणीबाणी घोषित करू शकतात.
राष्ट्रपती त्या राज्याचे सर्व प्रशासन आपल्या हाती घेऊ शकतात अशा परिस्थितीमध्ये संसद घटकराज्यासाठी कायदा करते. राष्ट्रपतीच्या नावाने राज्यपाल राज्याचे प्रशासन चालवतो.
एखाद्या घटक राज्यात घटनात्मक पेजप्रसंग उद्भवल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली जाऊ शकते.
एखाद्या घटक राज्यात घटनात्मक पेजप्रसंग उद्भवून तेथील शासन घटनात्मक तरतुदीवर चालवणे अशक्य आहे अशी परिस्थिती उद्भवल्यास व तशा आशयाचा अहवाल संबंधित राज्यपालाकडून राष्ट्रपतींना प्राप्त झाल्यास किंवा राज्यपालांचा अहवाल प्राप्त झाला नाही तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करतात.
संबंधित घटक राज्यातील सर्व किंवा कोणतीही कार्य राष्ट्रपती स्वतःकडे घेऊ शकतात तसेच संबंधित राज्यपाल किंवा राज्य विधिमंडळाकडून त्यांच्या प्राधिकार्‍यांना बहाल करण्यात आलेले सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार राष्ट्रपती स्वतःकडे घेऊ शकतात.
संबंधित घटक राज्यातील विधान मंडळाचे अधिकार संसदेकडून किंवा संसदेने नियुक्त केलेल्या प्राधिकार्‍यांद्वारे वापरण्यात येतील असे घोषित करू शकतात.
राष्ट्रपती राजवटीच्या प्रस्तावात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्याच्या आत मान्यता देणे गरजेचे असते, अन्यथा दोन महिने संपताच तेथील राष्ट्रपती राजवट आपोआप संपुष्टात येईल.
राष्ट्रपती राजवटीचा सामान्य कालावधी
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्यास राष्ट्रपती राजवट तिच्या घोषणेपासून सहा महिन्याच्या काळासाठी अस्तित्वात राहते.
राष्ट्रपती राजवटीचा वाढीव कालावधी
राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी सहा महिन्याहून अधिक वाढवायचा असल्यास पहिल्या सहा महिन्याची मुदत संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या घोषणेचा अंमल पुढे चालू ठेवण्यासंदर्भात ठराव मंजूर केल्यास आणखी सहा महिन्यासाठी या घोषणेच्या अंमल कायम राहतो.
घटनात्मक तरतुदीनुसार दोन्ही ग्रहांनी ठराव करून सहा सहा महिन्यांच्या टप्प्यात राष्ट्रपती राजवटीची मुदत वाढवता येते मात्र राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही स्थितीत तीन वर्षाहून अधिक काळ अस्तित्वात राहू शकत नाही.
राष्ट्रपती राजवट प्रस्तावास दर सहा महिन्यांनी मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे साधे बहुमत आवश्यक असते.
राष्ट्रपती त्यांना योग्य वाटेल अशा कोणत्याही वेळी घोषणा करून आधीची राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा रद्द करू शकतात त्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक नसते.
राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल एक वर्षाहून अधिक वाढवण्यासाठी संपूर्ण भारतात किंवा एखाद्या संपूर्ण घटक राज्यात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राष्ट्रीय आणीबाणी अमलात असणे आवश्यक आहे आणि संबंधित राज्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात अडचणी आहेत अशा आशयाचे प्रमाणपत्र राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने देणे आवश्यक असते. वरील दोन्ही अटींची पूर्तता होत असेल तर आणि तरच राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी एक वर्षाहून अधिक काळासाठी वाढवण्यासंदर्भात संसद ठराव मंजूर करू शकते. वरील तरतूद 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती राजावाटीतही उच्च नायालायाचे अधिकार अबाधित असतात.
महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये व 2014 मध्ये दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
राष्ट्रपतीराजवटीच्या काळात मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसते.
आतापर्यंत भारतात छत्तीसगड व तेलंगाना या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली नाही.