- घटकराज्यांचे कार्यकारी अधिकार संघराज्याच्या कक्षेत येतात. Rashtriy aanibani parinam
राष्ट्रीय आणीबाणी काळात भारतातील कोणत्याही घटक राज्याचे कार्यकारी अधिकार संघराज्याच्या (केंद्राच्या) कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येतात. सहाजिकच केंद्र शासनाचे स्वरूप एकात्मिक बनते व केंद्र सरकार राज्यांना कोणत्याही स्वरूपाच्या प्रशासकीय मुद्द्यांवर बंधनकारक निर्देश देऊ शकते. मात्र घटक राज्यांचे अस्तित्व आबाधित राहते.
- केंद्रसूची व्यतिरिक्त अन्य सूची मधील कायदे करण्याचे अधिकार केंद्रास प्राप्त होतात.
आणीबाणी दरम्यान केंद्र शासनास राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. केंद्र सरकारने आणीबाणीच्या काळात राज्यसूचीतील एखाद्या विषयावर केलेल्या कायद्याचा अंमल आणीबाणीच्या समाप्तीनंतर सहा महिन्यापर्यंत टिकून राहतो.
- कलम 354
राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कलम 268 ते 279 मधील तरतुदीप्रमाणे केंद्र-राज्यांमधील महसुलांचे वितरण चालू राहते. राष्ट्रपती या महसूल विभागणीचे प्रमाण कमी अधिक करू शकतात.
- आणीबाणी काळात कलम 19 मधील तरतुदी स्थगित होणे.
युद्ध, परिचक्र या काळात कलम 19 मधील स्वातंत्र्य आपोआप स्थगित होतात.
सशस्त्र उठाव या काळात कलम 19 मधील स्वातंत्र्य आपोआप स्थगित होत नाहीत.
हे कलम “फ्रीडम ऑफ स्पीच” म्हणजे बोलण्याचे स्वातंत्र्य यामध्ये काही क्लॉज दिले आहेत.
स्वतःला बोलण्याचे आणि व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य.
शस्त्राशिवाय कोठेही शांततेत जमा होण्याचे स्वातंत्र्य.
असोसिएशन, संघटना, युनियन स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य.
भारताच्या हद्दीत कोठेही मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य.
भारताच्या सीमेवर कुठेही स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य.
कोणताही व्यवसाय स्वीकारण्याची किंवा नोकरी व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य.
- कलम 20 व कलम 21
आणीबाणी काळात कलम 20 व कलम 21 मधील तरतुदी स्थगित होत नाहीत. अन्य मूलभूत हक्क स्थगित होतात.
कलम 358 व 359 ही दोन कलमे केवळ आणीबाणीशी संबंधित कायद्यांना आव्हान देण्यापासून संरक्षण प्रदान करतात. ही दोन्ही कलमे आणीबाणीशी संबंधित नसलेल्या कायद्यांना संरक्षण बहाल करीत नाहीत.
- आणीबाणी काळात लोकसभेच्या कालावधीतील बदल
लोकसभेचा सामान्य कालावधी हा पाच वर्षाचा असतो. मात्र आणीबाणीच्या काळात संसद विशेष कायदा करून लोकसभेचा कालावधी एकावेळी जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी असे जास्तीत जास्त कितीही वेळा वाढवू शकते, मात्र आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत हा कालावधी संपुष्टात येतो व निवडणुका घ्याव्या लागतात.
- आणीबाणी काळात घटकराज्यातील विधानसभांच्या कालावधीतील बदल
विधानसभेच्या सामान्य कालावधी हा पाच वर्षाचा असतो, मात्र आणीबाणीच्या काळात संसद विशेष कायदा करून विधानसभेचा कालावधी एकावेळी जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी असे जास्तीत जास्त कितीही वेळा वाढवू शकते. मात्र आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत हा कालावधी संपुष्टात येतो व निवडणुका घ्याव्या लागतात.