भारतीय संविधानातील भाग-14, प्रकरण-2, कलम 315 ते 323 मध्ये लोकसेवा आयोगाची Union Public Service Commission तरतूद आहे.
कलम 315 मध्ये संपूर्ण देशासाठी एक संघ लोकसेवा आयोग आणि प्रत्येक राज्या करिता राज्य लोकसेवा आयोगाची तरतूद आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1919 च्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार 1 ऑक्टोबर 1926 मध्ये संघ लोकसेवा आयोग union public service commission स्थापन करण्यात आला.
1935 च्या कायद्याने संघराज्य लोकसेवा आयोगाबरोबरच प्रांतिक लोकसेवा आयोग आणि दोन किंवा अधिक प्रांतासाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद केली.
संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) ही भारतातील केंद्रीय भरती संस्था आहे. याची निर्मिती राज्यघटनेद्वारे झाली असून ती एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग किंवा संघ लोकसेवा आयोग ही भारत संघ राज्याची निवड संस्था आहे.
ही संस्था अखिल भारतीय सेवा तसेच संघ सेवेच्या गट ‘अ’ व गट ‘ब’ कर्मचाऱ्यांच्या निवडीकरिता जबाबदार आहे.
भारतामध्ये तीन अखिल भारतीय सेवा आहेत. 1.IAS(भारतीय प्रशासकीय सेवा) 2.IPS(भारतीय पोलीस सेवा) 3.IFS(भारतीय वन सेवा).
राज्यघटनेच्या भाग 14 मधील कलम 315 ते 323 मध्ये यूपीएससीच्या स्वातंत्र्य अधिकार आणि कार्यासह सदस्यांची रचना, नियुक्ती आणि काढून टाकण्यासंबंधी विस्तृत तरतुदी आहेत.
रचना
या आयोगास एक अध्यक्ष व इतर नऊ ते दहा सदस्य असतात. कीमान नीम्मे सदस्या नियुक्तीपूर्वी किमान दहा वर्षे केंद्र व राज्याच्या नियंत्रणाखालील अधिकार पदावर काम केलेले असतात.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची अध्यक्ष व इतर सदस्य यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत एखाद्या सदस्यांचे राष्ट्रपतींकडून हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते.
कार्यकाल– पदग्रहण केल्यापासून 6 वर्ष किंवा वयाची 65 वर्ष यापैकी जे आधी पूर्ण होईल ते.
राजीनामा– संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना मुदतपूर्व राजीनामा द्यायचा असल्यास ते राष्ट्रपतींकडे पदाचा राजीनामा देतात.
संघ लोकसेवा आयोगाची सदस्य संख्या व त्यांच्या सेवाशर्ती निर्धारित करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत.
संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांना कार्याची शपथ राष्ट्रपती देतात.
संघ लोकसेवा आयोग आपल्या कामाचा अहवाल दरवर्षी राष्ट्रपतींना सादर करतो. राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे सादर करतात
कलम 317 नुसार संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व अन्य सदस्य यांना त्यांच्या पदावरून केव्हाही राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे गैरवर्तनाच्या कारणावरून दूर करता येईल अशी तरतूद आहे.
संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष त्यांचा पदावधी संपल्यानंतर भारत सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्या नियंत्रणाखाली नोकरी करू शकत नाहीत.
संघ लोकसेवा आयोगाचे सदस्य त्यांचा पदावती संपल्यानंतर संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष बनू शकतात. देशातील कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष बनू शकतात. मात्र, केंद्र अथवा राज्यांच्या अख्त्यारितील अन्य कोणतीही नोकरी करू शकणार नाहीत.
संघ लोकसेवा आयोगाची कार्य:
संघराज्याच्या केंद्र सरकारच्या सेवांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी परीक्षा घेणे.
दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विनंतीवरून संयुक्त भरतीच्या योजना तयार करून त्या अमलात आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
केंद्र सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती बद्दल सल्ला देणे.
मुलकी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबत नियम ठरवणे.
केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरवणे.
अधिकाऱ्यांची निवड करताना लेखी परीक्षा घेणे व त्यांची यादी सरकारकडे सादर करणे.
राष्ट्रपतींनी सोपवलेली इतर कामे पार पाडणे.