सर्वोच्च न्यायालय

• भारतीय संविधानातील भाग-5, प्रकरण-4 कलम 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची Supreme court निर्मिती करण्यात आली आहे.
• भारतीय न्यायव्यवस्था ही एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. Supreme court
• ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे.
• ब्रिटिश काळात 1773 च्या रेग्युलेटिंग ऍक्ट नुसार कोलकत्ता (बंगाल प्रांत) सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
• संपूर्ण देशासाठी एकच सर्वोच्च न्यायालय असून देशाच्या न्यायालयीन व्यवस्थेत शिखर स्थानी आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा दुसरे श्रेष्ठ न्यायालय या देशात नाही.
• 1935 च्या भारतीय संघराज्याच्या कायद्याने 26 जानेवारी 1950 रोजी दिल्ली येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.
• सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांना बंधनकारक असतो.
• घटनेच्या कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले सरन्यायाधीश न्या. हिरालाल जे. कानिया (1950-51) होते.
• राष्ट्रपती होणारे सरन्यायाधीश न्या. एम. हिदायतुल्ला होते.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश न्या. फातिमा बीबी.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले दलित सरन्यायाधीश न्या. के. जी. बालकृष्णन.

सर्वोच्च न्यायालयाची रचना :

• घटनेच्या कलम 124 ते 147 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या रचना व कार्याविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत.
• कलम 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयात एक सरन्यायाधीश आणि 30 इतर न्यायाधीश आहेत.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती स्वतःच्या सहीने करतो. इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते–

• तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असावा.
• उच्च न्यायालयात पाच वर्षे न्यायाधीश पदाचा अनुभव असावा. उच्च न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्षे वकिलीचा अनुभव असावा.
• राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती सुप्रसिद्ध कायदेपंडित असावी.

कार्यकाल : वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत ते पदावर राहतात. किंवा तत्पूर्वीत व आपल्या स्वइच्छेने राष्ट्रपतींकडे राजीनामा देतात.

शपथविधी : भारताचे राष्ट्रपती शपथ देतात.

पदममुक्ती : कोणत्याही न्यायाधीशाच गैरवर्तन व अकार्यक्षमता या कारणावरून बडतर्फ करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. परंतु असे करण्यापूर्वी संस्थेच्या प्रत्येक सभागृहाने दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव पास करणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील कोणत्याही न्यायाधीशाला सेवानिवृत्तीनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येणार नाही. कारण श्रेष्ठ न्यायाधीश जर वकिली करू लागले तर संबंधित न्यायाधीशांवर दबाव येऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र

कायदा तज्ञांच्या मतानुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहेत ते पुढील प्रमाणे आहेत-

1.प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र

ज्या खटल्यांची सुरुवात फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच होते त्याला प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात.

पुढीलपैकी खटले फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात.

1. भारत सरकार आणि घटकराज्य सरकार त्यांच्यातील वाद
2.  घटकराज्यातील वाद
3. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा कायदेविषयक प्रश्न, मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण इत्यादी.

2.पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र

भारतीय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

3.परमार्षदायी अधिकार

कलम 43 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

4.अभिलेख न्यायालय

कलम 129 नुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. त्याला त्या न्यायालयाच्या बेअब्रूकरीत शिक्षा करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.

5.मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण

देशातील नागरिकाला मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेला आहे.