Unemployment in India : देशातील 17 ते 59 वयोगटातील व्यक्तींची प्रचलित वेतनदरावर काम करण्याची इच्छा व पात्रता असून देखील त्यांना प्रत्यक्षात काम न मिळण्याची स्थिती म्हणजे बेकारी होय.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्या(NSSO) मते-
- भारतात दर आठवड्यात 14 तासापेक्षा कमी काम करणाऱ्या व्यक्तीस बेरोजगार म्हणतात.
- दर आठवड्यास 15 ते 28 तास काम करणाऱ्या व्यक्तीस न्यून रोजगार म्हणतात.
- दररोज 8 तास म्हणजे दरवर्षी 273 दिवस काम करणाऱ्या व्यक्तीस रोजगार असलेली व्यक्ती असे म्हणतात.
ऐच्छिक बेकारी: ऐच्छिक बेकारी ही व्यक्तीच्या निष्क्रियतेचा व आळसाचा परिणाम आहे. व्यक्तीची कामे करण्याची पात्रता असते, परंतु त्यांची काम करण्याची इच्छा नसते तेव्हा ऐच्छिक बेरोजगारी व बेकारी उद्भवते.
अनैच्छीक बेकारी: ऐच्छिक बेकारी अगदी उलट असा हा प्रकार द्रश्य किंवा उघड बेकारी म्हणून ओळखला जातो.
व्यक्तीची काम करण्याची इच्छा व पात्रता असून देखील त्यांना अपेक्षित असे काम मिळत नाही. तेव्हा अनैच्छीक बेकारी उद्भवते.
श्रमाचा अतिरिक्त पुरवठा असून देखील त्या तुलनेत श्रमिकांची मागणी कमी असल्यास अनैच्छिक बेकारी उद्भवते.
न्यून किंवा अर्धबेकारी: व्यक्तीची उच्च पातळीवर काम करण्याची क्षमता व योग्यता असून देखील तुलनेने कमी पातळीचे काम करावे लागत असेल तेव्हा निर्माण होणारी बेकारी ही न्यून किंवा अर्ध बेकारी होय.
उदाहरण- प्राध्यापकाचे काम करण्याची योग्यता असलेल्या उच्चशिक्षित व्यक्तीस लिपिकाचे काम करावे लागणे ही अर्धबेकारी होय.
पूर्ण रोजगार: देशातील उत्पादन कार्यात सहभागी होणाऱ्या भूमी, श्रम, भांडवल या उत्पादक साधनांचा परिपूर्ण वापर करून घेऊन प्रचलित वेतन दरावर रोजगार मिळवण्याची स्थिती म्हणजे पूर्ण रोजगार होय.
भारतातील बेकारीचे मोजमाप:
राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेने (नॅशनल सॅम्पल सर्वे) भारतातील बेकारी मोजण्यासाठी खालील प्रमाणे तीन मापे निश्चित केली आहेत.
1.दैनिक स्थिती बेकारी: काम करण्याची पात्रता व इच्छा असणाऱ्या व्यक्तीस आठवड्यातील एक किंवा काही दिवस रोजगार न मिळणे. 2.साप्ताहिक स्थिती बेकारी: काम करण्याची पात्रता व इच्छा असणाऱ्या व्यक्तीस आठवड्यात एक तासात देखील रोजगार न मिळणे.
3.कायम बेकारी /खुली बेकारी (सामान्य स्थिती): काम करण्याची इच्छा व पात्रता असलेल्या तसेच आकस्मित रोजगार न स्वीकारलेल्या ज्या व्यक्ती संपूर्ण वर्षभर रोजगारापासून वंचित आहेत, अशा व्यक्तींची बेकारी म्हणजे कायम किंवा खुली बेकारी स्थिती होय.
भारतातील बेकारीचे वास्तव्य
रिझर्व बँकेच्या 1969 अहवालानुसार 1951 मध्ये भारतातील बेकारांची संख्या 33 लाख इतकी होती.
2004-5 मध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील अनुक्रमे 8.28 टक्के लोक बेकार होते.
राष्ट्रीय नमुना पाहणी संस्थेच्या 2011-12 मधील अहवालानुसार भारतात 1 कोटी 8 लाख लोक बेरोजगार होते.
Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) संस्थेचा अहवाल, मार्च 2023- मार्च 2023 अखेर भारतातील बेरोजगारीचा दर 7.8% होता.
शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 8.4%
ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर 7.5%
राज्यनिहाय बेरोजगारी- हरियाणा (सर्वाधिक 26.8%) राजस्थान 26.4%
भारतातील बेकारीचे प्रकार
- ग्रामीण बेकारी
- शहरी बेकारी
- चक्रीय बेकारी
- संरचनात्मक बेकारी
1.ग्रामीण बेकारी
ग्रामीण भागातील बेकारीचे खालील प्रमाणे उपप्रकार पडतात.
हंगामी बेकारी : याला मोसमी बेकारी असेही म्हणतात. भारतातील शेती ही पावसावर अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यांना पावसाळ्यातील 4-5 महिने भरपूर काम असते उर्वरित काळात हे शेतकरी बेकार राहत असल्यामुळे या बेकारीस हंगामी किंवा मोसमी बेकारी असे म्हणतात.
प्रच्छन्न किंवा छुपी बेकारी : यालाच अर्ध बेकारी किंवा आवृत्त बेकारी असेही म्हणतात. विकसनशील व विकसित देशात छुपी बेकारी ही मूलभूत समस्या आहे.
एखाद्याला कामाच्या ठिकाणी जितके श्रमिक आवश्यक आहेत, तेथे आवश्यकतेपेक्षा अधिक श्रमिक काम करत असतील, तर ते हे अतिरिक्त श्रमिक अर्धविकार किंवा छुपे बेकार असतात.
येथे अतिरिक्त श्रमिकांची सीमांत उत्पादकता मुळेच नसते किंवा शून्य असते.
देशात ग्रामीण भागात छुप्या बेरोजगारीचे प्रमाण 20% इतके आहे.
नियमित किंवा कायम बेकारी : एखाद्या खेड्यांमध्ये मर्यादित जमीन धारणा क्षेत्रात तुलनेने जास्त लोकसंख्या असेल तर तेथील बहुतांश मजुरांना काम करण्याची इच्छा असून देखील वर्षभर काम मिळत नाही. बेकारीच्या या स्थितीत नियमित किंवा कायम बेकारी असे म्हणतात.
2.शहरी किंवा नागरी बेकारी
शहरी बेकारीचे खालील उपप्रकार पडतात.
तांत्रिक बेकारी : शहरी भागात उत्पादनाच्या तंत्रात बदल झाल्यामुळे तांत्रिक तांत्रिक बेकारी उद्भवते.
कारखान्यामधून CNG मशीन यासारख्या यंत्रामुळे पूर्वी आठ-दहा कामगार जे काम करत होते, तेच काम एक व्यक्ती करू शकते, त्यामुळे उर्वरित कामगारांना कामावरून कमी केले जाते. संगणकीकरणामुळे देखील तांत्रिक बेकारीत वाढ झालेली आहे.
संघर्षात्मक किंवा घर्षणात्मक बेकारी : श्रमाची मागणी व श्रमाचा पुरवठा यामधील संतुलन बिघडल्याने म्हणजेच आर्थिक संघर्षामुळे संघर्षात्मक व किंवा घर्षणात्मक बेकारी उद्भवते.
आर्थिक मंदी, महागाई वाढ, वीज कपात, कच्च्या मालाचा तुटवडा, यांत्रिक बिघाड, टाळेबंदी इत्यादी कारणामुळे काही कामगारांना कामावरून कमी केले जाते. अशा कामगारांना दुसरे काम मिळेपर्यंत परिस्थितीशी संघर्ष करत बेकार राहावे लागते.
सुशिक्षित बेकारी : यालाच “पांढरपेशांची बेकारी” असेही म्हणतात. सुशिक्षित असूनही ज्या व्यक्तींना का मिळत नाही अशा बेकारी स्थितीस सुशिक्षित बेकारी असे म्हणतात.
भारतात रोजगार संधीचा अभाव असल्याने अनेक उच्चशिक्षित व्यक्ती सुशिक्षित बेकार आहेत.
उदाहरणात- शाळेतील तुकड्या कमी करण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे डी.एड., बी.एड. केलेले अनेक विद्यार्थी शिक्षक नोकरी अभावी सुशिक्षित बेकार राहतात.
या प्रमुख उपप्रकाराचे शहरी भागातील बेकारीचे स्त्रियांची बेकारी, वृद्धांची बेकारी, दिव्यांगाची बेकारी, शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञानाची बेकारी असे आणखी उपप्रकार आढळतात.
३.चक्रीय बेकारी
अर्थव्यवस्थेत तेजीच्या अवस्थेनंतर येणाऱ्या मंदीच्या काळात मागणीच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारी बेकारी म्हणजेच चक्रीय बेकारी होय.
प्रत्येक देशात तेजी नंतर मंदी हे व्यापार चक्र सतत चालू असते. मंदीच्या काळात उत्पादन घटल्यामुळे कामगारावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळते. पुन्हा तेजीचा काळ आल्यानंतर बेकारांना काम मिळते. थोडक्यात, तेजी-मंदी आधारित व्यवसाय चक्रामुळे निर्माण होणारी बेकारी म्हणजेच चक्रीय भिकारी होते.
4.संरचनात्मक बेकारी
देशातील अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक व तंत्रज्ञानात्मक बदल झाल्याने निर्माण होणाऱ्या बेकारी संरचनात्मक बेकारी असे म्हणतात.
सध्या स्वतःच्या दुचाकी व चारचाकीतून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीच्या क्षमतेमुळे रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक अशा व्यक्तींना संरचनात्मक बेकारीला सामोरे जावे लागते.
भारतातील बेकारी कमी करण्यासंबंधी उपाय योजना
- भारतातील बेकारीचा (बेरोजगारीचा) अभ्यास करून त्यासंबंधी उपाययोजना सुचवण्यासाठी केंद्र शासनाने डिसेंबर 1970 मध्ये न्या. भगवती समिती नेमली. या समितीने 15 मे 1973 रोजी आपला अहवाल सादर केला.
- न्या. भगवती समितीच्या शिफारसीनुसार “ग्रामीण बांधकाम योजना” ही योजना सुरू करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकामाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती व टिकाऊ साधन संपत्ती निर्माण व्हावे हा या मागचा उद्देश होता.
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना
प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 16 जुलै 2015 मध्ये सुरू झाली. याचा उद्देश तरुणांना प्रशिक्षण, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामध्ये कौशल्य विकसित करणे असा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2020 अखेर 12 हजार रुपये कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.