भारताचे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पद धोक्यात आले आहे, अशा परिस्थितीची खात्री पटल्यास राष्ट्रपती कलम 360 नुसार भारतात Financial Emergency आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. आर्थिक आणीबाणीच्या घोषणेस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन महिन्याच्या आत मंजुरी देणे आवश्यक असते. अन्यथा दोन महिन्यांनी या घोषणेचा अंमल संपुष्टात येतो. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या साध्या बहुमताने आर्थिक … Read more
राष्ट्रीय आणीबाणी काळात भारतातील कोणत्याही घटक राज्याचे कार्यकारी अधिकार संघराज्याच्या (केंद्राच्या) कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येतात. सहाजिकच केंद्र शासनाचे स्वरूप एकात्मिक बनते व केंद्र सरकार राज्यांना कोणत्याही स्वरूपाच्या प्रशासकीय मुद्द्यांवर बंधनकारक निर्देश देऊ शकते. मात्र घटक राज्यांचे अस्तित्व आबाधित राहते. आणीबाणी दरम्यान केंद्र शासनास राज्य सूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. केंद्र सरकारने आणीबाणीच्या … Read more
युद्ध, परिचक्र किंवा सशस्त्र बंड या कारणामुळे भारताची किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात येऊन गंभीर आणीबाणीची परिस्थिती उदभवती आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती संपूर्ण भारतासाठी अथवा त्याच्या एखाद्या राज्यक्षेत्रासाठी राष्ट्रीय आणीबाणी National Emergency घोषित करू शकतात. युद्ध, परिचक्र यांना बाह्य आणीबाणी म्हणतात, तर सशस्त्र उठाव यास अंतर्गत आणीबाणी असे म्हणतात. भारतीय संविधानात कलम … Read more