राज्यघटनेतील 12 परिशिष्टे(अनुसूची)
भारतीय संविधानात सुरवातीला 8 परिशिष्टे होती. गरजेनुसार घटनादुरुस्त्या करून नव्याने 4 परिशिष्टे संविधानात जोडण्यात आली. सध्या भारतीय संविधानात 12 परिशिष्टे आहेत. Rajyaghatanetil 12 parishishtye
| अनुसूचि | तरतूद |
| 1 | राज्य व केंद्रशासित प्रदेश Rajyaghatanetil 12 parishishtye |
| 2 | वेतन, भत्ते व विशेष अधिकार – राष्ट्रपती राज्यपाल लोकसभेचे सभापती व उपसभापती राज्यसभेचा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती राज्यातील विधान परिषदेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक |
| 3 | शपथांचे/प्रतिज्ञांचे नमुने – पदग्रहण शपथ केंद्रीय मंत्री संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार संसद सदस्य सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राज्यातील मंत्री विधिमंडळाच्या निवडणुकीतील उमेदवार राज्य विधिमंडळ सदस्य उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश |
| 4 | राज्यसभेत राज्याचे सदस्यत्व |
| 5 | अनुसूचित जाती-जमाती बाबत तरतुदी – अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जमाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण याबाबत तरतुदी |
| 6 | आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम मधील जनजाती/आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनाबाबत तरतुदी |
| 7 | केंद्रसूची, राज्यसूची, समवर्तीसूची – केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सूची केंद्र सूची 98 विषय राज्य जोशी ची 59 विषय समवर्ती सूची 52 विषय |
| 8 | भारतीय भाषा – राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या सध्या 22 आहे पूर्वी 14 इतकी होती |
| 9 | विवक्षित अधिनियम व विनीयम विधीग्राह्य कायद्यांची अमलीकरण हे परिशिष्ट पहिली घटना दुरुस्ती अधिनियम 1951 अन्वय समाविष्ट करण्यात आले. |
| 10 | पक्षांतराच्या कारणामुळे होणारी अपात्रता पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणून ओळखले जाते |
| 11 | पंचायतीचे अधिकार प्राधिकार व जबाबदाऱ्या पंचायत राजचे अधिकार व जबाबदार यात आहेत यात 29 विषय आहेत हे परिशिष्ट सण 1992 मधील 73 व्या घटना दुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले |
| 12 | नगरपालिकांचे अधिकार, प्राधिकार व जबाबदाऱ्या |
Post Comment