भारतीय संविधानातील भाग-4, प्रकरण-2 कलम 153 ते 167 यामध्ये Governer राज्यपालाची तरतूद आहे.
कलम 153 नुसार प्रत्येक राज्यात एक राज्यपाल असेल.
राज्यपालाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे.
राज्यपाल हा जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तर तो राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतो.
7 वी दुरुस्ती 1956 नुसार एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता राज्यपाल म्हणून नियुक्त केली जाईल.
पात्रता
तो भारताचा नागरिक असावा.
वयाची 35 वर्षे पूर्ण झालेली असावी.
राज्यपाल संसद अथवा राज्य विधिमंडळाचा सदस्य असणार नाही, असल्यास राज्यपाल म्हणून निवडून येताच सदस्यत्व संपुष्टात येईल.
शासनामधील इतर कोणतेही फायद्याचे पद त्याला स्वीकारता येणार नाही.
दोनहून अधिक राज्यांसाठी एकच राज्यपाल असल्यास, राष्ट्रपतींच्या आदेशाने त्यांचे वेतन ज्या-त्या राज्यातून विभागून देण्यात येईल.
कालावधी राष्ट्रपतींची इच्छा असेपर्यंतच राज्यपाल अधिकार पदावर राहू शकतो.
राज्यपाल आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतो.
राज्यपाल ज्या दिनांकास आपले पद ग्रहण करेल त्या दिनांकापासून पाच वर्षे आपल्या पदावर राहू शकतो.
राष्ट्रपती केव्हाही राज्यपालास पदमुक्त करू शकतात किंवा मुदतवाढ देऊ शकतात.
राज्यपालास संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा ते अनुपस्थित असल्यास उपलब्ध ज्येष्ठता न्यायाधीश पदाची शपथ देतात.
राज्यपालांनी अधिकार व कर्तव्य बजावताना केलेल्या कृत्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात खटला चालवता येत नाही.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे अधिकृत निवासस्थान राजभवन आहे.
राज्यातील आकस्मित खर्चाच्या निधीचा प्रमुख राज्यपाल आहे.
राज्यातील संचित निधी राज्यपालाच्या नियंत्रणाखाली असतो. स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल श्री प्रकाश होते.
राज्याचा घटनात्मक प्रमुख राज्यपाल आहे.
विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यपालाला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची निवड राज्यपाल करतात.
मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक व शपथ राज्यपाल करतात.
राज्यपालाच्या शिफारशी शिवाय धनविधेयक विधिमंडळात मानता येत नाही.
राष्ट्रपती राज्याच्या राज्यपालाची नेमणूक मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने करतात.
घटक राज्यातील महाधिवक्ता यांची नेमणूक राज्यपाल करतात.
ड. पी. सी अलेक्झांडर महाराष्ट्राचे आतापर्यंतचे सर्वात अधिक काळ राज्यपाल होते. सुमारे दहा वर्ष.
राज्याच्या अनुशासकीय सत्तेच्या कक्षेत येणाऱ्या बाबी संबंधी शिक्षा कमी व माफ करण्याचा अधिकार राज्यपालास आहे.
सरोजिनी नायडू यांच्या मते राज्यपाल हा सोन्याच्या पिंजऱ्यातील पक्षी आहे.